राष्ट्रवाद विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय विचार हो । लोकतन्त्रमा राम्रो स्थान जमाउन सफल यो विचार राजनीतिको सबैभन्दा बलियो विचारमध्ये एक हो । राजनीतिको मैदानमा राष्ट्रवाद नबुझ्ने खेलाडीको हार निश्चितजस्तै हुन्छ, किनकि यो विचार भाषा, संस्कार, संस्कृति र लोक–भावनासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले  यसको सम्मान गर्न जरुरी हुन्छ । 

राष्ट्रवादजस्तो एक विशिष्ट विचार पनि आर्थिक पक्षजस्तो विश्वव्यापी कुरासँग सम्बन्धित हुँदै कसरी विचार, धारणा र सिद्धान्त बन्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले यस आलेखमा आर्थिक राष्ट्रवादका बारेमा चर्चा गर्नेछु । 

• आर्थिक राष्ट्रवाद 

आर्थिक राष्ट्रवादका बारे लेखिएका विभिन्न पुस्तक छापिएका छन् । लेरी निल र जेफरी जी विलियमसनको  सन् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द क्याम्ब्रिज हिस्ट्री अफ् क्यापिटालिजम, भोलुम २’ मा आर्थिक राष्ट्रवादको सन्दर्भ राम्रोसँग उठाइएको छ । 

आर्थिक राष्ट्रवाद एक विचारधारा हो, जसले विश्व अर्थतन्त्रको भन्दा राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । अर्थतन्त्रलाई  सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र सैन्य शक्ति जस्ता राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने विचार र धारणा आर्थिक राष्ट्रवादभित्र पर्छ । 

अर्थतन्त्रलाई  सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र सैन्य शक्ति जस्ता राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने विचार र धारणा आर्थिक राष्ट्रवादभित्र पर्छ ।

केही वर्षयता अमेरिकाले स्टिल र आल्मुनियम आयातमा कर लगाउनु, अनि चीनले त्यहाँको घरेलु उद्योगहरूलाई अनुदान दिँदै विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउनु आर्थिक राष्ट्रवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् । 
अमेरिका र चीन दुवै देशले राष्ट्रको आर्थिकस्तर बलियो राख्नकै लागि त्यस प्रकारको आर्थिक नीति लिएका हुन् । 

त्यसैगरी भारतले केही कृषि उत्पादनको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, कृषकलाई  ‘सब्सिडी’ दियो, त्यो पनि आर्थिक राष्ट्रवादको व्यावहारिक परिणाम हो । 

त्यसैगरी जापानले पनि रणनीतिक महŒवका उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत गर्न सकोस् । 

आर्थिक राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक प्रयोगको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण  ‘ब्रेक्जिट’ (ब्रिटिस एक्जिट)लाई मान्न सकिन्छ । जुन आंशिक रूपमा युरोपेली संघमा बेलायतको आर्थिक निर्भरता घटाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो भन्न सकिन्थ्यो । अलग बेलायतले युरोपभरि नयाँ आर्थिक नीति अनुसार व्यापार गर्दा आर्थिक रूपले बेलायतको अवस्था मजबुत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि आर्थिक राष्ट्रवादको व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक प्रयोग हो । 

हाम्रो हकमा, हामीले स्पष्ट राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेकै छैनौँ । हामी कहिले खुला बजारको वकालत गर्छौं, कहिले राष्ट्रिय उत्पादनलाई विश्वमा बजारीकरण गर्ने कुरा गर्छौं । त्यसो हुँदा आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । 

आर्थिक राष्ट्रवाद एक लामो इतिहाससँग जोडिएको एक जटिल घटना हो, त्यसैले यसको सम्बन्ध र सम्भावना बुझ्न जरुरी हुन्छ । आर्थिक राष्ट्रवादको  सैद्धान्तिक अवधारणाको सुरुवात ठ्याक्कै यही समयदेखि भयो भन्ने विषय जटिल र चुनौतीपूर्ण छ, किनभने यो विचार र अभ्यासहरू इतिहासमा विभिन्न रूपमा देखिन्छन् । 

आर्थिक राष्ट्रवादको मुख्य लक्ष्य निर्यातमुखी अर्थ–बजार र स्थानीय घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन नै हो ।

• नेपालमा आर्थिक राष्ट्रवाद 

नेपाल केही समयअघि मात्र अति कम विकसितबाट राष्ट्र कम विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा उक्लेको छ । यसले नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो दशकको भन्दा केही माथिल्लो चरणमा पु¥याएको छ । त्योभन्दा थप माथिल्लो चरणमा जान आर्थिक कार्यक्रम, उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । त्यसको निम्ति आर्थिक राष्ट्रवाद एउटा महŒवपूर्ण माध्यम हो, जुन अवधारणाले समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ । 
१६औँदेखि १८औँ शताब्दीको समयावधिमा विश्व आर्थिक राष्ट्रवादको पक्षमा संघर्ष गर्दै थियो, त्यहीबेला नेपाल स–साना सामन्ती राज्यहरूबिच एकापसमा अस्तित्व बचाउन व्यस्त थियो । त्यसैले त्यतिबेलाका शासकलाई आर्थिक राष्ट्रवादको कुरातिर त्यति ध्यान पुगेन वा थाहा भएन । 

त्यस बेलाका नेपाली शासकसँग साना खालका हाते उद्योग मात्र थिए । त्यतिबेला नेपालले आर्थिक निर्भरतामा जोड दिएन, क्रमशः परनिर्भर बन्दै गयो ।

आर्थिक राष्ट्रवादको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री चाल्र्स हेनरी केरीले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रमा राष्ट्रको नियन्त्रण हुनुपर्छ, आर्थिक वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न राज्यकेन्द्रित आर्थिक कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय संरक्षणवादी नीति र राष्ट्रिय विकास रणनीतिले राष्ट्रलाई  समृद्ध बनाउँछ ।’ 

अर्थतन्त्रको विकास गर्न राज्य नै सक्रिय हुनुपर्छ, अन्यथा समृद्धि र विकास सम्भावना छैन भन्ने केरीको आशय बुझिन्छ । हामीकहाँ भने राज्यले ठोस योजना बनाएकै देखिँदैन । हामी उत्पादनमा भन्दा आयात कसरी गर्ने भन्ने दलाल प्रवृत्तिमा केन्द्रित छौँ । यसको ठिक उल्टो आर्थिक राष्ट्रवादले दलाल प्रवृत्ति र आयात केन्द्रित नीतिको विरोध गर्छ । 

आर्थिक राष्ट्रवादको मुख्य लक्ष्य निर्यातमुखी अर्थ–बजार र स्थानीय घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन नै हो । 

• अब के गर्ने ? 

भेडापालन पेसा न्युजिल्यान्डको कृषिमध्ये एक महत्त्वपूर्ण उद्योग हो । सन् २००७ को तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ तीन करोड ९० लाख भेडाहरू थिए । जबकि मानिसको जनसंख्या ४२ लाख २४ हजार थियो । त्यसैगरी दुग्धजन्य पदार्थ र फलफूल त्यहाँको महŒवपूर्ण उत्पादन हुन् । तथ्याङ्कले सन् १९८२ मा त्यहाँ सात करोड भेडा उत्पादन भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय अर्थात् सन् २०२३ को जुनसम्म न्युजिल्यान्डमा लगभग दुई करोड ५० लाख ७० हजार भेडाहरू रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  ठिक त्यही वर्षको जनसंख्या ५२ लाख ७१ हजार ९४२ थियो । 

कृषि उत्पादनको निर्यातको तागतले न्युजिल्यान्डलाई मजबुत बनायो, जो आर्थिक राष्ट्रवादको व्यावहारिक प्रयोगले सम्भव भएको हो । त्यही कुरा नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न हो भने हालको न्युजिल्यान्डको जनसंख्या भन्दा धेरै मानिस नेपाल बाहिर काम गर्दै छन् । जसले नेपाललाई विनाउद्योग सिधै रुपैयाँ दिइरहेको छ, जसलाई नेपालले गौरवशाली रेमिटेन्स भन्दै उद्घोष गरिरहेको छ । यो गौरवशाली रेमिटेन्स आर्थिक राष्ट्रवादको विपरीत कुरा हो, जसले नेपाललाई सधैँ मगन्ते र परजीवीको दर्जामा उभ्याएको र नेपाललाई विश्व बजारमा मानव शक्तिको बिक्री गर्ने राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै आएको छ । 

त्यसको ठिक विपरीत नेपाललाई निर्भर, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र बनाउन नेपालमै कृषि उद्योग उत्पादनको केन्द्र, जलविद्युत् उत्पादन र बिक्री तथा विद्युतीय सवारी–साधनको उत्पादन, हरेक नेपालीको घरमा प्रयोग हुने इन्धनको सट्टा विद्युतीय सामग्रीको अनिवार्य प्रयोगजस्ता अभियानले राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउँछ । 

भूगोलका हिसाबले हेर्दा न्युजिल्यान्डमा नेपालमा जस्तै पहाड र हिमाली भाग छन् । जुन कुरा न्युजिल्यान्डमा सम्भव हुन्छ, त्यो नेपालमा किन नहुने ? नेपालमा पनि उच्च पहाडी भूभाग (जुम्ला, मुगु, बझाङ, अछाम, हुम्ला, डोल्पा, खोटाङ, भोजपुर, रसुवा, नुवाकोट, सोलु, बाग्लुङ, लमजुङ, रुकुम, रोल्पा, दोलखा, संखुवासभा)मा भेडा–च्याङ्ग्रा राम्रो उत्पादन हुन्छ । त्यस ठाउँहरूमा व्यवस्थित रूपमा भेडापालनलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । जसले मासु र ऊनको  राम्रो उत्पादनका साथै विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । 

यस प्रकारका नयाँ–नयाँ अवसर निर्माण गर्दै जाने हो भने बिदेसिएका जनशक्ति पनि उच्च मनोबलका साथ श्रम गर्न स्वदेश फर्कन्छन् र आर्थिक राष्ट्रवादसहितको समृद्धि सम्भव हुन्छ, जुन अबको सरकारले गर्नुपर्छ ।