मनाङ । जिल्ला कारागार कार्यालयको नयाँ भवन बनेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । द क्याराभान जेभीले विसं २०७८ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारागारको स्वामित्व हस्तान्तरण गरे पनि प्रयोगमा भने आउन सकेको थिएन । 

कारागार हस्तान्तरण भएको तीन वर्षपछि यही साउन ७ गतेदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय हुँदासम्म कैदीबन्दीलाई साँघुरो ठाउँमा राखिएकामा मङ्गलबारदेखि मात्रै नयाँ भवनमा सारिएको छ ।

उनले भने, “विसं २०७८ जेठमा प्रशासनलाई कारागारको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो, विसं २०७८ असार १ मा बाढीपहिराको जोखिमले केही समय प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा प्रयोगविहीन बन्यो, केही प्राविधिक कमजोरी र भवनमा प्रयोग भएका सामग्रीमा देखिएको त्रुटि सच्याएर प्रशासनको स्वामित्वमा आएको तीन वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।” 

हालैमात्र कारागारको नयाँ भवनमा कैदीबन्दी सारिएको उनले बताए । उनका अनुसार मनाङ कारागारमा रहेका सात कैदीबन्दीलाई मङ्गलबार नयाँ भवनमा सारिएको हो । कारागारको नयाँ भवनमा कैदीबन्दी सारिएसँगै प्रयोगविहीन भवन सञ्चालनमा आएको हो ।

विपद्का बेला केही समय प्रयोगमा ल्याएको भए पनि अरु समयमा भवन प्रयोगविहीन रहेको थियो । प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै भवनमा प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भएको कारागार प्रमुख रुद्र गुरुङले जानकारी दिए । उनले नयाँ कारागार भवन रु दुई करोडको लागतमा निर्माण गरिएको बताए ।

उनका अनुसार कारागारमा देखिएका समस्यामध्ये भवनमा प्रयोग गरिएका सिसा हटाइ काठ राख्ने र सुरक्षा पोष्ट व्यवस्थित गरी कैदीबन्दीलाई नयाँ भवनमा सारिएको छ ।  “उक्त भवन प्रयोगमा नआउँदा सरकारको रु दुई करोडको लगानी खेर गयो भन्ने लागेको थियो, बल्लमात्रै सञ्चालनमा आएको छ, कैदीबन्दीलाई सहज बसोबासको व्यवस्थापनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ भवनमा सारिएको हो”, उनले भने ।

कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दुई, जबर्जस्ती करणी अभियोग मुद्दाका दुई, सङ्गठित अपराध मुद्दाका एक, गौ बध मुद्दाका एक र सवारी ज्यान मुद्दाका एक कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सात कैदीबन्दी रहेको प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, “एक सयभन्दा बढी क्षमताको नयाँ कारागार भवनमा हाल जम्मा सात कैदीबन्दी छन् ।”  यो भवन हिमाली जिल्लालाई सुहाउँदो नभएको स्थानीयको गुनासो छ । मौसम तथा भौगोलिक आधारमा बनाइनुपर्ने भवन यहाँको मौसम तथा भौगोलिकतामा आधारित नभएको उनीहरुको भनाइ छ । 

साविकको भवनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको भवनमा कारागार राखिएको थियो । कैदीबन्दीको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भवनमा अहिले कैदीबन्दीलाई सारिएको छ ।  देशकै कम कैदीबन्दी रहने यहाँको कारागारको भवन भने सुविधा सम्पन्न र ठूलो रहेको छ । कारागार राखिएको भवनमा अब सामाजिक विकास कार्यालय राख्ने निर्णय भएको र छिट्टै व्यवस्थापन गरिने प्रजिअ लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार उक्त भवनमा सामाजिक विकास कार्यालय राखिने भएपछि कार्यालयले तिर्दै आएको मासिक रु २० हजार भाडा बचत हुने भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामाजिक विकास कार्यालयलाई  शिक्षाकै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । 

उक्त भवनको क्षेत्रभित्र बार लगाएर व्यवस्थित गरेर कार्यालय राखिने उनले बताए । यसले सेवाग्राहीको सङ्ख्या र कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यालाई ख्याल नै नगरी आवश्यकताभन्दा ठूला भवन बनाउने विकृतिमा समेत नियन्त्रण हुने उनले बताए । विगतबाट नै बनेका परम्परागत तथा वातावरणमैत्री भवनलाई नै उपयोग गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा उपयोगी हुनेछ ।