काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परि अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका बेचन झालाई रिहा गर्ने आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।  न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन अन्तिम आदेश गर्दै कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय सदर गरेपछि उनी थुनामै रहने भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पटक पटक म्याद थप गरेर थुनामा राखेपछि झाका तर्फबाट छोरा दिब्यान्सु शेखर झाले २०८१ असार ३० गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।  

उक्त निवेदनमा दुई पटकसम्म पेशी तोकिए पनि झा पक्षले निवेदन दिएर सार्दै आएको थियो। बिहीबार सुनुवाइ हुँदै उक्त निवेदनलाई टुङ्गाएको छ। अब जिल्ला अदालतले नै थुनाबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणमा पूरक अभियोग पत्र दायर गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा झाको बयान सकिएको छ। प्रहरीले उनको  बयानमा आधारमा तानिन सक्ने व्यक्तिहरूको बारेमा अनुसन्धान अघि बढेको छ। 

संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनसम्मको अवधि पाउने भएकाले अझै केही समय प्रहरीले अनुसन्धानका लागि थुनामै राख्न चाहेमा म्याद थप गर्न सक्ने छ। यदि प्रहरीले बयान सकिएको र आवश्यक परेको समयमा बोलाउने गरि हाजिरी जमानतमा पनि रिहा गर्न सक्छ । 

अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष अर्को विकल्प पनि रहेको छ। आरोपित झाको बयान सकिएकाले पूरक अभियोग पत्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्न पनि सक्ने छ। सरकारी वकिलले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिन सक्ने छ। 

यो प्रकरणमा यसअघि एउटा अभियोग पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको छ। उक्त मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित झा असार १४ गते पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले झालाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट गर्दै नेपाल ल्याइएको थियो ।