पोखरा । गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरू राइड सेयरिङविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । निजी सवारी साधन भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई धराशायी बनाइएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट राइड सेयरिङलाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको व्यवसायीको गुनासो छ ।  

प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सरह रातो प्लेटका सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने । 

यातायात व्यवसायीहरूले साउन १३ गतेदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रा मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभए साउन १३ गतेदेखि आ–आफ्ना सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा राखी यातायात ठप्प पार्छौं,’ केसीले भने, ‘अहिले नै माग सम्बोधन होस भन्ने विश्वास छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले उनीहरूले ७ बुँदे माग राखेका छन् । गण्डकी सरकारले २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले बताए । उनले व्यवसायीको रक्षा राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन् । राइड सेयरिङ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिने उनले चेतावनी दिए ।