काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालू वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको हो ।

यतिबेला निर्माण व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको आकलन भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूकै भनाइलाई आधार मान्दा ४० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी खातामा १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिएको बताएका थिए । उनले केही दिनअघि आर्थिक पत्रकार संघ सँगको भेटमा यस्तो बताएका थिए । र, छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने समेत बताएका थिए ।

दुई ठूला राजनीतिक दलको साझेदारीमा नयाँ सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने आकलन भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विश्वासको मत लिँदै सरकार निर्माण भएको केही दिनमा नै सेयर बजारमा ४ सय अंकभन्दा बढीको वृद्धि आएको बताउँदै समग्र क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरबिच नेकपमा एमालेको समीकरण मिल्छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, डा.प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनलाई राम्रोसँग सहयोग नगरेका गभर्नर अधिकारीले ओली र पौडेललाई सहजै सहयोग गर्ने बताइँदै आएको थियो । यो भनाइलाई आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले प्रष्ट नै बनाइदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी केन्द्रमा राखिएको छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगतगरी यो क्षेत्रको पुन:स्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको छ,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने, निर्माण व्यवसायका लागि लिने बैङ्किङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलत बाहिरको सुविधा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्दा छुट्टै व्यवस्था गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

निर्माण व्यवसायको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण गर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा लिइएको छ । यस्तै जेभी (ज्वाइन्ट भेञ्चर) कालोसूचीमा परेको कारण अन्य साझेदारको बैङ्किङ कामकारबाहीमा प्रभाव नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट निर्माणको कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त जमानत समेत नवीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक परिस्थितिजन्य कारणले व्यवसाय बन्द रहे पनि कर्जाको सावा ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका निर्माण कम्पनीलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान बन्दा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्ने बताएका हुन् ।

निर्माण क्षेत्र शिथिल बन्दा समग्र निर्माण उद्योग समेत प्रभावित बनिरहेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायीले उद्योगको रकम समेत तिर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसाय चलायमान बनेसँगै सिमेन्ट, डन्डी, इट्टा लगायत सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र चलायमान बन्नेछ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मौद्रिक नीतिबाट उत्साही बनेको बताएका छन् । ‘निर्माण क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले केन्द्रमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट निर्माण उद्योग पुनर्जीवित बन्न सक्छ ।’ तर यतिले मात्रै नपुग्ने बताउँदै उनले सरकारबाट बक्यौता भुक्तानी समेत पाउनुपर्ने बताए ।