काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबारे कानुनी व्याख्या गर्दै सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हुने जनाएको छ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूह अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत पौडेल बागमती प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएका थिए भने पद्धयोतीलाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएको थियो ।

आफूहरूलाई सहमति बेगर प्रदेशमा समायोजन गरिएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी समायोजन गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरूले सङ्घमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत चैत १ गते उक्त रिटका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलामा नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संचना भएको अवस्थामा संघीय संरचना अनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय हुने प्रस्ट पारिएको छ ।

‘त्यसैले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीले व्यक्तिगत चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हो ।’

संविधान र कानुनको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हुने पनि सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । ‘त्यसमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले थप प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेहुन्छ । संविधान, कानुन र राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको पालना गर्नु राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पेसागत दायित्व र आचरण समेतको विषय भएकाले कुनै पनि बहानामा कानुनी व्यवस्थाको पालनाबाट विमुख हुन मिल्ने हुँदैन ।’

संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सबै कर्मचारी एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानुन तथा पद्धति अनुसार नै नियुक्त भएको हुँदा निजहरूलाई संघीय संरचना अनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नु नै पर्ने भन्दै फैसलामा रिट निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुन हकाधिकारमा आघात पुगेको भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारिएको छ ।

‘त्यसैले निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरी परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिएन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।