हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट वन पैदावार बिक्रीको तयारी गरेको छ । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन पैदावार (काठ दाउरा)को बिक्री विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नेगरी अघि बढेको हो ।

प्रदेशका नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालले पदबहाली गर्दै वन पैदावार (काठ दाउरा लगायत) बिक्रीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले सोको प्रक्रिया थलेको हो । मन्त्रालयले वन पैदावार प्रणाली बिक्री पूर्ण प्रतिस्पधमूलक र राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्य अनुसार विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने कार्यको थालनी गरेका हो ।

मन्त्री सिलवालको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन तथा परामर्शमा मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ मा सार्वजनिक खरिदमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोगबाट खरिद कारोबार हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले सोही आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद गर्ने मात्र व्यवस्था गरेको सार्वजनिक बिक्री प्रणालीमा समेत विद्युतीय माध्यमको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । उक्त निर्णयबाट लिलाम प्रकृया पारदर्शी र विश्वसनीय हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण भई राज्य कोष वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सचिव प्रधानले बनाए । उनका अनुसार सो कार्यबाट प्रचलित वन सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

‘वन क्षेत्रबाट उत्पादन भई व्यापारिक एवम् व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लिलाम गर्दा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा लिलाम प्रक्रियालाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुनेछ । बिचौलियाहरूको संलग्नतामा कमी हुनुको साथै राजस्वमा सङ्कलनमा सुधार आउनेछ,’ उनले भने, ‘वन पैदावारको लिलाम प्रकृयामा नागरिकहरूलाई स्पष्ट र विश्वसनीय बनाउन सकिने देखिन्छ ।’

उक्त कार्यका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकमको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ दाउरा लगायतका वन पैदावार सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गरिदै आएको छ ।

हाल वन नियमावली २०७९ को नियम २५ को उपनियम (१) मा व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठ दाउरा लिलाम गर्दा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने र वन नियमावली, २०७९ को नियम २५ को उपनियम ((क) लिलामको सूचना तत्काल सम्बन्धित कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ ।