सुर्खेत । राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सोमबार राजीनामा दिए । यससँगै ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँले सम्हालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

जसमा कँडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेका छन् । कानुनमन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयहरूमा माओवादीका मन्त्रीहरू थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघिदेखिनै कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए । त्यस बाहेक शेरबहादुर बुढाले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र विनोदकुमार शाहले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनीहरू दुवै जना एमालेका हुन् । यस्तै एमालेकै गमता विक भौतिक राज्यमन्त्री छन् ।

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा कहिले सहभागी हुने भन्ने विषयमा एमाले–कांग्रेसबिच खासै छलफल भएको छैन । सरकारको नेतृत्वमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले नै निरन्तरता पाउने देखिएको छ । त्यसो हुँदा यसअघि माओवादीले नै सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा कांग्रेसको सहभागिता रहने छ ।

यद्यपि सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेसभित्र छलफल हुन बाँकी रहेको कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले रातोपाटीलाई बताए । कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू काठमाडौँमा भएकाले पनि प्रदेश तहमा दुई दलहरूबिच खासै छलफल नभएको हो ।

यद्यपि निलम्बित दल नेता जीवनबहादुर शाही र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का काठमाडौँमै भएकाले सरकारका सहभागिताको विषयमा दुई नेताहरूबिच नै छलफल भएर अघि बढ्ने कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारमा सहभागिताको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा एमाले–कांग्रेसबिच छलफल जारी छ ।

यसअघि कानुन मन्त्रालयलाई खाली राखेर महिला सहभागिताको नाममा एउटा राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । कांग्रेसले मन्त्रालयलाई खाली राख्न नहुने बताइरहेको छ ।

‘यसअघि माओवादीले नै सम्हालेको ठाउँमा चित्त बुझाउने कि, त्यस बाहेक अरू विषयमा पनि छलफल चलाउने भन्ने विषयबारे दलभित्र छलफल भएको छैन,’पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सिंहले भने, ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब औपचारिक रूपमा दुई दलहरूबिच केही छलफल होला ।’

कानुन मन्त्रालयको विषय दुई दलको छलफलका क्रममा पनि राखिने सिंहले बताए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले अबको एक हप्ताभित्रै कांग्रेसले सरकारका सहभागिता जनाइसक्ने बताए । ‘अब धेरै समय लाग्दैन, छलफल गरेर एक हप्ताभित्र उहाँहरू सरकारमा जानुहुन्छ,’उनले भने, ‘मोडालिटीको विषयमा छलफल होला ।’

कसको नेतृत्वमा जाला कांग्रेस सरकारमा ?

दल नेता नभएकाले कसको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाला भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया अनुसार अहिले प्रमुख सचेतकको भूमिका रहेका हिक्मतबहादुर विष्ट र पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राजीव विक्रम शाहमध्ये एक जनाको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकारमा सहभागिता जनाउने देखिएको छ ।

दुवै जना संस्थापन समूहकै हुन् । यद्यपि शाह यसअघि नै दल नेतामा लड्ने तयारी गरेका थिए । जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा परेसँगै कांग्रेसको तर्फबाट विष्टले नै दलको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

तर, जीवनबहादुर शाही र खड्काले कसलाई अग्रसर गराउँछन् भन्ने विषयले पनि यसमा भर पर्ने कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार सकेसम्म यो पटक राजीवन विक्रमकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना बलियो रहेको छ ।

देउवालाई ‘ब्रिफिङ’

यसैबीच कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कर्णालीको बस्तुस्थितीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरिसकिएको रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामी कर्णालीका सांसदहरूको टोलीले आज सभापतिज्यूलाई भेटेर कर्णालीको अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘भोली (बिहीबार) सभापति, हाम्रो दल नेता (निलम्बित) जीवनबहादुर शाही, पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतबिचमा बसेर सम्भवतः केही निर्णय हुन्छ होला ।’

पार्टी केन्द्रले केही निर्णय गरेपछि आफूहरू कर्णाली फर्किने विष्टले बताए । विष्ट साउन महिना लाग्नुअघिनै काठमाडौँ हिँडेका थिए ।

साथै उनले मन्त्रीमा सबै सांसदको दाबी रहेको बताए । कर्णालीमा कांग्रेसका १४ सांसद छन् ।