काठमाडौँ । विभिन्न तहका अदालतलाई यतिबेला गत आर्थिक वर्ष फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न भ्याइ–नभ्याई छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि न्यायालयमा १५ दिन मुद्दाको सुनुवाइ गरिँदैन । उक्त अवधिलाई ‘फैसला लेखन अवधि’का रूपमा राख्ने परम्परा छ । त्यसैले साउन १ देखि १५ गतेसम्म पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम स्थगित हुँदै आएको हो । यो वर्ष पनि अदालतले अति आवश्यक बाहेकका मुद्दामा पेसी तोक्ने गरेको छैन ।

सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला तहबाट आर्थिक वर्षभित्र भएका सबै मुद्दाको फैसला फर्स्योट गर्ने काम यही अवधिमा गरिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्च बाहेक जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि हुने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी बाँकी नराख्ने अभ्यास अन्तर्गत नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि १५ दिन (साउन १५) सम्म फैसला लेखन अवधि राख्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सक्ने अनि नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अभ्यास पनि हो,’ रजिष्ट्रार पौडेलले भने, ‘पुरानो आर्थिक वर्षमा कति मुद्दा फैसला गर्न सफल भइयो भनेर रिभ्यु गर्दै आगामी रणनीति बनाउनका लागि पनि यो अभ्यास गरिँदै आएको छ ।’

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सङ्ख्या धेरै भएका कारण केही मुद्दालाई अहिले पनि पेसी तोकेर सुनुवाइ गरिरहेको छ । सर्वोच्चले यो अवधिमा रिट, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्य निवेदन, दोहोर्याइ पाउँ भनी माग भएका निवेदनलाई सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

यस्ता मुद्दा यो अवधिमा उल्लेख्य मात्रमा फर्स्योट भएका छन् । सर्वोच्चले सोमबार सात वटा इजलास तोकेर १६८ थान मुद्दा फैसला गर्नुका साथै ४८ थान निवेदनमा आदेश दिएको थियो । मंगलबार पनि ९ वटा इजलासमा ३८५ थान निवेदन पेसीमा चढेका छन् ।

यस बाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आफ्नो फैसला लेखनमा पनि व्यस्त छन् । मंगलबार मुद्दा फाँटको जिम्मेवारी पाएका उपरजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेल न्यायाधीशहरूको चेम्बर चेम्बरमै पुगेर फैसला लेखनको जिम्मेवारी सम्झाइरहेका थिए । आफू संलग्न भएको इजलासको मुद्दामा फैसला लेखन कति बाँकी छ भनी बुझ्न उनले न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा पुगेर विवरण लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्चले यो साताभित्र फैसला लेखनको समय सकेर अर्को सातादेखि नियमित पेसी तोक्ने अभ्यास सुरु गर्ने तयारी छ । त्यही कारण कट्टेलले लगतका लागि न्यायाधीशहरूलाई ताकेता गरेका थिए । 

कति छन् फैसला तयार हुन बाँकी

जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा धेरै मुद्दा फैसला लेखनका लागि बाँकी छैनन् । तर सर्वोच्च अदालतमा भने फैसला लेख्न बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या धेरै छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या पनि धेरै भएका कारण फैसला लेख्न बाँकी पनि धेरै देखिएको हो । सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चमा यो आर्थिक वर्षका २ हजार ६७० थान फैसला तयार भएर अपलोड भएका छन् भने गत आर्थिक वर्षको २ हजार १३५ थान फैसला तयार भएर अपलोड गरिएको छ । जम्मा ४ हजार ८०५ थान मुद्दा फैसला लेखन भएका छन् ।

सर्वोच्चमा अझै ३ हजार ५६६ थान मुद्दाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ । तीमध्ये ३७३ थान गत वर्षका बाँकी छन् । सर्वोच्चले यो आर्थिक वर्ष यी सबै मुद्दाको पूर्णपाठ तयार गरेर अपलोड गर्ने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये १५ हजार ४८४ मुद्दा फर्स्योट भएको छ । विगत पाँच वर्ष मुद्दा फर्स्योट सङ्ख्या र  प्रतिशत दुवैमा वृद्धि भएका कारण यो वर्ष फैसला लेखनको पनि चाप रहेको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।

‘हामी दिनभर यहाँ अन्य निवेदन पनि सुनुवाइ गरिरहेका छौँ र सँगै फैसला पनि तयार गरिरहेका छौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘धेरैजसो श्रीमानले यहाँ हेर्न नभ्याएर घरमा लगेर अबेरसम्म फैसला लेखनसमेत गरिरहनु भएको छ ।’

घरमा अबेरसम्म लेखेर ल्याउने अनि इजलास अधिकृतले लेखेर दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कार्यसमेत एकै पटक चलिरहेको ती न्यायाधीशले बताए । 

विगत ५ वर्षको तुलनामा २ वर्ष नाघेका ४०.३२ प्रतिशत मुद्दा यसै वर्ष फर्स्योट गरिएकाले आफूहरू दबाबमै रहेर कार्यसम्पादन गरेको सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।

विशेष अदालतले पनि धमाधम फैसला लेखन गरिरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । विशेषले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फैसला लेखन सम्पन्न गर्न साउन २० गतेपछि मात्र नियमित पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विशेषले यो अवधिमा फैसला लेखनसँगै नयाँ अभ्यास गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूसँग अनुभव आदानप्रदानका साथै सुझाव लिने कार्य गरिरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । विशेष अदालतको सेवालाई कसरी पारदर्शी अनि छिटो छरितो गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

विशेष अदालतले यो अवधिमा फैसला लेख्न बाँकी सबै मुद्दा सक्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले बताए । विशेषले ६ महिना पुराना मुद्दा बाँकी राखेको छैन । विशेषले फैसला समयमै तयार गरेर दिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पक्षले समयमै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले पनि धमाधम फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने काम भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार यो आर्थिक वर्ष कुल ५७५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५०३ वटा मुद्दाको फैसला भएका छन् । विशेष अदालतले ६ महिनाभन्दा पुराना कुल ४४५ मुद्दाको किनारा लगाएको छ । जसमा विशेष अदालतमा दर्ता भएर २ वर्ष नाघेका १९९ मुद्दा, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका ६२ मुद्दा, १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९८ मुद्दा र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका ८६ मुद्दाको किनारा लगाएको  छ ।

देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा पनि यतिबेला फैसला लेखनको काम चलिरहेको छ ।

सर्वोच्चले हरेक वर्ष पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने र त्यसको समीक्षा गर्ने गर्दछ । समीक्षामा यो वर्ष मुद्दा फर्स्योटमा देखिएका समस्या, नयाँ मुद्दा दर्ताको अवस्थादेखि जनशक्तिसम्मको विश्लेषण हुने गर्दछ ।

यो आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थात् साउन १ गते  प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

सार्वजनिक योजना अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्म तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटको फर्स्योट गरिने र २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिटलाई शून्यमा झारिने उल्लेख छ ।

थुनुवा भएका मुद्दा बढीमा दुई वर्ष र साधकको रोहमा हेरिने मुद्दालाई नौ महिनामा फैसला गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । निवेदन तथा दोहो्याइ पाउँ, पुनरावलोकनका निवेदन, अनुमतिका निवेदन र साधकको वार्षिक लगतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योटको लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदनहरू दर्ता मितिले तीन महिनामा किनारा लगाइसक्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।  

यस्तै उच्च अदालतहरूमा २०८२ असार मसान्तसम्म हाल विचाराधीन १८ महिना अवधि नाघेका सबै मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ । उच्च अदालतहरूमा प्रतिवेदन दर्ता भएको एक महिनामा अन्तिम आदेश गर्ने, मध्यस्थताका निवेदनलाई कानुनको अवधिभित्रै अन्तिम आदेश तथा निर्णय गरिसक्ने लक्ष्य पनि योजनामा छ ।

जिल्ला अदालतहरूमा पनि अबको एक वर्षभित्र हाल विचाराधीन १८ महिना नाघेका सबै मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विशेष प्रकृतिका निवेदनमा प्रमाण बुझेको मितिले सात दिनभित्र फर्स्योट गर्ने लक्ष्य पनि सो योजनामा छ । विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा न्यायाधीकरणमा वार्षिक रूपमा दर्ता मुद्दाको कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योटको लक्ष्य रणनीतिक योजनामा छ ।