काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको ठाडो हस्तक्षेपमा लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको खुलेको छ ।

साउन ६ गते माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी थियो । नेताहरूले सोही अनुसार तयारी समेत गरेका थिए ।

तर अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले ७ गते एकाबिहानै आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ‘केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु’ भन्ने आदेश दिएपछि गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुन पुगेको थियो । केन्द्रको दबाब थेग्न नसकेपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल र दलका नेता गिरी आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बाध्य बने ।

रुपन्देहीमा एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेलबिच पहिलेदेखि नै शक्ति संघर्ष हुँदै आएको छ । पौडेलनिकट रहेका गिरीलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगमा पोखरलेले दलका उपनेता आचार्यलाई अगाडि सारेको धेरैजसो नेताहरूको बुझाइ छ । आचार्य पोखरेल निकट मानिन्छन् ।

अपवाद बाहेक संसदीय प्रणालीमा दलका नेता नै मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यास रहेको छ । तर संसदीय मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेर ओली र पोखरलेले लुम्बिनीमा ठाडो  हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको असन्तुष्ट एमाले नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ ।

‘केन्द्रको आदेशमा गिरी अपमानजनक रूपमा सत्तारोहणबाट वञ्चित भएका हुन्’, एमाले लुम्बिनीका एक नेताको भनाइ छ ।  

लुम्बिनी संसदीय दलमा एमालेका २९ जना सांसद छन् । दलको नेता परिवर्तन वा मुख्यमन्त्री बनाउन सहमतिमै प्रदेश सभा तथा प्रदेश समितिले निर्णय गर्न सक्थ्यो । सहमति नभएको खण्डमा संसदीय दलको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम नेता परिवर्तन वा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्न सकिन्थ्यो । तर यी सबै विधि र प्रक्रियालाई मिचेर ओली–पोखरलेले हुकुमी शैलीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न तोक आदेश दिएपछि संघीयताको मर्ममा प्रहार भएको कतिपयको भनाइ छ ।

‘केन्द्रको आदेशमा गिरी अपमानजनक रूपमा सत्तारोहणबाट वञ्चित भएका हुन्’, एमाले लुम्बिनीका एक नेताको भनाइ छ ।  

गिरीलाई छाडेर आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको घटनाले एमाले वृत्तमा ठुलै तरङ्ग ल्याएको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन विधि र प्रक्रिया नमिलेको भए पनि केन्द्रको आदेशविपरीत आफू जान नमिल्ने बताए ।

‘प्रदेशको क्षेत्राधिकार भए पनि दलको नेता बनाउँदा पनि माथिकै निर्देशन अनुसार बनाउने कुरा भयो । मुख्यमन्त्री पनि केन्द्रकै निर्देशन अनुसार हुने हो’, कँडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सामान्यतया संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संसदीय परम्परा हो ।’

यता आफूलाई बाइपास गरी आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि ७ गते नै गिरीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

उनले पार्टीको उच्च नेतृत्वले निर्णय गरेर पठाएपछि मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘अध्यक्षले दलका नेतालाई फोन गर्नुभयो । महासचिवले मलाई फोन गर्नुभयो । माथिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहोला भन्नुभयो । कार्यान्वयन भयो सक्किगो’, अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ ।

संसदीय दलको बैठक बसेर छलफलमार्फत निर्णय गरेको भए राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । कँडेलले यो समस्या एमालेमा मात्र नभएर सबै पार्टीमा रहेको बताए ।

यता आफूलाई बाइपास गरी आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि ७ गते नै गिरीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । संसदीय मूल्य, मान्यता, विधि र प्रक्रिया छलेर केन्द्रबाट निर्णय आएपछि अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामा बुझाएको गिरीको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पार्टीले अर्को मान्छेलाई योग्य देखेपछि म संसदीय दलको नेता भएर बसिरहन राम्रो हुँदैन । मार्ग प्रशस्त गर्न मैले छोडेको हो । मुख्यमन्त्री बनाउने मामिलामा संसदीय प्रक्रिया नअपनाएपछि मैले पनि यही बाटो रोज्नुपर्थ्यो । सोही बमोजिम मैले केन्द्रीय अध्यक्षलाई राजीनामा ७ गते नै बुझाइ सकेको छु’, गिरीले रातोपाटीसँग भने ।

यस विषयमा आगामी दिनमा पार्टी फोरमा कुरा उठाउने गिरीको भनाइ छ ।

यसअघि गत भदौमा भएको एमाले प्रदेश अधिवेशनमा महासचिव पोखरेल पक्षका हरि रिजाललाई पराजित गर्दै कँडेल अध्यक्ष बनेका थिए । हाल आएर महासचिव पोखरेले गिरीलाई छाडेर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुमा त्यसबेलाको बदला लिएको हुनसक्ने कतिपय एमालेजनको टिप्पणी छ ।