काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुअघि नयाँ ऐन आवश्यक देखिएपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा २०८० पुसमा समिति बनाएर त्यसबारे सुझाव मागेका थिए । समितिले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद लागु गर्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले यसअघि पटक–पटक अघि बढाउँदै आएको थियो । तर, अहिले नयाँ ऐनमा नै ३० वर्षे  हटाएर उमेरहद लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर फिर्ता पठाएको मस्यौदा नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले १ महिनाभित्र संसद्मा दर्ता गर्ने बताएका छन् । मस्यौदा हाल गृहमन्त्रीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन । 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि कति वर्ष राख्ने भन्नेबारे पनि सहमति हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजीको पदावधि ४ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, त्यसबारे टुङ्गो लाग्न नसकेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । पदावधिले अवकाशमा जाने अवधि चाहिँ आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘एआईजीको पदावधि र पेन्सनबारे राजनीतिक रूपमा निर्णय होला, अरू विषय टुङ्गो लागेको छ ।’

गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई पूर्णता दिन अब कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । कानुन महाशाखाका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको छ, अब कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ ।’

हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको ऐनको मस्यौदा काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिरहेको छ ।’

• छलफलमा सशस्त्रको ड्राफ्ट

मन्त्रिपरिषद्ले २०८० माघमा सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सशस्त्र प्रहरीको पनि नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी  ऐन २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सशस्त्रले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

सशस्त्रको ड्राफ्ट छलफलमा रहेको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । एकजना अधिकृतले भने, ‘सशस्त्रको ड्राफ्ट यहाँ छलफलमा छ, अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेको छैन ।’

नयाँ ऐनमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुवैमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेरहद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्नातक तह पूरा गर्न ४ वर्षे शैक्षिक कोर्स लागू भएका कारण २७ वर्ष उमेर पुरा नहुँदासम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूले राय दिएका छन् ।

•  १ महिनामा दर्ता गर्न कति सम्भव ?

गृहमन्त्रीले १ महिनाभित्र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा दर्ता गराउन मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् । कर्मचारीहरूसँग राय लिएर नै उनले महिना दिनमा संसद्मा दर्ता गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण रोकिएको हुनाले नेतृत्वले चाहेमा ऐनको मस्यौदा एक सातामा नै संसद्‍मा पठाउन सकिने पूर्वएआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘तर, त्यसमा प्रहरीको नेतृत्वको भविष्य र वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

नयाँ ऐनमा सकलदर्जालाई वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने भण्डारीले बताए ।

 गृह प्रशासनको लामो अनुभव सम्हालेका पूर्वसचिव केदार न्यौपानेले विधेयक प्रस्तावित खाका भएको हुनाले संसद्मा दर्ता गर्न सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘टुङ्गो नलागेका विषय जस्ताको तस्तै पठाउन मिल्छन्, संसद्मा त्यसबारे छलफल भएपछि बहुमतबाट पास हुने व्यवस्था छ ।’

पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले पनि वर्तमान सरकार बलियो भएको हुनाले महिना दिनमा संसद्‍मा पेस गर्न सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘नेतृत्वले चाहँदा अहिले विधेयक ल्याउन र पास गर्न समस्या देखिँदैन ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अहिले भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद लागू गर्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै दुवै सुरक्षा निकायमा आईजीको उमेरहद ६० वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छलफल भइरहेको छ ।’

मस्यौदा अन्तिम भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँछ ।