९० दिनभित्र विधान संशोधनको सुझाव पेस गर्न कार्यदललाई रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ९० दिनभित्र विधान परिमार्जन र संशोधन गर्ने भएको छ । सो पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि गठित विधान परिमार्जन र संशोधन गर्न बनेको नेता कवीन्द्र बुर्लाकोटी नेतृत्वको कार्यदललाई ९० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको सहप्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
‘जलेश्वर बैठकपछि बनेको विधान परिमार्जन संशोधन कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आजैबाट काम सुरु गर्ने र पहिलो बैठक अहिले नै बस्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि नेता झाले भने, ‘कार्यदललाई ९० दिनभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने निर्देशन दिएको छ ।’ उनका अनुसार कार्यदल सदस्यमध्येबाटै उपसंयोजक र सचिव छनोट गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले आगामी दोस्रो साताबाट कर्णालीमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले पार्टीभित्र रहेका र उठेका धेरै विषयबारे छलफल गर्न क्लोज क्याम्पबारे छलफल भएको नेता झाले जानकारी दिए । ‘त्यो क्याम्पमा आज सभापतिले नेतृत्व गर्नुभएको छ’, झाले भने, ‘पार्टीका केन्द्रीय विभाग मनोनयन र अनुमोदन बाँकी सबै विभागहरूले कार्यविधि रिभ्यु गर्ने र त्यसकालागि प्रस्तुत गर्ने टिम पनि प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका अरनिको पाँडेलाई पुन केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । पाँडेले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए । साथै पार्टी सचिवालयले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू पनि बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यसबाहेक पार्टीमा भएका घटना, अभियोग र उठेका सबै विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
‘व्यक्तिगत प्रहार के कसरी आइरहेको छ ? त्यसको कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको छ’, झाको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिचौलिया रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागमा बनाइयो विद्युतीय गेट
-
मानव सभ्यता उल्टो गेयरमा गइराखेको छ कि जस्तो लागिरहेको छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
-
कास्की जिल्ला अदालतमा छविलाल जोशीबाट सुरु भयो बयान
-
बालकोटमा बाबुछोरा मृत्यु प्रकरण : यस्तो देखियो घटनास्थल (तस्बिरहरु)
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर