काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई केलाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लचिलो नीति लिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलाई विश्लेषण गरेर कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी समयावधि थप गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई तोकिएको १ करोडको सीमा पुनरावलोकन भएको छ । 

कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित साना उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याज तय गर्न नसक्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने पुनरावलोकन भएको छ ।