नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार एमालेबाट ४ र नेपाली कांग्रेसबाट ४ गरी ८ जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसबाट धनेन्द्र कार्की, सरोज थापा, बादशाह कुर्मी र प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्री बनेका छन् । तर कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्री बनाउँदा पार्टीको प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत पठाएका छन् ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको विषयलाई लिएर तपाईंले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाउनु पर्ने अवस्था किन आयो ?

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सकार गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति दुवै पार्टीबिच केन्द्रमा भयो । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा साउन ६ गते मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका संसादहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपछि बहुमत पु¥याएर ६ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने हिजो प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा हिजो नै ४ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । ती मन्त्री नियुक्त गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रदेश समितिसँग कुनै सल्लाह, छलफल त परै जावस्, औपचारिक जानकारीसमेत गराइएन ।

केन्द्रीय सभापतिको कोटाबाट प्रदेशमा मन्त्री छनोट गर्ने विषय कुनै हालतमा राम्रो होइन । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि  प्रदेशमा मन्त्रीहरू पठाउँदा प्रदेश समितिले बनाउने मापदण्डको आधार सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । 

तर यहाँ पार्टीको विधान विपरीत मन्त्रीहरू छनोट गरिएका छन् । मन्त्रीहरू छनोट गर्दा प्रदेश समिति पूर्ण बेखबर छ । सङ्घीयताको मूल्य मान्यता विपरीत काम भयो । त्यस कारणले सच्चाउनुपर्ने माग गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने विषयमा तपाईंसँग एक पटक पनि सोधिएन ?

मसँग सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि केही छलफल भएको थियो । पछि सरकार गठन गर्दा मन्त्रीहरूको नाम लिस्ट बनाउने विषयमा कुनै सल्लाह भएन । एक पटक जानकारी पनि गराइएन । समग्र प्रदेश समिति त्यो विषय अनभिज्ञजस्तै छ ।

केन्द्रबाट मन्त्रीको नाम आयो, सोही आधारमा प्रदेशमा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण भयो । यसरी पार्टी चल्दैन । हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने हो, हाम्रो प्रदेशका माननीयहरू मन्त्री बन्ने हो । ती माननीयमध्ये विवादमा नपरेका, काम गर्न सक्ने क्षमता भएका, प्रदेशको विकास गर्न सक्नेलाई पठाउँदा अझै राम्रो हुने थियो होला । तर यहाँ एकलौटी रूपमा मन्त्रीहरू सिफारिस गर्ने काम भयो, जुन निकै गलत छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घीयता, समावेशी र पार्टीको मर्मको विषय पनि उठाउनु भएको छ । त्यो खास के हो ?

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को(ठ) अनुसार प्रदेश समितिको अन्तरसम्बन्ध समन्वयमा सरकार गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सो प्रावधानलाई पार्टी केन्द्रले कुल्चिँदै प्रदेशमा मन्त्रीहरू पठाएको छ । उक्त दफामा प्रदेशमा मन्त्रीहरू पठाउँदा समावेशी आधारमा मापदण्ड बाउने उल्लेख छ । जसमा भूगोल, महिला, दलित, जनजाति, पुराना, नयाँ आदिलाई ध्यानमा राख्दै छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले त्यो लागु भएन । प्रदेश समितिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश समितिलाई हेपेर मन्त्री बनाउने काम भयो । यदि यस्तै हो भने किन सङ्घीयता चाहियो ? विभिन्न तहको कमिटी किन बनाउनु प¥यो ? सबै केन्द्रकै निर्देशन चल्ने हो भने प्रदेशमा साथीहरू आफ्नो पैसा खर्च गरेर, समय दिएर प्रदेश समितिको कामको लागि किन हिँड्ने ? साथीहरूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा एक पटक छलफल छैन । सल्लाह छैन । संसादहरूसँग केही कुराकानी छैन ।

सत्तामा पुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेभित्र बढ्यो कलह

त्यसैले केन्द्रले नाम दिएपछि प्रदेशमा मन्त्री बनिहाल्ने गलत काम भयो । सङ्घीयता हो भने प्रदेश समितिलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ ।

लुम्बिनीमा संस्थापन इतर समूहका कम मन्त्री परेपछि तपाईंले असहमति जनाएको आरोप छ नि ?

प्रदेश सभापतिले आफ्नो गुट वा अर्को गुट भन्ने, हेर्ने कुरा हुँदैन । प्रदेशमा भएका राम्रा संसादलाई एउटा मापदण्ड बनाएर जाऊ भन्ने हो । यहाँ सभापतिको इच्छा, गुट भन्ने होइन । पार्टीको विधि र विधानको विषय हो ।

प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरी यस किसिमले काम गर्नु निरकुंश शैली हो । सङ्घीयताको मर्म विपरीतको कार्य भएपछि विरोध गर्नु परेको हो । त्यसमा हाम्रो गुट, अर्को गुट भन्ने हुँदै होइन ।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई तपाईंले ध्यानाकर्षण पत्र दिएपछि तपाईंसँग उहाँले कुराकानी या सम्पर्क गर्नुभयो ?

अहिलेसम्म उक्त विषयमा सभापतिज्यूबाट केही कुरा आएको छैन । उहाँ आफ्नै ढङ्गले शासन चलाउन मस्त हुनुहुन्छ । कमजोरी भएको हो कि, अब यसरी जाँदा पार्टी र सरकार दुवैलाई हित हुन्छ कि भन्ने विषयमा उहाँको कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन ।

अब तपाईं कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?

प्रदेश समितिलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएकोमा हामीले अब केही दिनमा जिल्ला तथा प्रदेशका साथीहरूको भेला राख्दै छौँ ।

तुरुन्तै हुने उक्त भेलाबाट साथीहरूको के सुझाव र सल्लाह आउँछ, त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने हो । केन्द्रले एकलौटी रूपमा गरेको कामको विषयमा प्रदेशका धेरै साथी गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यो किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर धेरै साथीहरूको छ । त्यस कारणले अब बस्ने भेलाबाट ठोस निर्णय गरेर अगाडि जाने छौँ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीमध्ये बादशाह कुर्मी र सरोज थापा विवादित पृष्ठभूमिका भएको चर्चा छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

बादशाह कुर्मी र सरोज थापाको विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यममा विवादित पृष्ठभूमि देखाइएको छ । त्यसमा मेरो भन्नुभन्दा पनि कानुन अनुसार उहाँहरू मन्त्री बन्न मिल्ने भए बन्नुहुन्छ, नमिल्ने भए बन्नुहुन्न । त्यो विषयमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन । कानुन पालना गर्ने हो । त्यही अनुसार चल्ने हो ।