काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने लक्ष्यसहित लचिलो मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष केसीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति आएको बताएका हुन् ।

‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा चलायमान बनाउन विभिन्न तरिकाले प्रयास गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आगामी दिनमा झनै नीति प्रस्ट बन्दै जान्छ ।’

यद्यपि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा खुकुलो नबनाउँदै नियन्त्रणको नीति समेत रहेको उनको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको माग र आत्मविश्वासको समस्या लगायत अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समेत समाधान गर्दै सकारात्मक दिशा दिन खोजेको बैंकर्सले बुझेको केसीको भनाइ छ ।

यतिबेला कर्जाको माग नआउँदा समस्या आइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा समेत आफ्नै सीमा हुने भएपनि ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा झनै सहजता गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको केसीको विश्लेषण छ । बैंकमा थुप्रिएको पुँजीको विषयलाई समेट्दै बैंकको खराब कर्जाको समस्यालाई सहज बनाउँदै अघि बढेको उनले बताए ।

‘पुँजीका लागि विभिन्न खालका नीति चलाएर फ्रेमवर्क मिलाएर लैजान खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यही चालू वर्षमा बैंकलाई सहजीकरण हुनेसम्म देखिएको छ । २ करोडसम्म नियामकीय रिजर्भ पोर्टपोलियोलाई २.५ करोड पुर्‍याइएको छ ।’ यसबाहेक ६ महिना नभई एनपीए परिवर्तन व्यवस्थालाई वाचलिस्टमा राख्ने, समग्र ऋणको १.२ प्रतिशत प्रभिजनलाई १.१ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नुपर्ने मागलाई समेत मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । बैंकरहरुले लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिने माग गर्दै आइरहेका थिए । अब बैङ्कहरूको खराब कर्जाको समस्या केही हदसम्म घट्ने हाम्रो बुझाई छ । ‘यसले समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

संस्थागत सेयर लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएकोबारे उनले भने, ‘२० करोडसम्मको ऋणको सीमा हटेको छ । यसले सेयर बजारसहित समग्र बजारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो बुझाई छ ।’ यसबाहेक निर्माण क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताले भावी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने केसीको भनाइ छ ।

ऋणको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत राखिएको छ । ‘यो लक्ष्यलाई समर्थन गर्नका लागि पनि निर्माण क्षेत्रलाई लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिका कारणले निर्माण क्षेत्र चलायमान बन्छ । जसले गाउँगाउँको अर्थतन्त्र सहजीकरण हुन्छ ।’