काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र व्यवसायको माहौल बनाउने काम गर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मौद्रिक नीतिले सबै काम गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

गर्भनर अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिको तादाम्यता अन्य निकायको कामसँग पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि तरलता पर्याप्त हुने लगायतका काम हुन्छ ।’ मौद्रिक नीतिले म्याक्रोप्रेडेन्सियल पोसिलिलाई धेरै हदसम्म समन्वय गराउन चाहेको उनको भनाई छ । 

गभर्नर अधिकारीले नीति कडाई गर्दा बजार चलायमान बनाउन सहजै नभएको समेत बताए । यहीकारण चालू वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको उनको भनाई छ । मौद्रिक नीतिमा परेका ७ वटा बुँदाले बैंकको पूँजीकोषलाई सहजीकरण गर्ने गर्भनरले बताए ।

‘बैंकहरुलाई यतिबेला कर्जा वितरणका लागि सहज छ । बैंकमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम थुप्रिएको छ,’ गर्भनर अधिकारीले भने, ‘यो रकमलाई चलायमान बनाउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।’ नियामकीय रिजर्भमा रहेको रकमलाई समेत चलायमान बनाउने गरी काम गर्न राष्ट्र बैंकले चाहेको समेत गर्भनरले बताए ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको मूख्य कारण पहिल्याउँदै यसलाई खुलाउनका लागि नीति लिएर सामूहिक रुपमा सम्बोधन गरेको बताए । आगामी वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहका लागि पनि खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको अधिकारीले बताए । यस्तै निर्माण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न समेत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको उनले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा सहजीकरण गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले राज्यबाट रकम नपाएको बताउँदै आइरहेका छन् । यसबाट बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । यहीकारण निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने चाहना राखिएको हो ।’

गभर्नर अधिकारीले निर्माण क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोडको सिमा हटाउँदा बजार बढ्ने–नबढ्ने विषयमा आफूहरुले केन्द्रीत नगरेको अधिकारीले बताए । ‘संस्थागततर्फको सेयरमा प्रवाह हुने कर्जाको सिमा हटेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘व्यक्तीगतको १५ करोडको सिमा हटेको होइन ।’