शुक्रबार, १२ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

मध्यपहाडीलाई विकासमा जोड्दै प्रदेश सरकार, गोरखामा २ करोडको बाख्रा पालन हुने

शुक्रबार, ११ साउन २०८१, ०९ : ३९
शुक्रबार, ११ साउन २०८१

पोखरा । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित योजना अघि सारेको छ । बढ्दो बसाइसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न सरकारले कोरिडोर क्षेत्रमै आय आर्जनका कार्यक्रम लैजान लागेको हो । 

मध्यपहाडीसँग जोडिएका गोरखाका स्थानीय तहमा बाख्रा पालन कार्यक्रमलाई यो वर्ष अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘हाम्रा विकास आयोजनाहरू जनजीविकासँग जोडिन सकेका छैनन् । लोकमार्ग बनेपछि गाडी गुडाउने मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘आसपासमा कृषि उत्पादन गर्न सकियो भने आयआर्जन बढ्छ । अहिलेको बजार बाख्रामा भएकोले हामीले बाख्रा केन्द्रित कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका हौं । असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट यो कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोरिडोर केन्द्रित कार्यक्रम भएकोले जिल्लामा बाख्रा लक्षित कार्यक्रम बढेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोरखाले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख शर्मिला कुमालले जिल्लामा बाख्रा पालनका लागि उपयुक्त हावापानी भएकोले व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने बताइन् । प्रदेश सरकार मार्फत बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागी ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएका पालुङटार, सिरान्चोक, भीमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाटमा स्रोत केन्द्र निर्माण हुनेछ । अन्य पालिकामा थप ३० लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘कोरिडोरको पायक पर्ने ठाउँमा स्रोत केन्द्र बन्छ । स्रोत केन्द्रमा किसानहरूको आवश्यकता अनुसार उन्नत जातका बाख्राहरू गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सँगै घाँसको स्रोत केन्द्र र नर्सरी पनि निर्माण गरिन्छ ।’ घाँस नर्सरी र स्रोत केन्द्र बनाउन २६ लाख छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम पनि जोडेको छ । खसी बोकाको मासु बेच्दा अनुदान दिन १० लाख विनियोजन भएको छ ।

‘धेरै शीर्षकहरुमा बजेट छ । सरकारले कोरिडोर लक्षित कार्यक्रमलाई २ करोड नै विनियोजन गरेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले किताबमा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक बच्चा वितरण, बोका वितरण गर्छौँ । धेरै शीर्षकमा रकम छ ।’ सहजकर्ता समेत राख्ने गरी तयारी भइरहेको उनले सुनाइन् । स्रोत केन्द्र चाहिँ किसानको मागका आधारमा अनुगमन गरेपछि उपयुक्त ठाउँमा स्थापना हुने कुमालले जानकारी दिइन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप