काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू धमाधम जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन थालेका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अन्य फौजदारी अपराधसँगै अनुसन्धान अघि बढाउँदै जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्न थालेको हो ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विशेष अदालतमा नभइ देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुन ल्याएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।

ऐन संशोधनपछि विभागका साथै प्रहरीले पनि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सँगै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने विभागले पनि विगतदेखि अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गरी दर्ता गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता आत्माराम सत्यालले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ क्षेत्राधिकार तोकिएपछि काठमाडौँमा दर्ता भएको पहिलो मुद्दा ८ करोडको थियो । विभागको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ जेठ ३० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका चन्द्रदीप राईविरुद्ध ८ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो, जरिवाना र कैद दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसपछि तीन थान मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ । बुधबार पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताविरुद्ध ८५ लाख बिगो र कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहमा गएपछि दर्ता भएको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भने भक्तपुरको हो । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा शिवशिखर र तुलसी सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, श्रीमती गीता शर्मासहित ४० वटा कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै दायर मुद्दामा उनीहरूसहित कम्पनीहरूविरुद्ध कुल ३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार २९१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

सहकारीको रकम अपचलन गरी त्यसको प्राप्ति, ‘ट्रान्सफर’ र लगानी तथा कारोबारमार्फत एकीकृत गरेर हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखाएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । विभागको उक्त अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले २०८१ असार १३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

शिव शिखर र बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर आर्जित सम्पत्तिबाट केदारनाथले ४० कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ । त्यसमध्ये नौ कम्पनीमा पत्नी गीताको पनि लगानी हिस्सा देखिएको भन्दै यो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत गैरकानुनी हुने भनिएको छ ।

शर्मा दम्पतीका नाममा मात्र कुल एक अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिएको थियो  । अन्य सम्पत्ति विभिन्न कम्पनीको नाममा देखिएको थियो । दुवै गरेर कुल ११ अर्ब १९ करोड ६ लाख २९ हजार ६६१ रुपैयाँको एकीकरण भएको र उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर विभागले गरेको थियो ।

विशेषमा गुन्डा नाइकेदेखि राजनीतिक व्यक्ति र विदेशी नागरिकसम्मको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । खासगरी अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति, स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति र हुन्डी कारोबार जस्ता अवैध आर्जनका सम्पत्तिलाई विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो ।

केदारनाथलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा २२ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख ९० हजार ४१५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनबमोजिम उक्त बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्षको कैद तथा थप १० प्रतिशत सजाय र शुद्धीकरण गरिएको बिगो जफतको मागदाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै अन्य जिल्ला अदालतमा पनि सहकारीको रकम अपचलनको उजुरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण समेत जोडेर अनुसन्धान सुरु भएको विभागले जनाएको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुने गरेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि मुद्दा दायर हुने गरेको थियो ।

विशेषमा गुन्डा नाइकेदेखि राजनीतिक व्यक्ति र विदेशी नागरिकसम्मको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । खासगरी अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति, स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति र हुन्डी कारोबार जस्ता अवैध आर्जनका सम्पत्तिलाई विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो ।

३२ वटा अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यी अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिहरूको अनुसन्धान र अभियोजन कार्य प्रहरी हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलले गर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सहज हुने निष्कर्षसहित सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट जिल्लामा ल्याएको हो ।

जिल्ला अदालतमा दर्ता हुँदाको अर्को फाइदा भनेको तीन तहका अदालतसम्म यी मुद्दा पुग्न सक्ने छन् । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म यी अपराधहरूको न्यायिक परीक्षण हुने छ ।

सहकारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च निरगानीमा

पछिल्लो समय सहकारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि निगरानीमा परेका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, काभ्रेपलान्चोक, रुपन्देही, ललितपुर लगायतका जिल्लामा यस्ता सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा आएको उजुरीलाई आधार मानेर प्रहरीले ठगी, बैंकिङ कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै रकम शुद्धीकरण गरी आर्जन गरेको देखिएको र त्यसमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

सहकारीको पैसा आफू अनुकुल प्रयोग गरी घर जग्गा, सेयर, अन्य अपराध कार्यसमेत भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने रेग्मीको दाबी छ । सहकारीमा ठुलो मात्रामा रकम राख्ने मानिसहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निगरानी गर्न थालिएको छ । सहकारीमा राखिएको उक्त रकमको स्रोेत खोज्ने, उक्त रकम राख्ने व्यक्तिको व्यवसाय र उसले गरेको कार्यलाई समेत अनुसन्धानका क्रममा खोज्न थालिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँको समस्याग्रस्त भनी उजुरी आएका सहकारीहरूमा अनुसन्धान गर्दा ठगी र बैंकिङ कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि सँगसँगै अनुसन्धान गरिहेको छ । अन्य जिल्ला अदालतमा पनि यही रूपमा सहकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको र विभागले उनीहरूलाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा सहयोग गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बताएको छ ।

किन जिल्ला तहमा गयो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत पुगेको थियो । विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेभन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अस्त्र देखाएर तर्साउनेमात्र गरेको आरोप लाग्यो । विभागले ठुलो बिगो रकम दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका पाँच गुन्डा नाइकेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि विभागको धेरै आलोचना भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई जिल्ला तहमा पठाउँदा गम्भीर अनुसन्धान नहुने तर्क एकाथरीले गरेका छन् भने अर्काथरीले अपराधजन्य घटनाबाट आर्जन हुने सम्पत्ति नै शुद्धीकरण हुने भएकाले झन् सहज रूपमा अनुसन्धान हुने दाबी गरेका छन् ।

सरकार मातहत अनुसन्धान निकायहरू राख्दा स्वतन्त्र नहुने र सरकारको प्रभाव पर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सरकारले यही आलोचनाबाट मुक्त हुनका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले अन्य मुद्दाजस्तै स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी अभियोग दायर गर्न थालेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन मार्फत कानुन संशोधन गरेको थियो ।

यसरी संशोधन हुँदा राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षमा टिप्पणी हुने गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई जिल्ला तहमा पठाउँदा गम्भीर अनुसन्धान नहुने तर्क एकाथरीले गरेका छन् भने अर्काथरीले अपराधजन्य घटनाबाट आर्जन हुने सम्पत्ति नै शुद्धीकरण हुने भएकाले झन् सहज रूपमा अनुसन्धान हुने दाबी गरेका छन् ।

अनुसन्धानमा झन् सहज हुन्छ : नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिसँगै सम्बधित अपराध हो । विशिष्टीकृत अपराध भनी असरको आधारमा भनिएको हो । यसको सम्बन्ध कसुरसँग सिधा हुन्छ । कसैले कसैको अपहरण गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्यमा लगानी गरेमा त्यो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो ।

बैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, लागु औषध, अपहरण, सुन तस्करी, मानव तस्करीसहित ३२ वटा अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुन सक्छ । यसबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा शुद्धीकरण गरिन्छ । धन आर्जन गरिने अपराधबाट हुने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिन्छ । यो कार्य अपराधसँगै जोडिएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायले एकै पटक अभियोगमा अनुसन्धान गर्न अनि मुद्दा लैजान सहज हुन्छ ।

जस्तो जुवाको मुद्दा प्रहरीले गर्न सक्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको किन गर्न सक्दैन ? जुवामा जसरी पैसा आर्जन भयो, त्यही पैसा नै शुद्धीकरण हुने हो । पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएकोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ भने केही जिल्लामा मुद्दा पनि दायर भएको छ । सहकारी ठगीमा रकम अपचलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न एकै पटक सम्भव र सहज भएको देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म स्वीकार भएकै कारण ऐन संशोधन गर्ने निर्णय विधायिकाले गरेको देखिन्छ ।

विशिष्टीकृत अपराध भएकाले कालान्तरमा समस्या आउन सक्छ : अधिवक्ता सुवास आचार्य

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको सङ्गठित अपराध हो । यो अन्तरदेशीय अपराध पनि हो । यसको कुनै एउटा देशमा मात्र सीमा हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने भनेकै अपराधबाट सिर्जित धन हो । मानव बेचविखनदेखि अन्य अपराधमा यसको सम्बन्ध छ । अपराधपछि आर्जन हुने सम्पत्तिको प्रयोगलाई नै यसमा अनुसन्धान गरिन्छ ।

यो आधुनिक विकाससँगै नयाँ र प्रविधिहरूसँग मिलेर जटिल रूपमा हुनसक्छ । यही कारण आधुनिक अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पनि पदाधिकारीहरू पनि त्यत्तिकै रुपमा अब्बल हुन जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधुनिक विषयमा जानकार भएको विशिष्टीकृत अनुसन्धान अधिकारी नहुने हो भने यो अपराधमा मिहीन रूपमा अनुसन्धान नहुन सक्छ । विगतमा यही विज्ञता देखाओस् भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियो ।

अहिले कानुन संशोधनमार्फत जिल्ला तहमा पठाइएको छ । यो सामान्य अपराध हो भन्ने बुझाइका आधारमा जिल्लामा पठाएको देखिएको छ । यसले कालान्तरमा समस्या ल्याउन सक्छ । गम्भीर अपराध, ठुला लागु औषधका अपराध र अन्तरदेशीय अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विज्ञता सबै जिल्लामा रहेका अनुसन्धान अधिकारीमा हुन्छ कि हुँदैन वा विकास गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्ने देखिन्छ ।

सबै जिल्लाबाट यो रूपमा अपराधको खुलासा गराउन सम्भव नहुन पनि सक्छ । एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर रूपमा मुद्दा चलाइयो भने अर्को पटक फेरि दायर गर्न सकिँदैन । अपराध गर्नेले ‘क्लिन चिट’ पाउने माध्यम भने बन्न हुँदैन । विज्ञता वा विशिष्टीकृत अनुसन्धान नहुँदा अदालतबाट सफाइ पाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कुरामा विज्ञ हुनुपर्ने हो । सीआइबीजस्तै यसको पनि विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई अनुसन्धान गर्ने अभ्यास सुरु गरिनुपर्छ । कुनै दिन हाम्रा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति त्यो स्तरको भएमा होला, नत्र आजको अवस्थामा सबै जिल्लाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान नगरेमा ‘क्लिन चिट’ पाउने माध्यम बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा पनि सँगै देखिएको छ ।