काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको बुधबार संसदीय समितिमा सुनुवाइ गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमाथि उजुरीमा आएका नैतिकता सम्बन्धी प्रश्नहरू गरेका छन् । ती प्रश्नहरूको उनले खुलेर प्रतिवाद गर्न सकेनन् । 

गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका प्रधानमाथि यसअघि असार २१ गतेका लागि संसदीय सुनुवाइको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले राखेको उपनाम–‘उजुरी नम्बर ४’ नामकी एक महिलाले गरेको उजुरीपछि सुनुवाइ प्रक्रिया पछि धकेलिएको थियो । 

गैरसरकारी संस्था नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रधानमाथि ‘उजुरी नम्बर ४’ ले ७ वर्षसम्म यौन शोषण गरेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । एक सांसदले दिएको जानकारी अनुसार ती महिलाले उजुरीमा–आफूलाई अनेक प्रलोभन र अनुचित प्रभाव देखाएर यौनशोषण गरेको, शारीरिक हिंसा गरेर पीडामा पुर्‍याएको आरोप लगाएकी छिन् । साथै उनले आफूले प्रधानलाई कारबाही गराउन कानुनी प्रक्रियामा जान लागेपछि दवाव र प्रभावमा मिलापत्र गराएको प्रमाण समेत संसदीय समितिमा पेस गरेकी थिइन् । पीडित महिला र प्रधानबिच जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गरिएको मिलापत्र र पटकपटक गरेर दिएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँको बैंकको चेक लगायतका प्रमाणहरू उजुरीसहित सुनुवाइ समितिलाई बुझाएकी थिइन् । 

प्रधानविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेपछि समितिले ‘उजुरी नम्बर ४’ लाई बैठकमा बोलाएर उजुरीमाथिको विषयमा थप जानकारी लिएका थिए । उनले यौनशोषणसँगै कृष्णमानले नानाथरीका गालीगलौज गर्ने, पागल, हैसियत नभएको, बेवारीसे आईमाई’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने, विभिन्न खालका धम्की र तनावहरू दिने गरेको बताएकी थिइन् । 

आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध ‘महिला सेल’मा उजुरी दिएको तर कृष्णमानले पावर लाएर प्रक्रियामा नजाने बनाएको, सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा आर्थिक प्रभाव र दबाब दिएको, पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले घटना बाहिर नल्याउनका लागि पैसा दिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको मिलापत्र पनि प्रमाणको रूपमा संसदीय समितिमा पेस गरेकी छिन् । जुन मिलापत्र भएको स्वयं प्रधानले पनि स्वीकार गरेका छन् भने त्यसमा लेखिएको फेरि कतैपनि उजुरबाजुर गर्ने छैन भन्ने प्रावधान ती महिलाले तोडेको प्रधानले समितिमा बताएका छन् । 

समितिमा सांसदहरूले उठाए प्रधानको नैतिकतामाथि प्रश्नै–प्रश्न

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन् । बैठकको सुरुमा बोल्दै एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म कुनै महिलासँग अनुचित सम्बन्ध रहेको तर पछिल्लो समय तिक्तता भएपछि पैसामा मिलाएको घटना के हो भन्दै प्रधानलाई प्रश्न गरेकी थिइन । 

‘निर्वाचन आयुक्त निकै जिम्मेवार पद हो, त्यसका लागि उच्च नैतिकता हुनुपर्छ, तपाईँलाई लागेको उजुरी हेर्दा तपाईँमा निर्वाचन आयुक्त हुन योग्यता देखिँदैन, उजुरी गर्ने पीडित महिलालाई विभिन्न मितिमा १ करोड २५ लाख दिएको देखिन्छ । यो निकै शंकास्पद देखिन्छ,’ उनले भनिन्,‘कुनै पुरुषसँग पैसा र पहुँच छ भने उसले कुनै महिलालाई कब्जा गर्न सक्छ र भोग गर्न सक्छ भन्ने देखियो । समस्या आयो भने फेरि पैसाले मिलाउन सक्छ, पहुँच र पैसाले कति जना महिलाको जिन्दगी बरबाद गर्न सक्छ भन्ने पनि देखिन्छ । तपाईँले आफ्नो घरमा रहेका श्रीमती र सन्तानलाई पनि धोका दिनुभएको छ । तपाईँलाई कसरी उच्च नैतिकवान मान्ने ?’

तपाईँले विभिन्न मितिमा पीडित महिलालाई चेक दिएको प्रमाण रहेको भन्दै सांसद घर्तिमगरले तपाइलाई कुन आधारमा नैतिकवान भनेर सिफारिस गर्ने भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । 

यस्तै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइलाई वास्तविक सुनुवाइका रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बाहेक अरूलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरिएको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकामा हुने गरेको छ वास्तविक संसदीय सुनुवाइ, त्यो अनुसार हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी अब पारदर्शी र उत्तरदायी किसिमको सुनुवाइ गर्ने बाटोमा छौँ ।’

कार्कीले प्रधानमाथि लागेको आरोप गम्भीर रहेको भन्दै त्यसमा आफूहरू कसरी सहमत हुने भन्दै प्रश्न गरे । 

यस्तै कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर शारीरिक हिंसा गरिरहेको देखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरमा श्रीमती छोराछोरी भएर पनि तपाईँले अर्को महिलासँग सम्बन्ध बनाएर घर बिगार्नुभएको छ, उहाँ उजुरी कर्ता महिला अहिले घरबार विहीनको अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुनुवाइ गरेर हामीले कसरी पटाउँछौँ भनेर मिडिया र समाजले प्रश्न गरिरहेको छ । तपाईँ उच्च नैतिकवान भनेर कसरी पुष्टि गर्ने ?’

उनले प्रधान अर्बपति भन्दापनि धेरै दानी रहेको बताउँदै २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता नलिने सर्तमा कसले दान गर्न सक्छ भन्दै कटाक्ष गरिन् । 

यस्तै सांसद जीवन परियारले उजुरीसँगै २०८० भाद्र २९ गतेको अदालती पत्र आएको भन्दै त्यो आधिकारिक हो कि होइन भनेर प्रधानलाई प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको यो मिलापत्र सत्य हो भने वादीले जाहेरी पेस गरेको, अब हचुवा प्रकारको उजुरी नगर्ने, मिलापत्र गर्ने भनेर संयुक्त दस्तखत गरेको देखिन्छ । अघि बोल्दा अवाञ्छित अनर्गल प्रचार गरेको भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ । तर संविधानमा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी हुन उच्च नैतिक चरित्र  हुनुपर्ने व्यवस्था छ, आफू उच्च नैतिक चरित्रको भनेर त्यसलाई कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?’

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले घटना ढाकछोपका लागि सहजै १ करोड २५ लाख दिन सक्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले अदालतबाट फाष्ट ट्रयाकमा कसरी मिलापत्र भयो भन्दै प्रश्न समेत गरे । 

उनले भने,‘२०८० भदौ २४ गते अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । २०८० असोज २४ गते पेशी तोकिन्छ । तर मुद्दामा पेशी भन्दा अघि नै २०८० भाद्र २९ गते मिलापत्र हुन्छ, सबैको मुद्दामा यस्तो छिटो फास्ट ट्रयाकमा काम भए अदालतमा मुद्दाको चाङ हुने थिएन । यो पैसा र पहुँचको प्रभाव हैन भनेर कसरी भन्ने ?’

सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले उजुरी गम्भीर प्रकारको रहेको बताए । उनले भने,‘हामीले आन्दोलन गरेर परिवर्तन ल्यायौँ । परिवर्तनको अर्थ यो समाजमा गलत प्रवृत्तिका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइओस् भन्ने होइन । ४ नम्बर उजुरीकर्ताको उजुरी गम्भीर प्रकारको छ, उजुरीकर्तासँग गरेको कागज शंकास्पद छ । तपाईँले नियुक्ति पाउने वा नपाउने तपाईँमै भर पर्ने अवस्था छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले प्रधानले उजुरीकर्तासँग अदालतमा गरेको कागज पनि रहेको बताउँदै सबै कुरा कानुनी रूपमा मात्र हेरेर नहुने बताए । उनले कानुनी कुरा भन्दैमा समाजका विभिन्न पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने नहुने उल्लेख गरे । शर्माले उजुरी गलत हो भने त्यसलाई गलत साबित गर्ने अवसर पनि रहेको बताए । 

खण्डन गरेनन् प्रधानले उजुरीकर्ताले गरेका दाबी 

सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त जवाफ दिएका प्रधानले उजुरीकर्ताले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेनन् । बरु उनले अदालतमा गरेको कागजमा अन्यत्र कतै उजुरबाजुर गर्ने छैन भनेर उजुरीकर्ताले हस्ताक्षर गरेर संसदीय समितिमा उजुरी गरेर कानुन उल्लंघन गरेको तर्क गरे । उनले विवादलाई निरूपण गर्न कानुनले विधि तोकेको बताउँदै आफ्नो अफिसमा काम गर्ने महिलाले कानुनले नगर्नु भनेको काम गरेपछि दुवै पक्ष अदालत गएर मिलापत्र गरेको बताए ।

प्रधानले भने,‘कानुनी प्रक्रियाबाट सहमति भएको विषय कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट फेरि विवाद निकाल्ने हो भने कसरी सहमति हुन्छ ? विवाद निरूपण भइसकेपछि त्यसलाई फेरि उठाउनु ठिक हो कि होइन ? अदालतमा भएको मिलापत्रलाई मान्नु मेरो दायित्व हो, मिलापत्रमा भएको भन्दा बाहिर गएर बोल्नु अदालतविरुद्ध बोल्नु हो ।’

उनले उजुरी कर्ताले उठाएको घटना मिलापत्र अगाडिको हो कि मिलापत्र भइसकेपछिको घटनाको हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै कानुनी रूपमा समाधान भएको विषय बाहिरबाट अतिरञ्जित गरेको कुराको आफूले जवाफ दिन नसक्ने उल्लेख गरे । 

त्यसपछि पूरक प्रश्न गर्दै सांसद जीवन परियारले भने,‘मिलापत्रको कागजात स्वीकार गर्नुभएको छ । उजुरी झुटो हो कि मिलापत्र झुटो हो ? कानुनमा देखिजान्ने र सुनीजान्ने प्रमाणपनि हुन्छ, उहाँले समितिमा आएर दिएको उजुरीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?’

जवाफमा प्रधानले उजुरीकर्ताको बारेमा बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए । उनले भने,‘स्वयंले मिलापत्रमा अब कहीँ कतै उजुरबाजुर गर्दिन भन्नुभएको छ भने उहाँले कानुन पालना गर्नु भयो कि भएन ? अदालतमा प्रमाणित भएको डकुमेन्टलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

त्यसपछि समितिले प्रधानलाई बैठकबाट बिदा गरेको थियो । समितिको बैठकमा प्रधानले आफू निर्वाचन आयुक्त भएमा गर्ने कामकारबाहीको बारेमा तयार पारेको कार्ययोजना ठिक भएपनि बैठकमा बोलेका सबै सांसदहरूले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।