काठमाडौँ । सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिप्रति शोक मनाउन सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्‍यो । बुधबारको दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो भने विमानका पाइलटलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरियो ।

असार २८ गते शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका–२९, सिमलतालमा दुई वटा बस पहिरोमा परेर नदीमा खसे । ती दुवै बसमा गरी ६० जनाभन्दा बढी यात्री थिए । जसमध्ये २५ जनाको शव फेला परिसकेको छ ।

मृत्युमा शोक मनाउनु मानव संस्कार पनि हो । राज्यले दुर्घटनामा आफ्ना नागरिकको मृत्यु हुँदा शोक मनाउनु विवादको विषय होइन । तर १८ जनाको मृत्युमा शोक मनाउने निर्णय गर्दा ६० जनाभन्दा बढी यात्री (दुई वटा बसमा गरी) दुर्घटनामा परेर २५ जनाको शव फेला र बाँकी यात्री बेपत्ता भएको अवस्थामा राज्यले किन शोक मनाएन ? यतिबेला यो प्रश्नलाई लिएर स्वाभाविक रूपमा बहस भइरहेको छ ।

यद्यपि, बस दुर्घटना हुँदा एउटा सरकार थियो भने अहिले विमान दुर्घटना हुँदा अर्कै सरकार बनेको छ । बस दुर्घटना हुँदा सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनिसकेका कारण त्यतिबेला उनी अल्पमतमा परिसकेका थिए । अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ ।

त्यसैले सरकारको नेतृत्वकर्ताको विवेक, सोचका आधारमा निर्णय हुने भनेर यी दुई घटनालाई ‘अतुलनीय’ बनाउन ‘विज्ञता’ खर्चन सकिन्छ । यद्यपि, २०७९ माघ १ गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुँदा सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउन एक दिन (माघ २ गते) सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए ।

विमान दुर्घटनामा भौतिक क्षति बढी हुन्छ तर बस दुर्घटनामा होस् या विमान दुर्घटनामा होस्, मानवीय क्षति मापन गर्ने भनेको मृतकको सङ्ख्याले नै हो । जति बढी मानिसको मृत्यु भयो, त्यसबाट प्रभावित परिवारको सङ्ख्या बढी हुन्छ । विमानमा चढेका यात्रीको मृत्युमा शोक मनाउने, बसमा चढेका यात्रीको मृत्युमा शोक मनाउन कन्जुस्याइँ गर्दा नागरिकबिच नै राज्यले गर्ने विभेद व्यवहारमा प्रकट हुन्छ ।

६० जनाभन्दा बढी यात्रीमध्ये २५ जनाको हाराहारीमा शव फेला परिसकेको, बाँकी बेपत्ता यात्री जीवित फेला पर्ने सम्भावना टरिसकेको अवस्थामा शोकविहीन रहेको सरकारले विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु हुनासाथ शोक मनाउनुपर्ने आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ भन्ने प्रश्न आम जनताको तहमा अनुत्तरित छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बस दुर्घटनाको तुलनामा विमान दुर्घटनाको सङ्ख्या कम हुने भएकाले पनि यस प्रकारको असमानता देखिएको तर्क गर्दछन् । ‘सधैँजसो हुने कुरा समाचार बन्दैन, त्यस्ता विषयलाई तपाईंहरूले पनि बेवास्ता गर्नुहुन्छ,’ उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जुन कुरा दुर्लभ हुन्छ, त्यो समाचार बन्छ ।’

विमानमा चढ्ने धनी र बसमा चढ्ने यात्री गरिब भनेर राज्यले विभेद नगर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले प्रस्ट पारे । विमान दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुर्घटनास्थलमा पुगेर जानकारी लिएको र आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले चितवनमा भएको बस दुर्घटनाको समयमा पनि राज्यको नेतृत्व तहबाट त्यहाँ पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको बताए ।

यद्यपि चितवनमा भएको बस दुर्घटनाको विषयलाई राज्यले बेवास्ता नै गरेको भनेर भन्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘राज्यले काम त गरिरहेको छ । विदेशबाट गोताखोर ल्याएर खोजिरहेको छ । काम नै नगरेको त होइन,’ उनले भने ।

संवेदनशील क्षेत्रबारे बेलैमा सूचना दिन नसक्नु राज्यको लापरबाही रहेको कोइरालाले बताए । ‘संवेदनशीलता चाहिँ सङ्ख्या वा गरिबका कारण कम भएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर राज्यले विमान दुर्घटना र बस दुर्घटनामा उत्तिकै ध्यान दिएर यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पहलचाहिँ गर्नुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी विमान दुर्घटना हुनासाथ ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ देखिने गरेको बताउँछन् । पोखरामा यती एयरको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्टै तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै उनले यसलाई ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ संज्ञा दिए । ‘त्यो बेला श्रद्धाञ्जली पो दिनुपर्ने थियो । पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘बिदा दिनु त महागल्ती थियो ।’

बुधबार काठमाडौँमा विमान दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री दुर्घटनास्थलमा पुग्नु, शोक मनाउने घोषणा गर्नु पनि ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ भएको उनको तर्क छ ।

‘आईकाओको एउटा प्रावधान हुन्छ । विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा पुगेर कसैले पार्टपुर्जा चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जस्तो अवस्थामा दुर्घटना भएको छ, त्यस्तै अवस्थामा सबै पार्टपुर्जा सुरक्षित राख्न घेराबेरा गर्नुपर्छ । अनि त्यो ठाउँमा सबैभन्दा पहिला विज्ञ पुगेर अनुसन्धान गर्दछन् र कुन अवस्थामा दुर्घटना भएको हो भनेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छन् ।’

तर बुधबार भएको दुर्घटनामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सर्वसाधारणसमेत रमिता हेर्न पुगेको विषयलाई उनले ठुलो लापरबाहीका रूपमा चित्रण गरे ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘नेपालमा कयौँ पटक यस्तो दुर्घटना भइसकेको छ । सी–चेकमा जान लागेको विमानमा यात्री राखिएको छ । यो गम्भीर लापरबाही हो । आइकाओ नियम अनुसार विज्ञसहितको टोलीलाई अनुसन्धानका लागि दुर्घटनास्थलमा पठाउनु पर्थ्यो ।’

यसअघि विमान दुर्घटना हुँदा बनाइएका कयौँ छानबिन समितिको प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘पहिला पनि यस्ता दुर्घटनाबारे छानबिन समिति बनाइयो । कुनै कार्यान्वयनमा आएन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न पनि आयोग बनाउनु पर्ने देश हो यो । आयोग नै आयोग छन् । दुर्घटना किन भइरहन्छन् भनेर अध्ययन गराउनु पर्ने हो ।’

चितवनमा भएको बस दुर्घटनामा परेका कयौँ यात्री अहिले पनि बेपत्ता रहेको भन्दै यसतर्फ राज्यले नै अब वास्ता गर्न छाडिसकेको बताए । यी मामिलामा सरकार बामे सर्ने बालकजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराई विमान दुर्घटना भएपछि छानबिन समिति बनाउने, बस दुर्घटना भएपछि बनाउने कुरा राज्यका लागि लज्जाको कुरा भएको बताउँछन् ।

‘हामीले १५ वर्ष अघिदेखि नै ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी काउन्सिल बनाऊँ भन्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसले जल, स्थल र हवाई यातायातबारे स्थायी रूपमा हेर्छ । यसले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’

विगतमा विमान दुर्घटना, बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति कयौँ बने पनि अहिलेसम्म कुनै समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

अहिले पनि सरकारले छानबिन समिति बनाएको तर त्यसले समस्याको समाधान नहुने भट्टराईको दाबी छ । उनले भने, ‘बढी उत्साहित भएर गरेको केटाकेटी काम हो यो । यसले कुनै समाधान दिँदैन ।’

सरकारले विमान दुर्घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने तर सडक दुर्घटनालाई सामान्य रूपमा हेरेर विभेदकारी नीति लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने यस विषयमा ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यले  बुधवारको दुर्घटनालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय भएको तथा  विमान दुर्घटना र सडक दुर्घटनाबारे बैठकमा के छलफल भयो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

‘यसबारे प्रशासनिक तहमा पनि तत्काल छलफल भएको छैन’ उनले रातोपाटीसित भने ।