काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो समीकरण बन्नुमा चार कारण रहेको बताएका छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न नदिन र शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउनका लागि अहिलेको समीकरण भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) रोकेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अगाडि बढाउनका लागि सरकार परिवर्तन भएको उनको दाबी छ । 

‘मुख्य कारण साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नेपालमा सैन्यग्राउन्ड बनाउन र द्वन्द्वग्रस्त बनाएर चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई टेरिटोरी बनाउनुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय लाइन छ, त्यो लाइनले बढी काम गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)लाई पुनर्परिभाषित गर्दै आईपीएसको अंग बनाउनलाई प्रचण्ड सरकारले ढालेर यो समीकरण बनाइएको समेत उनले दाबी गरेका छन् । भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेपछि पनि देउवा–ओली मिल्ने आन्तरिक परिस्थिति बनेको उनले बताए ।

रातोपाटीले गरिरहेको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नेता गुरुङले यी विषय उल्लेख गरेका हुन् । ‘संविधान संशोधन बहस’का लागि उनीसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको संवादलाई हामीले केहीबेरमा प्रकाशन गर्नेछौँ । 

साम्राज्यवादी शक्तिहरूको एकसूत्रीय लाइन छ — नेपाललाई सैन्यग्राउन्ड र द्वन्द्वग्रस्त बनाउने, ताकि चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई टेरिटोरी बनाउन सकियोस्; त्यो लाइनले बढी काम गरिराखेको छ ।

‘हठात् कांग्रेस र एमाले मिल्नुको स्वार्थ के होला ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले दिएको जवाफको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ः 

बहुदलीय अवधारणा संविधानले नै अंगीकार गरेको छ । बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हो नेपाली समाज । वर्गीय रूपले पनि सामन्तवाद विस्थापित भएर पुँजीवादी स्थापना हुने क्रममा हाम्रो समाज रहेको छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीभन्दा पनि वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भएकाले वर्गीय रूपले पनि विविधताको स्थिति हामीकहाँ छ । 

यस्तो समाजमा विभिन्न तहगत वर्ग र बिचौलिया रहन्छन् । त्यस कारण विचारका आधारमा दलहरू बन्ने क्रममा रहेका हुनाले बहुदलीय अवधारणा अगाडि बढेको हो । अहिलेको आर्थिक सामाजिक उत्पादन सम्बन्धले बहुविचार जन्माउँछ । 

एमालेले नै बहुदलीय जनवाद मान्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । यद्यपि यतिखेर यी दुवै दलले आफ्ना सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी दुई दलीय प्रणालीमा जाने अवधारणा अगाडि सारेका छन् । आफूहरुको महŒवाकांक्षा पूर्ति गर्न दुई दलीय सर्वसत्तावाद लागु गर्न खोजिएको देखिन्छ । 

यसको पछाडि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वित्तीय एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको फिलोसफीले काम गरेको देखिन्छ । पहिले उनीहरूले उदारवादको कुरा गरे, बहुलवादको कुरा गरे, निजीकरणको कुरा गरे, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरे । यो फिलोसफी अनुसार चलिराखेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय अर्थात् सन् २००८ देखि एउटा ठुलो सङ्कट बढ्दै गयो । खासगरी पश्चिममा जुन वित्तीय सङ्कट पैदा हुँदै गयो; त्यसैले पश्चिाहरु बहुलवाद, बहुविचार र विचारहरूबिचको प्रतिस्पर्धाबाट सिफ्ट भए । पुरानो मान्यतालाई परिवर्तन गरेर आफ्नो एकाधिकार पुँजीवादको प्रभुत्व विश्वव्यापी रूपमा कायम गर्नका लागि सर्वसत्ता एकाधिकारको जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ । त्यही ढंगले जाने गरी दलहरूलाई साइज डाउन गर्नुपर्‍यो । सकिन्छ, एक दलमा कन्भर्ट गर्नुपर्‍यो, सकिँदैन कम्तीमा दुई दलमा कन्भर्ट गर्नुपर्‍यो । 

एकाधिकार पुँजीवादलाई विश्वव्यापी कायम राख्न सैन्य एकाधिकारवाद वा सत्तालाई सुदृढ गर्ने दिशातर्फ पश्चिमाहरु अगाडि बढेको देखिन्छ । सैन्य प्रभुत्व सुदृढ गर्न सर्वसत्तावाद आवश्यक पर्छ । यसले सैन्य सर्वसत्तावादलाई बल मिल्न जान्छ । त्यसकारण उनीहरू पछिल्लो समयमा सन् २०१४–१५ देखि यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् । 

ओलीले जति कोसिस गरे, त्यसको उचाइमा देउवाले गरेको प्रस्ट देखिँदैन । त्यसकारण ओलीजीको लिडरसिपमा देउवाजीको पनि समर्थन रहने गरी अगाडि जान सकियो भने यो सम्झौता (एसपीपी) पास गराउन सकिन्छ भन्ने देखियो ।

अमेरिकाले चीन, रुस, उत्तरकोरिया सर्वसत्तावादी भयो भन्ने नाममा सैन्य गठबन्धन सुदृढ गर्न थाल्यो । त्यसकै परिणामस्वरूप आईपीएस गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । पश्चिमबाट ‘नर्थ एटल्यान्टिक अर्गनाइजेसन’ क्रियाशील गराउने काम भयो । त्यसपछि अमेरिका, अस्टे«लिया, ब्रिटेनका बिचमा आणविकसम्बन्धी सम्झौताका लागि अकुश (एयुकेयुएस— अस्ट्रेलिया–युनाइटेड किङडम–युनाइटेड स्टेट्स) बनेको छ । 

अस्टे«लिया, इन्डिया, जापान र अमेरिकाबिच ‘क्वाड’ सम्झौता पनि भएको थियो । एवं तरिकाले पछिल्लो समय जापान, दक्षिण–कोरिया, अमेरिकाका बिचमा सम्झौता भएका छन्, । यी सबै सम्झौताको सार विश्वव्यापी रूपमा सैन्य प्रभुत्व बढाउने नै हो । 

खासगरी पश्चिमाहरूले एसियाकेन्द्रित सैन्य प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको देखिन्छ । यही लाइनलाई फेभर गर्ने खालको सर्वसत्तावादी एकाधिकारवादी दलहरू उनीहरुले खोजेका छन् । यसो भएको खण्डमा मात्रै उनीहरूको योजना सफल हुन सक्छ । अन्यथा यो फिलोसफीभन्दा फरक विचार राख्नेलाई अगाडि बढाएर सम्भव हुँदैन । त्यसकारण त्यो दिशामा जाने क्रममा नेपालको सन्दर्भमा दल कम्युनिस्ट नै भए पनि पात्रमा ओली उपयुक्त ठानिएको हुन सक्छ । त्यो प्रयास स्वरुप ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाललाई आईपीएसको सदस्य बनाउन तयारी भएको थियो । 

एमसीसीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै आईपीएसको अंग बनाइएको छ । त्यतिबेला यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सामरिक महŒवको विषय बनाउन खोजिएको थियो । ०७४ अघिको सरकारले सामान्य प्रोजेक्टका रूपमा सहमति गरेको विषयलाई लिएर त्यतिबेला रणनीतिक पार्ट बनाइयो । त्यसलाई संसद्मा लैजाने काम ओलीका कारण भएको हो । 

नेपाललाई सैन्य ग्राउन्डको रूपमा विकास गर्न सैनिक क्याम्पहरू विस्तार गर्न सैन्य सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु (पश्चिमाहरु) पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा राज्यका अंगहरूसँग सहमति जुट्न सकेन । त्यही प्रकारले संसद् विघटन भयो । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस भयो र ओली सरकारको निर्णय उल्टियो । एसपीपीले मान्यता पाएन । त्यतिबेला ओली सरकार निरन्तर गएको भए एसपीपीमा एग्रिमेन्ट हुने अवस्था थियो, एउटा परिघटना यही हो । दोस्रो परिघटना— देउवा सरकार बनेपछि एसपीपी सम्झौता गराउन कोसिस गरिएको थियो । ओलीले जति कोसिस गरे, त्यसको उचाइमा देउवाले गरेको प्रस्ट देखिँदैन । त्यसकारण ओलीजीको लिडरसिपमा देउवाजीको पनि समर्थन रहने गरी अगाडि जान सकियो भने यो सम्झौता पास गराउन सकिन्छ भन्ने देखियो । 

कांग्रेस वा एमालेसँग निरन्तर जोडिरहँदा माओवादी उनीहरूको बाधकका रूपमा देखापर्‍यो । त्यसकारण माओवादीलगायत अन्य साना दल सबैलाई विस्थापन गरेर दुई दलको मात्र प्रभुत्व कायम राख्ने योजना अनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ । यसो भए मात्र नेपालमा सैन्य प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको विश्लेषण छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने जोडबलका साथ कोसिस गरेका हुन् । एमालेका नेताहरू दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर लागेका हुन् । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस तयार भएन । संविधानमा बहुदलीय लोकतन्त्र उल्लेख छ, यो अवस्थामा दुई दलमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कोणबाट कांग्रेस तयार नभएको देखिन्छ । त्यसकारण त्यतिबेला दुई दलीय व्यवस्थामा जान सकिएन । निर्वाचन भएर आइसकेपछि त्रिशंकु संसद् बन्यो । निर्वाचनपछि पनि कांग्रेस र एमालेकै सरकार बनाउन जोडबल गरिराखेका थिए । धेरै कुरामा सहमति भएको थियो । सायद नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली बन्ने कि देउवा बन्ने भन्नेमा विवाद बाँकी थियो जस्तो लाग्छ । यही मतभेदका कारण डेढ वर्षसम्म उनीहरूको सरकार बन्न सकेन । 

पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआई पास गर्ने निर्णय गर्‍यो । अब यो जुनसुकै बेला पास हुन्छ । बीआरआई पास हुने अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता रोकिने स्थिति बन्यो । बीआरआई रोकेर एसपीपी अगाडि बढाउनका लागि सरकार परिवर्तन भयो । 

टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन दलहरूबिच सहमति भयो । बजेट सेक्सन सकिएलगत्तै टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । उता उनीहरुलाई यहाँको शान्तिप्रक्रिया उल्ट्याउनु छ, तर यता टीआरसीको विधेयक अगाडि बढ्ने भयो । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू खोलिने क्रममा थिए । सोही क्रममा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काण्डमा जोडिएका बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परे । यस्तै ओलीसँग जोडिएका गिरिबन्धु टी–स्टेट, ओम्नी र यतिसम्बन्धी फाइलहरू अगाडि बढ्ने अवस्था थियो । यसलाई बन्द गर्न र छोपछाप गर्न सरकार परिवर्तन नगरी नहुने निष्कर्षमा देउवा–ओली पुगे । रातारात नेतृत्वसम्बन्धी विवाद छाडेर ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता हुन पुग्यो । 

आन्तरिक रूपमा उहाँहरू (देउवा–ओली)सँग जोडिएको भ्रष्टाचार, टीआरसी लगायत काण्डले एक खालको माहोल बनेको हुन सक्छ । निमित्त कारण यी नै हुन् । तर मुख्य कारण साम्राज्यवादी शक्तिहरूको एकसूत्रीय लाइन छ — नेपाललाई सैन्यग्राउन्ड र द्वन्द्वग्रस्त बनाउने, ताकि चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई टेरिटोरी बनाउन सकियोस्; त्यो लाइनले बढी काम गरिराखेको छ । 

अहिलेको सरकार बन्नु अघिल्लो दिन कांग्रेसले बीआरआईका बारेमा वक्तव्य निकालेको छ । बेप्रसंगमा वक्तव्य किन निकाल्यो ? त्यसको मर्म त्यहाँ छ । बीआरआई पास नगर्ने सर्त छ । बीआरआई पास गर्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरिसक्यो । कुनै बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर गर्न सक्छ । प्राविधिक रूपमा समस्या भएर ढिलो भएको हो । नीतिगत कुराले अड्किएको छैन । निश्चित रूपले अब पनि बीआरआईकै कारण सरकार ढल्न सक्छ ।