यतिबेला नेपाली राजनीति चर्चाको शिखरमा छ । विश्वास–अविश्वास, धोका–प्रतिधोका र प्रतिशोधको बाक्लो तुवाँलोभित्र नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारमा पुग्नेहरू ‘पासा’ पल्टाएकामा उधुम दङ्ग छन् । उनीहरूलाई देश कमजोर बन्दै गएको, अर्थतन्त्र ओरालो झरेको, राजनीतिक अस्थिरता बढेकामा कुनै चिन्ता छैन, उल्टो जालझेल र षड्यन्त्रका माध्यमबाट ‘ओलिटिक्स’ लागु भएकामा औसतभन्दा बढी खुसी देखिन्छन् । 

अझ मौजुदा संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभाबाट बनेको संविधानको मूल ‘स्प्रिट’लाई कमजोर बनाउने र माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिमाथि कुठाराघात गर्ने र कहीँकतैबाट माओवादी जनयुद्धको गन्ध समेत नआओस् भनेर बदनियतपूर्वक संविधान संशोधनको कपटपूर्ण लिखत गरिएको छ । यो लिखत गुलियो चकलेटभित्र लुकाइएको विष हो भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीको पछिल्लो संसद्को भनाइ र विगत हेरे मात्र पुग्छ । 

पटकपटक संसद्मा उहाँले बोलेको जालसाजीपूर्ण अभिव्यक्ति, जनयुद्ध र गणतन्त्रप्रतिको उहाँको तुच्छ टिप्पणीजस्ता प्रतिगामी चिन्तन बोकेर यो समीकरणको नेतृत्व गरेकाले नै अहिले यो समीकरणप्रति जनताको आशंका बढ्दै गएको हो । अझ सामान्यतया लोकतन्त्रमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउने परम्परा नै छैन । त्यसमा पनि नकारात्मक सोच, निषेधको राजनीति र बदलाभावको चरम मनोवृत्ति बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूको मुख्य धन्दा नै प्रतिशोध लिने हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति अधिनायकवाद हो । हामी त्यो अधिनायकवादलाई पछ्याएर होइन, जनताको सेवक बनेर समाजवाद र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्ने महानायक बन्न सक्नुपर्छ । 

 संसदीय राजनीतिमा सरकार फेरबदल हुनु स्वाभाविकै मानिन्छ । बहुमत पु¥याउन सक्नेले नै सरकार गठन गर्ने हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही छैन । तर यो समीकरणको नियत, उद्देश्य र गठन अवस्था हेर्दा यो सामान्य लाग्दैन । अझ कथित सातबुँदे सहमतिको अन्तर्वस्तु, समय र परिस्थिति शंका गर्ने लायक नै छ । त्यसकारण नयाँ सरकार बनेकामा कुनै आपत्ति छैन तर प्रत्येक राजनीतिक घटना क्रममा प्रतिगमनको नेतृत्व गरेकाहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु हाम्रो चिन्ता, चासो र खबरदारी मात्र हो । सरकार आफ्नो अनुकूल चलाउन नपाए जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने कुचेष्टा गर्ने प्रवृत्तिका सामु कांग्रेससँग मुलुकको अस्थिरताको साक्षी बनेर विघटनको आरोप खेपेर बस्नेबाहेक अरु विकल्प बच्ने छैन । 

हाम्रो बहस कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा ठिक कि एमालेसँग मिल्दा भन्ने होइन । यस्ता बहसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ र पार्टी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोबाट चिप्लिन्छ । त्यस कारण कोसँग मिल्दा सरकारमा गइन्छ भनेर होइन कोसँग मिल्दा पार्टी ठुलो र अग्रगमनको साधक बन्न सक्छ भनेर सोच्न सक्नुपर्छ ।

अहिले बनेको नयाँ समीकरण समाजवाद र समृद्धिको यात्रा तय गर्न बनेको होइन भन्ने कुरा उनले संसद्मा पेस गरेका कतिपय मिथ्यांकले पनि साबित गर्दछ । यो गठबन्धन माओवादीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा आधारित छ भन्ने दुई दलीय लोकतन्त्र भन्ने शंकर पोख्रेलको अभिव्यक्तिबाटै प्रस्टै छ । अझ ‘स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकारको झुटो नारा दिएर यो गठबन्धनले गरेको भ्रमको खेतीबाट दायाँतिर इन्डिकेटर बालेर आफ्नो गाडी बायाँ मोड्ने अनि देश दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्र लुकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विगतमा गरेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई अहिले पनि सत्य साबित गर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहनु, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई आफ्नो पुँजी ठान्नुले अब उनीहरूले माओवादी आन्दोलन र नेतृत्व कमजोर अनि बदनाम बनाएपछि माओवादी आन्दोलनका एजेन्डामाथि प्रहार केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने दाउपेचमा रहेर संविधान संशोधनको पछिल्लो सातबँुदे ‘तमसुक’ गरिएको छ । माओवादी नेतृत्व, माओवादी एजेन्डा बदनाम र समाप्त पारेपछि माओवादी आन्दोलन र तिनका नेताहरूलाई अपराधीकरण गरी माओवादीलाई पूर्ण रूपमा विघटन गर्ने ‘ओलिटिक्स’को नयाँ रणनीति रहेको प्रस्टै छ । उनीहरू सुशासन विरुद्धका सयौँ काण्डबाट मुछिएका छन् । शरणार्थी काण्ड, यति–ओम्नी काण्ड, गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड, टीकापुर जग्गा काण्ड, सत्तरी करोडको बास्कोटा काण्ड अहिले देखिएका काण्ड हुन् । यिनीहरूका नेताहरूका चरित्रसम्बन्धी काण्डहरू पनि बेला–मौकामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

यति धेरै काण्डमा मुछिएर अझ चरित्र र सुशासनको डंका पिट्न छाडेका छैनन् । उनीहरूले संसद्मा उभिएर बोल्ने सफेद झुट र कपटपूर्ण अभिव्यक्तिहरूले नेपाली जनमानसमा निराशा, घृणा र अविश्वासको नकारात्मक सूचकांकको ग्राफ बढ्दै गएको छ । त्यसैले यो समीकरण माओवादी विघटन गराउने नयाँ चालबाजी मात्र हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपयले अहिले पनि एमालेसँगको लगनगाँठो कसिरहन चाहन्छन् । 

सिंहदरबारमा बिचौलिया समाजवादको पक्षपोषण गर्ने समाजवादका नयाँ दलालहरूबाट गरिएका रिपोर्ट, फाइल सदर गर्दा गरिएका आर्थिक लेनदेन, निजी सचिवालयबाट गरिएका अराजनीतिक हर्कतलाई नै भनिन्छ, सत्ता राजनीतिको अराजनीति ।

एमाले माओवादीसँग सम्मानजनक एकता होइन, अपमानपूर्ण विलय चाहन्छ । अब हामी माओवादीका सामु दुईवटा विकल्प मात्र बचेका छन् । या त अपमानपूर्ण रूपमा भए पनि विलय वा विघटन हुने अथवा पुराना कमी–कमजोरी सच्चाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने ? पार्टीका लागि यो एउटा यक्ष प्रश्न हो । विगतमा हाम्रा कार्यशैलीमा कहाँ कहाँ भयो कमजोरी ? यसबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ । यसले सच्चिन मद्दत नै गर्छ । 

अहिले मुलुकको बागडोर दलालहरूकै हातमा छ र हिजो पनि थियो । हिजो सरकारमा गएकाहरू पनि बिचौलियाहरूको धन्दाको घेरा तोड्न नसकेर ‘अन्तिम भोज’मा रमाएजस्तै थियो । संविधान नै उल्टाउन खोज्नेहरू त प्रतिगामी नै भए तर संविधानको कुरा गरेर आन्दोलनमा कुनै योगदान नै नभएका आफन्त, परिवारजन, रकम लेनदेनबाट नजिक बनेकाहरू, व्यक्तिगत लाभ लिन दिन सक्ने पात्र र प्रवृत्ति छान्ने चलन सिंहदरबारमा कायमै राख्नुले त्यसलाई अग्रगमन भनेर कसरी बुझ्ने ? दलाल नोकरशाही र बिचौलियाका लागि सिंहदरबारको ढोका खुला राखेर आफ्नो वर्ग र निष्ठालाई अपहेलित गर्ने सोच जनयुद्धमा थिएन । सिंहदरबारमा आसीन हँुदाबित्तिकै यस्तो खराब चिन्तन कहाँबाट पैदा हुन्छ ? सिंहदरबारमा बिचौलिया समाजवादको पक्षपोषण गर्ने समाजवादका नयाँ दलालहरूबाट गरिएका रिपोर्ट, फाइल सदर गर्दा गरिएका आर्थिक लेनदेन, निजी सचिवालयबाट गरिएका अराजनीतिक हर्कतलाई नै भनिन्छ, सत्ता राजनीतिको अराजनीति । अराजनीतिभित्रको राजनीति यस्तै हुन्छ । राजनीतिलाई वर्ग निष्ठा र आदर्शमा हिँडाउने हो भने आचरण, कार्यशैली र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ र बलियो पार्टी निर्माण गरेर एजेन्डाको आधारमा संसद्मा बलियो पकड बनाउन सक्नुपर्छ । 

यतिबेला क. प्रचण्ड निर्मम बन्न आवाश्यक छ । उहाँलाई सही सुझाव दिन सक्ने सहयोद्धा सारथिहरूको खाँचो छ । यसका लागि प्रचण्डको दायाँ–बायाँ बस्नेहरू गम्भीर हुन् जरुरी छ । त्यसो त मूल नेतृत्वले एकपटक आफैँले पनि समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने प्रवृत्तिहरूको किटान, पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । मूल नेतृत्वमै सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्न सकिएन भने यो पार्टी कहिल्यै विस्तार हुन सक्दैन । 

अझ त्यसैमा पनि गुट–उपगुट चलाएर आत्मरति लिने ‘कामरेड’हरू भएपछि प्रतिक्रियावादीहरू खेल्ने नै भए । यति बेला हाम्रो बहस कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा ठिक कि एमालेसँग मिल्दा भन्ने होइन । यस्ता बहसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ र पार्टी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोबाट चिप्लिन्छ । त्यस कारण कोसँग मिल्दा सरकारमा गइन्छ भनेर होइन कोसँग मिल्दा पार्टी ठुलो र अग्रगमनको साधक बन्न सक्छ भनेर सोच्न सक्नुपर्छ । सबै कुरा गुमाएर बदनाम भएर सरकारमा जानुभन्दा शक्ति आर्जन गरेर अग्रगमनको नायक बन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । 

पार्टी विस्तार गर्न सबभन्दा पहिले जहाँबाट पार्टी कमजोर बन्न पुग्यो, त्यही बिन्दुमा पुगेर एकपटक सोच्न सक्नुपर्छ । तिनको समीक्षा र कमजोरी सच्चाउन सक्दा मात्र पार्टीप्रति विश्वास बढ्दै जान सक्छ । हाम्रो आफ्नै आचरण कार्यशैली र स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिवादका कारण निष्ठाको आन्दोलन कमजोर हुन पुगेको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

आज माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा मात्र होइन, समाज रूपान्तरणमा यसले खेलेको भूमिका गौरव गर्न लायक छ । माओवादी आन्दोलनको यो गौरवपूर्ण गाथालाई बचाउने जिम्मेवारी पनि माओवादीमै निहित छ । बदनाम गर्ने कि गौरवपूर्ण इतिहास जोगाउने माओवादीले नै सोच्नुपर्छ । अरुबाट त आक्रमण हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले सरकार षड्यन्त्रमूलक ढंगले फालिएको विरोध गर्नुपर्छ तर सरकार छाड्दाको छटपटी देखिने गरी गरिनु उचित हँुदैन । न कार्य सम्पादन न कार्यशैली भएपछि त्यो छटपटीमा सहानुभूति दिनेभन्दा नदिने धेरै हुन्छन् । नेतृत्वले यो कुरा बुझेकै हुनुपर्छ । पार्टी पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी नयाँ तरिका खोजिनुपर्छ । 

अन्त्यमा तत्काल यस प्रकारका कार्यक्रम बनाएर जाँदा पार्टीलाई केही राहत हुन्छ भन्ने लाग्छ । एकपटक जनता र मतदातामा जाने कार्यक्रम निर्धारण गरी आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरौँ । सम्भावित योग्यता पुगेकाबाट आलोपालो मिलाउने प्रयत्न गरौँ । चुनावभन्दा बाहिर हुनेहरूबाट अन्य राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था गरौँ । अनैतिक भ्रष्ट र खराब आचरण भएकाबाट पार्टी जोगाउन कोसिस गरौँ । कता मिल्दा आफ्नो मात्र स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यो नहेरौँ । पार्टीमा कार्य क्षमताका आधारमा कार्य विभाजन गरौँ । पार्टी सबैका लागि सुन्ने र सुनिने थलो बनाउने कोसिस गरौँ । टुटफुट र छरिएर रहेका कम्युनिस्ट घटकसँग साझा मुद्दामा सहकार्य र समीक्षासहित एकताका लागि पहल गरौँ । चाँडै धन कमाउनेतिर होइन, लाखौँ जनताको मन कमाउनेतिर सोचौँ । 

सरकारमा पुग्दा सम्बन्धित विभागलाई सक्रिय बनाएर सरकारलाई सफल बनाउन प्रयत्न गरौँ । मेरो पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी भन्ने वातावरणको सिर्जना गरौँ । केन्द्रीय आयोगहरूको भूमिकालाई बढाएर सक्रिय पारौँ । सक्रिय प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आबाज बुलन्द गरौँ । ०८४ मा पार्टी सबैले खोज्ने ठाउँमा पुग्नेछ । अन्यथा माओवादी एजेन्डा र आन्दोलनका उपलब्धि क्रमशः खोसिनेछन् र हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्नेछैनौँ ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)