कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनसहित सातबुँदे सहमति गरेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको सत्ता पक्षको तर्क छ ।

अर्कोतिर संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त पारी पश्चगमनमा जाने षड्यन्त्रस्वरूप सातबुँदे सहमति भएको विपक्षी दलहरूको तर्क छ । 

संविधान बनाउने बेलामा तीनबुँदे असहमति राखेको माओवादीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई कसरी हेरेको छ ? यसै विषयमा हामीले माओवादीका महासचिव देव गुरुङसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

• दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनसहित सातबुँदे सहमतिलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? 

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर दुई दलबिच मध्यरातमा सहमति गरिएको छ, जबकि राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । मध्यरातमा जसरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भयो, यसले बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरलाई निषेध गर्न खोजेको छ । 

पहिलो कुरा, यसले शान्ति सम्झौतालाई उल्ट्याउन खोजेको देखिन्छ । दोस्रो, सात बुँदालाई हेर्दा बृहत् शान्तिसम्झौतापछि स्थापित भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी लगायत मुद्दालाई उल्ट्याउन खोजेको देखिन्छ । यी सबै कोणबाट हेर्दा यो समीकरण पश्चगामी दिशातर्फ जान खोज्दै छ, यसले ०४७ सालको संविधान फर्काउन खोज्दै छ, बृहत् शान्तिसम्झौतालाई निषेध गर्न खोज्दै छ । 

अस्थिरताको कुरा सिस्टममा केन्द्रित रहने विषय हो, एउटा दल वा साना दलसँग जवाफदेही हुने विषय होइन ।

निश्चय पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै लैजाने स्थिति आउँछ । संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै दलहरूबिच सम्झौताका रूपमा संविधान जारी भएको हो । यसमा सीमा र कमजोरी छन्, त्यसमा सुधार र संशोधन गर्दै जान आवश्यक छ ।

युद्धकालीन माओवादी र सात दलबिच भएको बाह्रबुँदे सहमति अनि बृहत् शान्तिसम्झौताको जगमा यो संविधान निर्माण भएको हो । साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्ने हो भने संविधान निर्माणका ‘स्टेक होल्डर’हरूसँग बृहत् छलफल र सहमति हुनुपर्छ । सबै दलहरूको सहमतिविना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । दलहरू सँगसँगै संसद्को प्रक्रिया, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा सहमति हुन आवश्यक छ । 

संयुक्त सदनबाट विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रजातान्त्रिक विधिलाई छलेर जसरी दुई दल अगाडि बढेको छ, यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन । यो खालि संविधानलाई गिजोल्ने, अनिश्चितकालीन द्वन्द्वमा धकेल्न प्यान्डोराको बक्स जस्तो बनाइदिने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र देखिन्छ । 

जेजस्तो भए पनि सिस्टमलाई रेगुलर कोर्समा रन गर्न दिनुपर्छ । यसले मात्रै राज्य स्टेबल हुन्छ । स्थायित्व र स्थिरता भएको खण्डमा मात्र राष्ट्रको अस्मिता बच्छ । संविधानलाई अनावश्यक गिजोल्दा प्रकारान्तरले देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । 

• कांग्रेस–एमालेको तर्क छ कि यो १० वर्षको अवधिमा संविधानमा देखिएका कमजोरीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, यसमा यहाँको भनाइ के छ ? 

अस्थिरताको कुरा सिस्टममा केन्द्रित रहने विषय हो, एउटा दल वा साना दलसँग जवाफदेही हुने विषय होइन । राजतन्त्र विस्थापित भएपछि दलहरूको जिम्मामा सार्वभौमसत्ता आयो । दलहरूको जिम्मामा आएको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिस्टम रहेको अवस्थामा परम्परागत सत्तापक्ष र विपक्षीको मोडालिटीबाट जान हुँदैनथ्यो । 

निर्वाचन प्रणाली पनि बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने मोडालिटीबाट जान हुँदैन । स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा जान सकिन्छ । तर आम रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन सक्दैन, हुनुहुँदैनथ्यो, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । बरु त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । 

दुई कारणले यसमा जान जरुरी छ । एउटा— बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय विविधतायुक्त सामाजिक बनावट छ हाम्रो देशको । यसमा सबैलाई समेट्न जरुरी छ । 

दोस्रो— बुहदलीय लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार आफूले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा प्रतिनिधित्व हुुनुपर्‍यो । बहुदलीय लोकतन्त्रको हिसाबले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । राज्य एक जाति विशेषको मात्र होइन, सबैको साझा राज्य हो, एकात्मक राज्य होइन । सबैलाई समेटेर लैजाने मोडल पूर्णसमानुपातिक प्रणाली हो, त्यसका आधारमा सदनमा जति दल आउँछन्, ती दल जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, ती सबै दललाई त्यो अनुपातमा सहभागी गराउनुपर्‍यो । 

संसद् भनेको विधेयक र कानुन बनाउने ठाउँ हो । यसमा विचारकेन्द्रित र नीतिकेन्द्रित बहस हुनुपर्छ ।

सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षको मान्यता राख्न हुँदैन । यस्तो भएको खण्डमा विचार र नीतिका आधारमा बहस सुरु हुन्छ । विचारको आधारमा बहस सुरु भयो भने बल्ल संविधान कार्यान्वयन, विधेयक पास गर्ने, नीति नियम बनाउने कुरामा विचार केन्द्रित भएर बहस सुरु हुन्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष भनेर फुटाइदिनेबित्तिकै विषय, अन्तर्वस्तुमा बहस केन्द्रित हुँदैन । यस्तो भएमा एउटा पक्षले ल्याएको नीतिलाई अर्कोले निषेध गर्ने हुन्छ । यसले स्थायी रूपमै मिल्न दिँदैन । यसले एक प्रकारको दिवार खडा हुन्छ र बहस विचार केन्द्रित हुँदैन । 

संसद् भनेको विधेयक र कानुन बनाउने ठाउँ हो । यसमा विचारकेन्द्रित र नीतिकेन्द्रित बहस हुनुपर्छ । त्यसका लागि सत्तापक्ष र विपक्षको पर्खाल भत्काइनुपर्छ । सबैले खुला रूपमा बहस गर्ने थलो बनाइनुपर्छ, यसरी जाउँ भन्दा उहाँहरू मान्नुभएन । सत्तापक्ष र विपक्षको मोडलमा उहाँहरु जानुभयो । ५१ प्रतिशत जसले पुर्‍याउँछ, त्यसले सरकार बनाउने मोडालिटी अवलम्बन गरियो । यो मोडलबाट जाँदा त्रिशंकु संसद् बन्यो । यसमा पनि सहमति जुटाउन सक्ने ठाउँ छन् । यो परम्परागत संसदीय प्रणाली हो । संसदीय प्रणाली भत्काउन तयार नहुने अनि साना दलहरूले अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो भनेर दोष अर्कालाई थुपार्ने ? प्रणालीमा करेक्सन गर्न तयार हुनुपर्र्छ, दोष अन्यलाई दिन मिल्दैन । 

• संविधानमा समस्या छ भनेर सबैले स्विकारेका छन् । ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न माओवादीसँग एजेन्डा के के छन् ? 

पहिलो कुरा अहिले संविधान संशोधन गर्ने समय होइन । विश्व परिस्थिति अहिले जुन खालको छ, त्यो उपयुक्त छैन । सन् २००८ देखि जुन प्रकारको वित्तीय सङ्कट आयो, शक्तिशाली मुलुकहरु सन् २०१७ देखि युद्धको रणनीति बनाएर जान थालेको देखिन्छ । सैन्य अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेपछि यो छिनोफानो नहुँदासम्म संविधान र अन्य विषयमा प्रवेश गरेर जान सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सफल वा विफल भए पनि टुङ्गिनु दिनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म यहाँ पेन्डुराको बक्स खोल्न थाल्नुभयो भने उनीहरूका लागि ढुंगा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो ग्राउन्ड तयार हुन्छ । 

सत्ताबाट आक्रमण गरेपछि त्यसमा अहिले सहमति हुँदैन, जुन परिस्थिति बनेकै छैन, त्यही कुरा संविधानमा प्रवेश गराएपछि प्यान्डोराको बक्स बन्न जान्छ । 

त्यसकारण यी विषयवस्तु गिजोल्न आवश्यक छैन । सैन्य रणनीतिमा लागिराखेका पश्चिमा शक्तिहरूले अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्छन्, राज्यलाई कमजोर बनाउन खोज्छन्, अराजकता सिर्जना गर्छन् । उनीहरुले द्वन्द्व सिर्जना गर्न यति धेरै प्रयत्न गरेका छन् कि सामाजिक, धार्मिक विद्वेष फैलाउने काम गरेका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा द्वन्द्व बढाउन सर्लाही, सुनसरी, नेपालगन्जमा धेरै प्रयास गरेका थिए सकेनन् । अन्य मुद्दालाई उचालेर सडक सङ्घर्ष उचाल्ने कोसिस भए । त्यो पनि सकेनन्, किनकि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शान्ति, स्थायित्व निम्ति सहमतिबाट समाधान खोज्ने वातावरण बनायो । समस्या समाधानका निम्ति सहमति र सहकार्यको नीति लिएकाले अराजकता हुन सकेन ।

दुर्गा प्रसाईंले सडकबाट पनि कोसिस गरेका थिए, त्यो सम्भव भएन । सडकबाट नसकेपछि संविधानबाट कोसिस गरे । संविधानबाट आक्रमण गरेपछि त्यसमा अहिले सहमति हुँदैन, जुन परिस्थिति बनेकै छैन, त्यही कुरा संविधानमा प्रवेश गराएपछि प्यान्डोराको बक्स बन्न जान्छ । 

दलहरूबिच लोकतान्त्रिक तरिकाले छलफल र बहस हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको यो समीकरणले न समय परिस्थितिलाई उपयुक्त ढंगले समातेको छ, न उपयुक्त प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चेतना, घुँडा टेकुवा चेतना, विदेशी केन्द्रले के भन्छ भन्ने चेतनाका कारण उनीहरू संविधान संशोधनमा पुगे । 

• संविधान संशोधनमा माओवादीको एजेन्डा पुरानै हो कि परिवर्तन भइसक्यो ? 

स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरौँ । निश्चित पदका लागि मात्र गर्ने हो, आम रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन बेठिक छ । यसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विवादग्रस्त बनाएको छ । जनतालाई पूरै विभाजित गराइदिएको छ । कतिपय विचारमा केन्द्रित भएर जनमत संग्रह गर्नुपर्ने होला । तिनमा बहस र छलफल हुन सक्छन् । शासकीय स्वरूपको हिसाबले मुख्य रुल गर्ने पात्र कम्तीमा बहुमतले गर्नुपर्‍यो । सबैको सहमति जुट्न सकेन भने बहुमतले गर्नुपर्‍यो । तर व्यक्तिपिच्छे आमरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मोडलबाट जो गइराखेको छ, यति मात्र होइन स्थानीय तहमा समेत जुन मोडलबाट गइराखेको छ, यसले तलदेखि माथिसम्म समाजलाई यति विखण्डित र विभाजित गरेको छ कि यसले साम्राज्यवादका लागि ढुंगा खोज्दा देउता खोजेजस्तो भएको छ । 

स्थानीय तहमा पार्टी सिस्टमबाट जान हुँदैन । उसको योग्यता, क्षमता, अनुभवका आधारमा समावेशी मान्यताबाट गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । 

समग्र जुन अस्थिरता र अराजकता छ, पटकपटक त्रिशंकु बन्ने जुन समस्या छ, त्यसमा प्रमुखको हकमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ । त्यहाँ पनि सहमति खोज्ने क्रममा समावेशी, समानुपातिक हिसाबले निर्वाचन गर्दै आउँदा सबैभन्दा ठुलो दलले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि त्यसमा पनि हामी तयार छौँ । तर त्यो स्थायित्व कति हुन सक्छ ? पाँच वर्षसम्म स्थायित्व हुने खालको मोडलमा जान सकिन्छ, यसमा दलले मनोमानी गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । सहमति हुने मोडलबाट जानुपर्‍यो । यदि त्यस्तो हुन्छ भने सबैलाई मान्य हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री मात्र चाहिएको हो भने हिजोको गठबन्धनबाट पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो । ओली–प्रचण्ड रहेको वामहरूको बहुमत रहेको सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हुँदैन ।

पाँच वर्ष अवधि पूरा गर्ने सर्तमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको हो, तर यो विषय अहिले नै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थिति छैन । अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि उपयुक्त छैन । राम्रै कुरा गर्दा पनि समय र परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ । 

• त्यसका लागि अहिलेको सत्ता समीकरण भत्किनुपर्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

सत्ता समीकरण भत्किने वा नभत्किने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । हामीले भत्कियोस् भनेर भत्किने र नभत्कियोस् भनेर नभत्किने होइन । उहाँहरूको जुन एजेन्डा, जुन विचार र नीति लिएर अगाडि बढिरहनुभएको छ, त्यो बेठिक छ । त्यसकारण एमाले र कांग्रेस दुवैका नेताहरूले यसमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री मात्र चाहिएको हो भने हिजोको गठबन्धनबाट पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो । ओली–प्रचण्ड रहेको वामहरूको बहुमत रहेको सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हुँदैन । उहाँले जतिखेर चाहनुभयो, उतिखेरै प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्थ्यो । त्यसकारण अहिलेको समीकरण प्रधानमन्त्री मात्रै फेर्ने कुरामा सीमित छैन । हिजैको जगमा प्रधानमन्त्री बन्दा एसपीपी दायाँबायाँ गर्न सक्नुहुन्न, किनकि माओवादी साथमा छ । दोस्रो बीआरआईलाई दायाँबायाँ गर्दा माओवादी साथमा छ । यसलाई क्याबिनेटले पास गरिसकेको छ । यसलाई रोक्न गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । 

एवं प्रकारले टीआरसी विधेयकका बारेमा प्रचण्ड–ओलीकै गठबन्धनमा जाँदा नैतिक रूपमै अगाडि बढाउनुपर्‍यो । यस्तै भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छौं भनेर सहमति गरेका छन् । त्यसका लागि हिजैकै गठबन्धनबाट उनीहरूलाई अप्ठेरो थियो । अरु ढंगले जाँदा गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो ।

• सत्तामा कांग्रेस र एमालेसँग दुईतिहाइ छ । तपाईंहरूलाई मधेसी दलहरूको समेत साथ छैन । अब माओवादीले के गर्छ ? 

उहाँहरू जुन बाटोमा हिँड्नुभएको छ, त्यसका लागि हामीले खबरदारी गरिराख्नुपर्छ । सदन र सडकबाट लगातार खबरदारी गरिराख्नुपर्छ । मुख्य कुरा राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने ? सुशासन कसरी गर्ने ? पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नका लागि एउटा अवधि पार गर्नैपर्छ । एउटा चरण पार गरेपछि बल्ल संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा मुलुकको रक्षा गर्नु मुख्य विषय हो । मुुलुकमा कुनै पनि सैन्य अभ्यास रोक्ने विषय मुख्य हो । त्यसका लागि सहमति, समझदारी र संवाद गर्दै लगेर स्थायित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राज्य कमजोर भयो, सिस्टमले काम गर्न छाड्यो भने विभिन्न शक्तिकेन्द्र आकर्षित हुन्छन् ।

राज्य कमजोर भयो, सिस्टमले काम गर्न छाड्यो भने विभिन्न शक्तिकेन्द्र आकर्षित हुन्छन् । अहिले मुलुकलाई बचाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने ? शासकीय स्वरूप कस्तो हुने ? प्रदेश संरचना कस्तो बनाउने ? स्थानीय संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले संविधानलाई गिजोल्नेबित्तिकै अस्थिरता र अराजकतातर्फ जान्छ, त्यसले राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्न थाल्छ । पूर्णसमानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने बेलामा भएको समानुपातिक पनि घटाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यसले जातीय र क्षत्रीय द्वन्द्व बढ्छ ।