काठमाडौँ ।  नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा पुनरावेदन नगर्न भन्दै पीडित ‘गौशाला २६’ले निवेदन दर्ता गरेकी छन् ।

गौशाला २६ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेर उनले लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन लिखित निवेदन मार्फत माग गरेकी हुन् ।

उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।  उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएर मंगलबारमात्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा आइपुगेको थियो । बिहीबार गौशाला २६ आफै निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् । उनले निवेदनसँगै आफ्नो नागरिकताको सक्कलप्रति पनि बुझाएकी छन् । उनले आफू यो मुद्दाका कारण धेरै मानसिक तनावमा परेको र सामाजिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका कारण थप अगाडि नबढोस् भन्ने चाहना राखेर निवेदन दिएको दाबी गरेकी छन् । 

उनले हस्तलिखित निवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकी छन् । गौशाला २६ ले आफैँ आएर मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शङ्कर खत्रीले पुष्टि गरे । उनले निवेदनबारे थप टिप्पणी भने नगर्ने बताए ।

न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसला सुनाउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाको  पूर्णपाठ  साउन ४ गते  सार्वजनिक भएको थियो ।

पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको विषयलाई अदालतले सफाइको एउटा आधार बनाएको थियो । यो तथ्यलाई वोजनी होटल नगरकोटका सुपरभाइजर समिर पुरी, होटल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबुकाजी थापामगर, होटल इनका वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिष्ट अनिष श्रेष्ठको कागज र बकपत्रबाट समेत उक्त होटेलमा जान पीडितको सहमति रहेको पुष्टि भएको अदालतको ठहर थियो  ।

के छ पत्रमा ?

पीडितले लेखेको पत्रमा आफूले यो मुद्दा सुरु भएदेखि धेरै तनाव खेपेको र सामाजिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूले न्यायका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेको तर यो क्रममा धेरै तनाव र दुःख समेत झेलेकोले अब विवादभन्दा अलि पर रहेर बस्न चाहेकाले मुद्दालाई अहिलेकै रूपमा स्वीकार गरेर बस्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन् । 

उनले आफूलाई समाजबाट धम्की आउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको र यसका कारण अध्ययनमा पनि असर परेको दाबी गरेकी छन् । उनले आफू अब आफ्नो अध्ययनमा मात्र केन्द्रित हुन चाहेको र मुद्दाको रूपमा धाउन नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरी दिन उनले अनुरोध गरेकी छन् ।

उनले लामिछानेसँगको भेटदेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा आफूले असह्य पीडा भोगेको र समाजबाट पनि धेरै कुरा सिकेको भन्दै अब दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निवेदन दिएको र साथै आफ्नो सक्कल नागरिकता पनि पेस गरेकाले सोही अनुरूप निर्णय गरिदिन आग्रह गरेकी छन् । 

पीडितको निवेदनलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर राखेको छ। यद्यपि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

भर्खर मिसिल र फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएकाले केही दिन अध्ययन गर्ने अनिमात्र पुनरावेदनबारे निर्णय लिइने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शङ्कर खत्रीले बताए ।  

किन सफाइ दिएको थियो उच्चले ? 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । तर उच्चले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो । उच्चले सफाइ दिँदा केही आधार लिएको थियो । उच्चले पीडितको उमेर बालिग रहेको, जबरजस्ती भएको पुष्टि हुन नसकेको र पीडितकै जबरजस्तीका कारण लामिछानेले घुमाउन लगेको आधारमा सफाइ दिएको थियो ।  

त्यस्तै उच्चले उमेर पुगेका व्यक्तिहरू बिच जबरजस्ती करणीको १ नं विपरीत नभई सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त भएको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो ।

पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख थियो ।

‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

जाहेरवालाको जाहेरी एवं बकपत्र, पीडितको कागज एवं बकपत्र, प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको इजलासको ठहर छ ।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला–२६ (छ)’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण नभएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

मिसिल संलग्न सीसीटीभी फुटेजको स्क्रिप्ट समेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबिच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्‍याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । ‘प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठह¥याइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम ‘गौशाला २६ (छ)’ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्यूरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि नभएको उच्च अदालतको ठहर छ ।

पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएको, प्रतिवादीलाई स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गई दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्ने भन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

यस्तै, सन्दीप लामिछानेले गाडी लिएर आउँदा स्वतःस्फूर्त रूपमा पीडित गाडीमा गई बसेको, नगरकोट जाँदा समेत पीडितले कुनै प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई ‘चाँडै जाउँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भन्दा ‘होस्टेल जुनसुकै बखत खुला हुन्छ’ भनी प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको र नगरकोटको होटल प्रतिवादी (सन्दीप)ले बुक गराएको भन्ने तथ्य पुष्टि नभएको जस्ता आधारमा टेकेर अदालतले सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो ।