दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । 

‘नेकपा’भित्र जारी अन्तर्विरोधका कारण अल्पमतमा परेका तत्कालीन ‘नेकपा’का प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । 

एमाले माओवादी पार्टी एकीकरणपछि पार्टीको नाम ‘नेकपा’ राखियो । ‘नेकपा’ यसअघि नै ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको पार्टीको नाम थियो । एमाले माओवादीले उनै कट्टेलको पार्टीको नाम ‘हाइज्याक’ गरी ‘नेकपा’ राखे । २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उक्त नाम यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको व्याख्या गरेपछि दुई दलको पार्टी एकीकरण नै भंग भएको थियो । 

अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा रहेका एमालेका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । 

परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी सहितका अन्य साना दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्दै सरकार बनाए ।

२०७९ को चुनावी परिणाममा कुनै पनि दलको बहुमत आएन । गठबन्धनको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो पाएको माओवादी कमजोर सिट (३२ सिट) सहित तेस्रो दलमा सीमित हुन पुग्यो । ताजा जनादेश अनुसार सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो चुनावी परिणाम अनुसार तेस्रो बनेको दल माओवादीलाई नेतृत्व दिन तयार भएनन् । सत्ताको रस्साकस्सी बिचमा एमालेको समर्थनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । 

यही क्रममा प्रचण्डले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा चार पटकसम्म विश्वासको मत पाए । पाँचौँपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भए । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ‘प्रचण्ड’ले दुईपटक एमालेसँग र एकपटक कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरे ।

प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीका लागि अबका दिनमा चुनौती कम र अवसर धेरै रहेका छन् । आगामी दिनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर जनजीविका, सुशासन र विकासका सवालमा सदन र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो पार्टीसँग चामत्कारिक संख्या रहेको र पाँच वर्ष नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा कैयौँपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्ने समेत बताए ।

प्रचण्डले संसद्मा आफ्नो दलको स्थान बिर्सिएर अन्य दललाई अवमूल्यन गर्दा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन गर्ने अवसर जुराएको हो । स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन र विकासका लागि कांग्रेस–एमाले बिचमा सहमति गरिएको भनिए पनि यथार्थमा नेताहरूमा सत्ताप्रतिको तीव्र भोकका कारण सत्ता परिवर्तन भएको हो । 

संसद्मा राजनीतिक दलको संख्या जे जस्तो भए पनि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार चल्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै तीन दलीय चक्र पूरा भई फेरि अर्को चक्र सुरु भएको छ । 

कार्यकारी प्रमुखसहितको गणतन्त्र लगायत जनताको न्याय र अधिकारका एजेन्डा बोकेर १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी संसदीय व्यवस्थामा आएपछि सत्ताकै कारण जनताबाट टाढिँदै गएको छ । सत्ता नै मूल उद्देश्य ठान्दा पार्टी संगठन छिन्नभिन्न भई पार्टी सिद्धान्तविहीन बन्न पुगेको छ । प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीका लागि अबका दिनमा चुनौती कम र अवसर धेरै रहेका छन् । आगामी दिनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर जनजीविका, सुशासन र विकासका सवालमा सदन र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ । 
 

• पार्टी शुद्धीकरण 

पछिल्लोपटक तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि माओवादीलाई ठुलो झट्का लाग्यो । आम कार्यकर्ताले नेतृत्वको आलोचन गरेपछि शुद्धीकरणका लागि भन्दै पार्टीले गत वर्ष ‘रूपान्तरण अभियान’ चलायो । अभियानका क्रममा जनता माझ पुगेका नेता कार्यकर्तालाई जनताले सच्चिनका लागि आग्रह गरेका थिए । नेताहरू पटकपटक सत्तामा पुगे, तर आफू चाहिँ बिग्रिए भन्ने जनताको सङ्गीन आरोप थियो । जनताले पार्टी हितका लागि नेता–कार्यकर्तालाई सच्चिन गरेको सुझाव सत्तामा रहेको नेतृत्वले स्वीकार त ग¥यो तर सुधारका लागि आवश्यक ठानेन । नेतृत्व वरिपरिकै व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति र नेतृत्व सुम्पिने क्रम जारी रह्यो । 

गत फागुनमा सम्पन्न पार्टीको विधान अधिवेशनमा युवा नेताले नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी पार्टीकरण गर्न सुझाव दिए, सुनुवाई भएन । अनुचित फाइदाका लागि पार्टी तथा पदीय दुरुपयोग व्यापक बढ्दै छ भने पार्टीभित्र परिवारवाद हाबी हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र व्याप्त यस्ता तमाम विषयमाथि गम्भीर छलफल तथा समीक्षा गरी आम जनतामाझ पुग्न सके पार्टीले पक्कै पनि आगामी दिनमा कार्यकर्ता तथा जनताको मन जित्न सक्छ । 
 

• विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम 

२०६४ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीका बिचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका केही काम अझै बाँकी छन् । सेना समायोजन र योग्यता नपुगेका सैनिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने कार्य सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका, मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारले न्याय पाएका छैनन् । विगतमा प्रतिपक्षसँग सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन । हाल ठुला दल कांग्रेस–एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा माओवादीले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरी पीडितको न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

• प्रतिपक्षको उदाहरणीय भूमिका 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्मा प्रतिपक्षको स्थान र भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सदन मुख्य गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित भएको हुन्छ । अभ्यासका आधारमा हेर्दा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका काम–कारबाहीमा प्रतिप्रश्न गर्ने र समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार फेरिएसँगै त्यसअघिको सरकारले ल्याएका विधेयक तथा निर्णयलाई नयाँ सरकारले रोक्ने, फेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै माओवादीले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन र स्वार्थ बाझिएका काम–कारबाहीलाई सच्याउन पहल कदमी लिन सक्छ । 

त्यसै पनि कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सदनलाई रचनात्मक भूमिकासहित फलदायी बनाउन सक्छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चलाएको सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान निरन्तरताका लागि माओवादीले सदनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । 

• सातबुँदे सहमति 

सरकारको नेतृत्व गर्न गठबन्धन औचित्य पुष्टिका लागि दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा उक्त सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त सहमतिको २ नम्बर बुदाँमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । २०७२ को संविधान जारीपछि आमजनताले राजनीतिक स्थायित्व हुने आशा गरेका थिए, तर जनतले आशा गरेअनुरूप स्थायित्व भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा चरम निराशा छ । दैनिक गुजाराका लागि युवाहरू विदेश पलायन जारी छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेका प्रमुख दुई दलले दिगो विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी गरेको लिखित सहमतिलाई प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले स्वागत गर्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले विभिन्न अन्तर्वार्ताका क्रममा राज्य पुनर्संरचना लगायत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको संरचना, निजामती प्रशासन सुधार लगायत विषयमा आवाज उठ्न थालेका छन् । यसै सेरोफेरोमा सत्तारुढ दलले उठाएको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई गहन अध्ययन गरी संविधानमा रहेका कमी–कमजोरीलाई सच्याउन सबै दलहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।