टीआरसी विधेयकबारे गठित संयन्त्रले कानुन मन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने
काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।
संयन्त्रले आगामी सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । उनले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेपछि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरूको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाइने पनि बताए । हत्याको परिभाषाका विषयमा करिब सहमतिमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताए । उनले कानुन मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्षभन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिटै सक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए । उनले नमिलेका विषयहरूलाई सहमतिमा पुर्याएर नेताहरूसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यभार करिब सकिएको बताए । उनले सैद्धान्तिक रूपले सहमतिको नजिक रहेको भएपनि सोमबार सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी परामर्शसहितका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । संक्रमणकालीन न्यायले मेलमिलापलाई मद्दत पुर्याओस्, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि उनले बताए । उनले पीडित केन्द्रित गरेर न्याय, परिपूरण, मेलमिलापलाई ध्यान दिएको पनि बताए ।
उनले बहिर्गमित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए । उनले सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, परिपूरणबारे पनि छलफल भएको बताए ।