काठमाडौँ । कक्षा १२ सकेपछि मात्र विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि जान विद्यार्थीलाई अनुमति (एनओसी) दिने सम्बन्धी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरू सहमत भएका छन् । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बसेको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अन्त्यमा सरकारकै प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन ।  

छात्रवृत्ति ऐन २०२१ मा रहेको व्यवस्थामा गरिएको संशोधन माथि बोल्दै सांसदहरूले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ कुन शैक्षिक तह पार गरेका विद्यार्थीलाई दिने भन्ने बारेमा विभिन्न मत प्रस्तुत गरेका थिए । 

सांसद नैनकला थापाले स्नातक भन्दा माथि अध्ययन पुरा गरेका  विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिएपनि प्लस टु सक्ने बित्तिकै दिन नहुनेमा जोड दिएकी थिइन् भने सांसद नागिना यादवले विदेशमा पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरका विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनुपर्ने मत राखेकी थिइन् । समितिमा अधिकांश सांसदले कक्षा १२ सकेपछि विद्यार्थीलाई एनओसी दिन सकिने धारणा राखेका थिए ।  

सांसद नैनकला थापाले छात्रवृत्तिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने फेसन जस्तो भएको र  राज्यले विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाएर शोषण गरेको दाबी गरिन् । 

उनले छात्रवृत्तिमा बेलायतमा पुगेका धनाढ्य विद्यार्थी समेत खान नपाएर तल्लो स्तरको मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र विद्यार्थीलाई राज्यले बेचबिखन गरिरहेको आरोप लगाइन् । 

उनले भनिन,‘पढ्नेलाई मात्रै विदेश जाने अनुमति दिनुपर्छ । आर्थिक क्षमता कस्तो छ, पढ्न सक्छन् वा सक्दैनन् राज्यले छानबिन गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ । नसकी नसकी बाउआमाले जग्गा बेचेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । यो जस्तो अपराध मैले केही देखेको छैन । विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति दिने हो भने स्नातक गरेपछि मात्र दिने गर्नुपर्छ । विदेशमा गएर भाडा माझ्नुपर्ने, गोबर सोर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ काम गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरू पुगेका छन् ।’ 

सांसद शेरबहादुर कुँवरले छात्रवृत्ति पाएर विदेश अध्ययन गर्न जाने हो भने दिनुपर्ने तर कस्तो अवस्थामा दिने ? कसरी दिने यसबारे विधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटिरहेका छन् ।  विद्यार्थी छैनन्, यसका लागि समेत नीति बनाउनुपर्‍यो ।’ 

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राजाको पालामा ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि वञ्चित नहुन’ भन्ने नारा भएपनि अहिले शिक्षा पाएको व्यक्ति विदेश जाउन् भनेजस्तो नीति भएको बताए । अहिले विदेशमा उच्च शिक्षा लिन जाने सङ्ख्या बढी रहेको बताउँदै कक्षा ११ र १२ पढ्ने बेलासम्म विद्यार्थीलाई बाबुआमासँगै राखेर सामाजिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

१२ पढेपछि नो अब्जेक्सन लेटर नदिने हो भने धनाढ्य परिवारका विद्यार्थी मात्र विदेश जाने अवस्था आउने बताउँदै उनले कमाउँदै पढ्न सक्छन् भने उनीहरूलाई बन्देज लगाउन नहुने बताए । 

उनले भने,‘छात्रवृत्ति होस वा कमाउँदै पढ्ने  विद्यार्थी हुन, उनीहरूलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ ।’ 

सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले राम्रो अवसरका लागि पशुपक्षीले पनि राम्रो ठाउँ खोज्ने गरेको बताउँदै राम्रो शिक्षा र अवसर पाउँछन् भने विद्यार्थीलाई रोक्न नहुनेमा जोड दिए । 

उनले भने,‘जनताको चाहना उच्च गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नुछ । नो अब्जेक्सनलाई रोक्नु हुँदैन ।  विदेशमा गएर मजदुरी गरेका छन्,  शिक्षा पनि लिएका छन्, यहाँ बसेको भएपनि उनीहरू बेरोजगार हुने थिए अथवा सामान्य खालको मजदुरीमा जीवन बिताउने थिए । साइबेरियादेखि नेपाल आएर चराले समेत अण्डा पार्छन्, बच्चा हुर्काएर जान्छन्,  पशुपक्षी त आफ्नो लागि राम्रो ठाउँ खोज्छन् भने मान्छेले नखोज्ने कुरै भएन । अहिलेको ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आइरहेको बेलामा एकै ठाउँमा मात्र विद्यार्थीलाई रोक्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ 

कमाउन पनि पाउने र अध्ययन पनि गर्न पाउने,  स्वदेशमा रोजगारी नहुने भएपछि बाध्यकारी अवस्थामा विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेको मण्डलले बताए । 

सांसद रामकुमार राईले शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको शिक्षा प्रणाली पढेर ठुलो मान्छे हुने, शासक बन्ने, पढेर नोकर राख्ने भएको बताउँदै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । पीएचडी गरेर पनि पशुपालन गर्ने खेतीपाती गर्न नहुने भन्ने गलत धारणा विकास भइरहेको र नेपालको शिक्षा नोकर उत्पादन गर्ने शिक्षा भएकोले अदक्ष विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेको बताए । 

शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले कुनै पनि देशमा जानुपूर्व के प्रयोजनका लागि जाने हो त्यो देशको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै ‘नो अब्जेक्सन’ रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । कामका लागि श्रम मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृति दिने बताउँदै १८ वर्षमाथिको नागरिक आत्मनिर्भर भएकोले कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने उसको अधिकारको कुरा भएको बताए । 

उनले भने,‘संसारभरि नै १८ वर्ष उमेरदेखि डिपेन्डेन्ट मान्ने व्यवस्था छ । १८ वर्ष पुगेपछि जुनसुकै देशमा घुमफिर गर्ने अधिकार पाउँछ । तर दुई वर्षको बालक पनि बाबुआमाप्रति आश्रित छ, बाबुआमा विदेशमा छन् भने उसलाई पनि हामीले अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिइरहेका छौँ अहिले पनि यो चलन चलिरहेकै छ ।’ 

कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले  मान्छेले चाहेको ठाउँमा घुमफिर गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हक रहेको र यसको पनि पालना गर्नुपर्ने बताए । कसलाई रोक्ने वा कसलाई नरोक्ने भन्ने कानुन बनाउँदा संविधानको हक विपरीत हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले कानुन बनाउँदा संविधानले दिएको मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी बनाउन नसकिनेबारे ध्यानाकर्षण गराए ।  

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले विदेश जाने विद्यार्थीलाई नरोकिको तर धेरै विद्यार्थी बाहिर जाने र उतै बस्दा रेमिटेन्स कम आउने समस्या हुने भएकोले कानुन बनाउँदा त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको कुरा सुनेपनि सांसदहरूले कुन तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई एनओसी दिनेबारे विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा त्यसमा पनि समावेश गर्न सकिने बिचार राखे । अन्त्यमा मन्त्रालयले गरेको १२ कक्षा उर्तीणपछि मात्र एनओसी दिने प्रस्तावमा सांसदहरूले सहमति जनाए ।