काठमाडौँ । भारतले साउन ८ गते आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई सात अर्ब भारु (नेपाली ११ अर्ब २० करोड) विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालका लागि भारतले पाँच अर्ब ५० करोड (भारु) विनियोजन गरेको थियो । पछि भारत सरकारले अनुदान संशोधन गरी ६ अर्ब ५० करोड भारु छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा भारतले नेपाललाई चार अर्ब ३४ करोड भारु दिएको थियो । यो तथ्याङ्कले नेपाललाई दिने भारतीय अनुदान बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यो वर्ष भारतले नेपाललाई दिएको ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमध्ये अधिकांश हिस्सा तटबन्ध र नदी नियन्त्रणका लागि हो । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट सावर्जनिक गर्दै भनिन्, ‘बिहार बारम्बार बाढीको चपेटामा परेको छ, तीमध्ये धेरैजसो देशबाहिरको उत्पत्ति हुन् । तर नेपालमा बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छैन । हाम्रो सरकारले, द्रुत सिँचाइ लाभ कार्यक्रम र अन्य स्रोतहरू मार्फत, कोशी–मेची अन्तर–राज्य लिङ्क जस्ता ११ हजार ५०० करोड (भारु)को अनुमानित लागतको परियोजना र ब्यारेजहरू, नदी नियन्त्रण र २० अन्य चालु र नयाँ योजनाका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।’

साथै कोशी सम्बन्धी बाढी न्यूनीकरण र सिँचाइ आयोजनाहरूको सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरिने उनले बताइन् । भारत सरकारले दिने अनुदानमा ठुलाठुला परियोजना निर्माणदेखि लिएर साना परियोजना पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । सोही रकमबाट विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणदेखि लिएर मर्मत सम्भारका काम पनि हुने गरेको छ ।

भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सो सहमति भएको थियो । त्यसअघि भारतले सिधै लगानी गर्न पाउने परियोजना रकमको  सीमा ५ करोड थियो ।

भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने २० करोड रुपैयाँ पनि हालै बजेटमा विनियोजित ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्येकै हो । २० करोड रुपैयाँ नेपालको सिफारिसमा भारतले सिधै खर्च गर्न मिल्ने छ भने बाँकी रकम परियोजना अनुसार टेण्डरको आधारमा हुने गरेका छन् । भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपालको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान यथावत् छ ।

भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यस्ता परियोजनालाई यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) भनिन्थ्यो । अहिले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना भन्ने गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सुरुमा तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न भारतीय दूतावासलाई अनुमति दिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई पाँच करोड बनाइएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा त्यसलाई बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको हो ।

२०७४ मा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुने भारतीय अनुदानवाला परियोजनालाई केन्द्रको बजेटमा सामेल गर्ने गरीमात्र अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि भारतीय दूतावासले अनुदानमा सञ्चालित जुनसुकै विकासको परियोजना निर्माण गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।