उत्तर कोरियाको फोहोर बोकेको बेलुन दक्षिणमा राष्ट्रपतिको कार्यालय नजिक खस्यो
सोल । उत्तर कोरियाले हालैका हप्ताहरूमा फोहोरको झोला बोकेका बेलुन दक्षिण कोरियामा पठाइरहेको छ । यसैबिच फोहोरको एउटा झोला दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढिरहँदा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले एक अर्काको देशमा बेलुनमा बाँधेर फोहोर पठाउने क्रम बढेको छ । चुरोटको ठुटा, बिग्रिएका ब्याट्री र दिशा जस्ता फोहोर वस्तु हालेर उत्तर कोरियाले मे यता दक्षिणमा ३ हजारभन्दा धेरै बेलुन पठाइसकेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर फोहोर भेटिएपछि अधिकारीहरूले फोहोर र फोहोर बोकेका बेलुनप्रति सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएका छन् । सो फोहोरको थुप्रोमा हानिकारक वा विषालु तत्त्वहरू भने नभेटिएको प्रतिक्रिया टोलीले बताएको छ ।
मानिसहरूलाई त्यस्ता बेलुन नछुन र यस्ता बेलुन देखेमा अधिकारीहरूलाई सूचित गर्न दक्षिण कोरियाको जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ (जेसीएस)ले भनेको छ ।
उत्तर कोरियाको यस्तो कदमले स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको अनि आफ्नो नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको जेसीएसले भनेको छ । आफूविरुद्ध प्रोपोगान्डा चलाएपछि सोको विरोधमा आफूले फोहोरसहितको बेलुन दक्षिण कोरिया पठाएको यसअघि नै उत्तर कोरियाले भनेको थियो ।
वर्षौसम्म दक्षिण कोरियाली अभियन्ता र उत्तर कोरियाबाट भागेर आएका मानिसहरूले उत्तरतिर त्यहाँका शासक किम जोङ उनको आलोचना गर्ने सामग्री र कोरियाली पप गीत र टिभी सो भएका यूएसबी स्टिक पठाइरह्यो ।
उत्तर कोरियाली यी सबै सामग्रीमा निषेध लगाएको छ । उत्तरले बारम्बार चेतावनी दिएपनि दक्षिण कोरियाले त्यस्ता गतिविधि नरोकेपछि पछिल्ला समय उत्तर कोरिया पनि जस्तालाई त्यस्तैको व्यवहारमा उत्रिएको भन्दै उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले यो महिना एक समाचारमा भनेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय