काठमाडौँ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले २०७९ असोजमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को ४१ औँ त्रैवार्षिक महासभामा बोल्दै नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको दाबी गरेका थिए ।

आइकाओले प्रतिपादन गरेका मापदण्ड र सुझाव अनुरुप हवाई सुरक्षामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्दै उनले आइकाओको प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी रहेको जिकिर गरेका थिए । नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको उनको दाबीभन्दा पाँच महिना अघि अर्थात् २०७९ जेठमा मुस्ताङमा तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, महासभामा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो दाबी गरेको ६ महिना नबित्दै २०७९ माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घटनामा चालक दलका चार जना सदस्यका साथै ६८ जना यात्रुको ज्यान गएको थियो । आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मकै ठुलो दुर्घटना त्यसैलाई मानिन्छ ।

२०८१ साउन ९ गते काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो, जसमा १८ जनाको ज्यान गएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणका अनुसार नेपालमा हालसम्म हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या १०८ पुगेको छ, जसमा ९६९ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा पहिलो हवाई दुर्घटना २०१२ सालमा भएको थियो । ६९ वर्षको अवधिमा १०८ वटा दुर्घटनामा ९६९ जनाको ज्यान गइसके पनि सरकार नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेको छ ।

२०७९ जेठमा मुस्ताङमा तारा एयरको जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा एक महिना पहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको भन्दै खुसीयाली मनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) अन्तर्गत रहेको यूएसओएपीबाट २०७९ वैशाखमा भएको सुरक्षा परीक्षणमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरिएको थियो ।

उड्डयन सुरक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालले ७०.१ प्रतिशत अङ्क पाएको थियो । त्यो तोकिएको मापदण्ड (६० प्रतिशत)भन्दा माथि रहेको भन्दै प्राधिकरणले गौरव गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमा सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको भन्दै प्राधिकरणले गौरव गरिरहेकै बेलामा तारा एयरलाइन्सको दुर्घटना भएको थियो ।

अर्थात्, नेपालले नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको कुरा कागजमा देखाएर अङ्क बटुल्ने गरे पनि प्राविधिक रूपमा नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न रिपोर्टले देखाएको छ । भारतीय सेफ्टी म्याटर्स फाउन्डेशनका संस्थापक क्याप्टेन अमित सिंहका अनुसार  भौगोलिक रूपमा नेपालको आकाश सुरक्षित नरहेको भन्ने गरिन्छ तर न्युजिल्याण्डको भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै छ । यद्यपि त्यहाँभन्दा नेपालमा तीन गुणा बढी हवाई दुर्घटना भएको देखिन्छ ।

सिंहका अनुसार मुख्य कुरा प्राविधिक नै हो । न्युजिल्याण्डका जहाजमा भूउपग्रहमा आधारित प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएका हुन्छन्, जो नेपालको जहाजमा हुँदैन ।

युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि नेपालमा हवाई दुर्घटनाको दर कम गर्न पहाडका विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरणमा लगानी गरी प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ७०.१ प्रतिशत स्कोर देखाए पनि नेपाल अझै पनि युरोपेली संघ (ईयू)को कालोसूचीबाट हटेको छैन । ईयूले २०८० मंसिर १३ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर नेपाललाई कालोसूचीमा निरन्तरता दिएको थियो । त्यो अझै कायम छ ।

२०८० भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म ईयूले नेपालमा गरेको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा कात्तिक २८ गते बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१३ देखि नेपाललाई कालोसूचीमा निरन्तरता दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले नै हवाई उडान सञ्चालन र नियमन गरिरहेको छ । त्यसमा ईयूले विशेष चासो लिएको छ । व्यापार पनि आफैँ गर्ने र नियमन पनि आफैँले गर्ने अवस्थाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै ईयूले लामो समयदेखि नेपालको हवाई उड्डयनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

व्यापार गर्ने र नियमन गर्ने दुई संस्था अलग अलग रहनु पर्छ भन्ने ईयूको सुझाव छ । सरकारले त्यो अनुसार विधेयक पनि तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट त्यो विधेयक अगाडि बढे पनि प्रतिनिधि सभाबाट अझै अगाडि बढेको छैन । ईयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन नेपाल अझै प्रयास गरिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकारण हवाई सुरक्षामा निकै संवेदनशील छ र त्यसको सुधारका लागि आफूहरु हरहमेशा प्रयासरत रहेको उनले बताए ।

नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पनि गरेको छ । कालोसूचीबाट हटाउनका लागि विमानस्थलको भौतिक संरचनाको विकास, सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, धावनमार्ग स्तरीकरण, विमान चालक प्रशिक्षण संस्था (एटीओ) को अवधारणा, विमान उडान र अवतरण गर्ने साधनको आधुनिकीकरण, विमान प्रशिक्षकको छनोट र कार्यक्षमतामा वृद्धि, विमान पार्किङ क्षेत्र विस्तार, विमान विश्रामस्थल (बेस स्टेसन) मा कडाइजस्ता कार्य पनि प्राधिकरणले गरेको छ । यद्यपि यसले हवाई सुरक्षामा केही सुधार आए पनि ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । न नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटनाको क्रम रोकिएको छ ।