काठमाडौँ । बिहीबार बसेको पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पूर्वपर्यटन मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराती र समितिका सभापति राजकिशोर यादबिच भनाभन भयो ।

विषयवस्तु (मुद्दा) मा केन्द्रित हुँदै छलफलमा भाग लिँदै गर्दा सभापति यादवले रोकेपछि आक्रोशित बनेका किराँतीले बैठक नै बहिस्कार गरे ।

किरातीले नेपालको हवाई सुरक्षा र कोरिया जाने नेपाली कामदारको विषयमा फ्लाइटको एकाधिकारको मुद्दामा केन्द्रित भएर बोल्दै थिए । त्यतिबेला सभापति यादवले टेक्निकल विषयमा केन्द्रित हुन सचेत गराउँदै किराँतीलाई भनाइ छोट्याउन आग्रह गरे । त्यसपछि किराँतीले आपत्ति जनाएका थिए ।

समितिको बैठकमा के भएको थियो भन्नेबारे केन्द्रित रातोपाटीले पूर्वमन्त्री किराँतीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

यो पनि

सभापति यादवसँग भनाभनपछि पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार

• समितिको बैठकबाट निकै आक्रोशित भएर निस्किनुभयो, खासमा भएको के हो ?

समितिका सभापतिले ढङ्ग नपुर्‍याइ शासन गर्न खोज्छन् । एजेन्डा राख्ने, अनि बोल्न नदिने ! बोल्दाखेरी टेक्निकल विषयमा बोल भन्ने । जहाजको टेक्निकल कुरा हामीले जान्ने होइन । नागरिक उड्डयन, प्रधिकरणको नीति बोल्ने हो नि हामी राजनीतिज्ञले । टेक्निकल कुरा र छोटो बोल भन्न थाले ।

राजनीतिक मान्छेले टेक्निकल बोल्दैन, नीति बोल्छ । बैठकमा यतिधेरै एजेन्डा राखिएको छ । जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको भए पनि हुन्थ्यो । अरू कुराका लागि दुईचार दिनपछि बैठक बोलाउँदा पनि हुन्छ । एजेन्डा थुपार्ने अनि बोल्नै नदिने । अनि बुद्धि र ढङ्ग बेगर शासन गर्ने । यसै विषयमा पर्‍यो ।

तपाईंलाईमात्र सभापतिले त्यस्तो व्यवहार देखाएको हो कि अरू सदस्यलाई पनि त्यस्तै हो ?

सभापति (राजकिशोर यादव) कोे चलन नै यस्तो छ । स्वभाव नै यस्तो छ । तर आजचाहिँ मलाई गरे । आफूमात्रै जानेको जसरी सोधेको सोध्यै गर्ने । सभापति हुने अनि आफैँ बोलेको बोल्यै गर्ने । अन्तक्र्रिया गरिराख्ने । उनको स्वभाव र प्रवृत्ति नै त्यस्तो हो । अन्यलाई अरू बेला गर्थे, आज मलाई गरे ।

राजनीतिक मान्छेलाई टेक्निकल कुरा गर भनेर दबाब गर्ने क्या ! त्यसो भए हामीले नै छानबिन गरे भइहाल्यो नि कसरी जहाज झर्‍यो भनेर !

• समिति बैठकमा पनि के सत्ताको छाया परेको हो ?

सत्ताको छाया परेको त म मान्दिनँ । उनको स्वभाव नै त्यस्तै हो । प्रवृत्ति नै त्यस्तो हो । त्यो असह्य छ, म मान्दिनँ । एजेन्डा कि सल्लाह गरेर ल्याउनुपर्‍यो । ल्याएपछि प्रस्ट बोल्न दिनुपर्‍यो । कोरियाको जहाजको बारेमा बोल्ने मेरो एजेण्डै थियो । त्यो त यहाँ रोकिराखेको थियो । सार्वभौमसत्तासँग जोडेर बोल्न खोज्दै थिएँ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता त्यति कमजोर छैन । त्यसमा केन्द्रित रहेर बोल्दै थिएँ । बिचमै रोकेर टेक्निकल कुरा गर भन्छन् ।

• समितिको बैठक नै बहिस्कार गर्दा बाहिर नकारात्मक सन्देश जाला नि ?

हैन, हार्ड एड फास्ट गर्नुपर्ने केही नै छैन । अहिले  खाली दुर्घटनामा ध्यानाकर्षण गराएर सत्यतथ्य स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर भन्नुपर्ने हो नि समितिले । नयाँ मन्त्री छ, १० वटा एजेन्डा थुपारेर हुँदैन । यो उनले सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले होइन, दुःख दिने उद्देश्यले गरेका हुन् । अनि मैले बहिस्कार गर्दा के फरक पर्छ ? त्यहाँ निर्णय हुने केही थिएन । बैठकमा सभापतिको अलोकतान्त्रिक चरित्रको विरोध गरेको हुँ ।

• सभापतिको चरित्र पहिलेदेखि नै त्यस्तै भएपछि यसलाई स्वभावजन्य रूपमा लिएको भए हुन्थ्यो होला नि, हैन ?

कुर्सीमा बस्ने मान्छेले घरको स्वभाव देखाउन पाइँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी चिन्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा मेरो दुई वटा कुरा स्पष्ट छ । पहिलो, देश यतिखेर शोकको स्थितिमा छ । युद्धस्तरमा मन्त्रालय खटेको होला । मन्त्री नयाँ छ । यो बेला बैठकको सूची राख्ने हो भने छानबिन सत्यतथ्य गर्नु, छिटो गर्नु, स्वतन्त्र गर्नु भनेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो । भएभरको एजेन्डा थुपारेर सबै एजेन्डा जान्ने बेला होइन । मन्त्रीलाई हतार हुन सक्छ । मन्त्रीले बिफ्रिङ नै लिइसकेका छैनन् । सरकारलाई सहयोग गर्ने होइन, असहयोग गर्ने उद्देश्यले एजेन्डा खाँदे ।

दोस्रो, समयलाई ख्याल गर्दै संक्षिप्त राख्दैथिएँ । लामो नबोल, टेक्निकल कुरा बोल भने । मैले त्यसमा विरोध गरेँ । राजनीतिक मान्छेले नीतिको कुरा गर्छ, टेक्निकल कुरा गर्दैन । आजको भनाइ यत्ति हो ।

• अठार महिनामा बिहीबार अर्को कहालिलाग्दो जहाज दुर्घटना भयो । तपाईंले यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेको अनुभवले कहाँ कहाँ त्रुटि देख्नुहुन्छ ?

यो कुनै व्यक्ति विशेषमा लान हुँदैन । संरचनागत र प्रणालीगत सुधार छिटो गर्नुपर्छ । यो भनेको विधेयक नै बनाएर निरुपण गर्नुपर्छ । यही तरिकाले धेरै पटक कोसिस गर्दा सकिएन । अब कसैले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुपर्दैन । यो देशको कुरा हो । अब नियमकारी निकाय र सेवाप्रदायक निकायलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । छुट्ट्याउने आधार के के हुन् भन्दा पुरानोबाट जति कोसिस गरे पनि भएन । र, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिद्धान्तमा पनि आइकाओले नै यसलाई छुट्ट्याउँ भनेकै छ । हाम्रो देशको मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मले पनि छुट्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको छ । आइकाओको महासभामा हाम्रो देशको मन्त्रीले गएर छुट्ट्याउँछु भनेका छन् । अर्को मन्त्रीले छुट्ट्याउने प्रक्रिया नै सुरु भएको बताएका छन् । त्यतिमात्र नभएर ईयूले पनि यो मिलेन भनेको छ । अहिलेसम्म कालो सूचीमै राखेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले पनि छुट्ट्याउनै पर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यो स्पष्ट लेखेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षैपिच्छे छुट्ट्याउने उल्लेख छ । कार्यान्वयन हुँदैन ।

यसैगरी १३ औँ, १४ औँ र १५ औँ राष्ट्रिय योजनामा पनि यही कुरा उल्लेख छ । अब हामीले संरचनागत र प्रणालीगत सुधारमा जानुपर्छ ।

पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा यससम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको थियो । राष्ट्रिय सभामा पारित भएर विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुने बेला यो विधेयक फर्कियो । किन फर्कियो ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । म आएपछि पनि यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर क्याबिनेटमा पुर्‍याएको छु । यसलाई छिट्टै संसद्को सम्पत्ति बनाएर दुई वटा संरचनालाई छुट्टाछुट्टै पार्ने, एकले अर्कोलाई मनिटरिङ गर्ने, आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप गर्ने र दुर्घटनासम्बन्धी जति पनि लापरबाही छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नेमात्र विकल्प छ ।

दक्षिण एसियाको धेरै देशमा लागु भइसकेको छ । नेपालले किन लागु नगर्ने ? मैले यी कुरा बैठकमा राखेको हो ।

• सी–चेकका लागि जान लागेको विमानमा प्राविधिक मान्छे मात्र जानुपर्ने होइन र ?

यही हो टेक्निकल कुरा । मैले यो नजानेको, नबुझेको कुरा टेक्निकलतिर प्रवेश गर्‍यो भने राजनीति बिग्रिन्छ । यसमा टेक्निकल नै छानबिन समिति गठन गरेर उनीहरूले नै निष्कर्ष निकाल्छन् । मर्मत गर्नै उडेको जहाज हो भने अन्य मान्छे बोक्न पाइँदैन । कन्फर्म हो यो । यदि त्यस्तो गरेको छ भने जिम्मेवार अधिकारीमाथि सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, छानबिन सत्थतथ्य र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर एउटा कुरा छानबिन समितिको संयोजक र उडान अनुमति दिने निर्देशक साला–भिना हो भनेको सुनेको छु । भनेपछि यहाँ स्वार्थ बाझियो । यस्तो स्वार्थ बाझिएको समिति बनाएर सत्यतथ्य घटना बाहिर ल्याउन सक्छ ? यो साँच्चै न्यायपूर्ण हुन्छ ? भनेर मैले गम्भीर प्रश्न उठाएको छु ।