सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को समीक्षा गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलेको अध्यक्षतामा बिहीबार गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सरकार ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको, बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको, जुन तरिकाले सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार नभएको लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । विशेष गरी बजेट कार्यान्वयनको विषयमा  गम्भीर रूपमा छलफल भयो । 

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गत वर्ष जम्मा ६०.३४ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२.७२ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । यो गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारले उक्त आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार ८३७.२५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार हुनुको साटो किन कमजोर ? मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अब सबैले जिम्मेवार भएर यो विषय सोच्नुपर्ने बताए । केन्द्रको अनुदानमै आएको बजेट नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नजाँदा विकासको प्रतिफल पनि खासै नदेखिएको सहभागी सरोकारवालाहरूले बताए । 

उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ८ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । ती प्रतिबद्धतामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्ने भनिएको छ । 

यस्ता छन् प्रतिबद्धताहरू 

१. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण (योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट आदि) संवत् २०८१ साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने ।

२. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू संवत् २०८१ भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्नेछौ ।

३.स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू संवत् २०८१ असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमगत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौ ।

४.महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको संवत् २०८१ साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौ ।

५. प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयका स्रोतहरूको पहिचान गरी राजश्व दरमा वृद्धि गर्नेछौ । 

६. आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयबद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौ।

७.बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौ ।

८. उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेछौ ।

८. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यतालिका बनाइ दोस्रो त्रैमासिक देखि सुरुवात गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्नेछौ ।