काठमाडौँ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरूमा सोलार जडान गर्ने भनी एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृनिकायबाट प्राप्त भएको रकम अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ ।

मन्त्रालयमा असारको पहिलो साता नै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर ठेकेदार कम्पनी मुख्य दोषी रहेको र कर्मचारी पनि केही गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन असार १२ गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८  अनुसार कारबाहीमा लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । ५५ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्का ग्लोबल टेन्डर भए पनि एक चिनियाँ र नेपाली ठेकेदारले मिलेमतोमा नक्कली नेपाली कम्पनी निर्माण गरेर काम नै नगरी मोबिलाइजेसन बापतको रकम अनियमितता गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

रातोपाटीले उक्त ठेक्काको शङ्कास्पद गतिविधिबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयकै सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले सबै प्रमाण खोजी गरेको थियो भने कर्मचारी र ठेकेदारसँग पनि बयान लिएको थियो ।

समितिले यसरी तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउन मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छ ।

अख्तियार पठाएकाले उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ

मन्त्रालयमा रहेको उक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी मागी साउनको पहिलो साता सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उक्त सूचनाको हकको निवेदनमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले साउन ९ गते जवाफ दिए । जवाफमा उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असार १२ गते नै अख्तियार पठाइएकाले उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ ।

यो प्रकरणबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार आएसँगै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालले प्रतिवेदन अख्तियारको अनुसन्धानका लागि पठाइएकाले निष्कर्षबारे खुलाउन नमिल्ने बताए ।

के थियो घटना ?

भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा आपूर्ति नियमित नभएका क्षेत्रका विद्यालयमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा पीभी सोलार प्रणाली जडान गर्न सरकारले योजना बनाएको थियो ।

यो रकम दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी थियो । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गराउने भन्दै १४८ मिलियन डलर एसियाली विकास बैंक र ५ मिलियन क्लिन इनर्जीबाट ग्रान्टको रूपमा नेपालले पाएको थियो ।

उक्त रकम सरकारले भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षाका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना कार्यालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएको थियो ।

सीएलपीआइयूले ०७९ चैत २९ मा ठेक्का लगाएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका १३० विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान गर्नेसम्बन्धी ठेक्कामा सम्झौतापछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर त्यसका नाममा करिब नौ करोड रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी भएको भेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएको थियो । सीएलपीआइयूले आयोजनाको ठेक्का लगाएर प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली तथा विदेशीसहित ४ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । बोलपत्रमा सहभागी ३ कम्पनीको योग्यता नपुगेर उनीहरूको बोलपत्र रद्द भएको थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको मूल्याङ्कन समितिले २९ डिसेम्बर २०२२ मा आर्थिक प्रस्ताव पनि खोल्यो । प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको पाँच महिनापछि २९ डिसेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकन डलर ४२ लाख ५० हजारमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, झण्डै २ महिनापछि २४ फेब्रुअरी २०२३ मा कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव गरिएको रकमको हिसाब गलत रहेको भन्दै पुनः गणना गर्दा घटेर अमेरिकन डलर ४१ लाख ८७ हजार २६९ कायम गरियो ।

उक्त कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अनि टेन्डर सिल गर्ने अधिकारसहित एक चिनियाँ झ्याङ हाउ आए । एसिया प्यासिफिक पावर कम्पनीका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधि मिस लियु युवाङले उनी नेपालमै रहेको भनेकी थिइन् । उनलाई उक्त कम्पनीले लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग दुई वटा अधिकार दिइएको भनिएको थियो । २०२२ जुलाई १५ मा उक्त अधिकार दिइएको थियो ।

बोलपत्रको कागजातमा कसैलाई ठेक्काको उपठेकेदार नदिने, ठेक्कामा काम गर्न पाउनेगरी अधिकार नहुने उल्लेख छ । तर यो ठेक्कामा एकाएक नेपाली ठेकेदार लाक्पा ग्यालु शेर्पाले पावर अफ एटर्नी पाएँ भनी दाबी गर्न थालेपछि नयाँ आशङ्का उब्जेको थियो ।

शेर्पाले नेपाली नक्कली कम्पनी खडा गर्ने र नेपालीलाई उक्त ठेक्कामा प्रवेश गराउने काम सुरु भयो । शेर्पालाई ‘पावर अफ एटर्नी’ दिइएको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार रहेको विवरणसहित पत्र पठाइयो । नेपालमै रहेको चिनियाँले एक नेपालीलाई कसरी अधिकार प्रदान गरे भन्ने कुरा खुल्दैन । उनी आफैँले हस्ताक्षर गर्ने र सिलबन्दी गरेर कम्पनीमा पठाउने अधिकार पाएकोमा उनले पुनः अर्को, त्यो पनि नेपाली व्यक्तिलाई कसरी ‘पावर अफ एटर्नी’ दिए भनेर आशङ्का गरिएको थियो ।

के गर्दैछ अख्तियार ?

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अन्य विवरणहरू खोजि थालेको छ। अख्तियारले उक्त ठेक्काको सक्कली बोलपत्र, चिनियाँ कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि अख्तियारले गरेको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदाका कर्मचारीहरूको बयान पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि लिइने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

‘अहिले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा छौँ । हामी प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको समाचारलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सरकारको प्रतिवेदन पाएपछि केही अघि बढेको छ । दोस्रो चरणमा संलग्नहरूको बयान सुरु हुन्छ ।’

समितिको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा उल्लेख भएकाले अख्तियारले छिटै नै यो विषय टुङ्गोमा पुग्ने अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार भएको देखिएमा ठेकेदारदेखि संलग्न सरकारी कर्मचारी सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने र नदेखिएमा मुद्दालाई तामेलीमा पठाउने अख्तियारको दाबी छ ।