काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।