काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन आएको ४८ घण्टामा पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

‘काटिएका ६ वटा उद्योगको लाइन विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशका, २०८०’ दफा १३ को उपदफा १० को व्यवस्थाअनुसार तत्काल जोड्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

सो उपदफामा समस्या समाधान नभएसम्म प्राधिकरणले सेवाग्राहीको लाइन काट्न नपाउने प्रावधान छ । सोही प्रावधानमा रहेर आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सोमबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सबैजसो सदस्य विद्युत् लाइन जोड्न सकारात्मक बनेका थिए ।

तर, आइतबार साँझ आएको निर्देशनबमोजिम मंगलबार साँझसम्म लाइन नजोडेर बल्ल जोड्न थालेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार साँझदेखि आयोगको निर्देशन बमोजिम उद्योगको लाइन जोड्ने जानकारी दिएको छ । तर ३ महिनाभित्रमा बक्यौता बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको सर्त छ ।

‘आयोगको निर्देशनलाई आलटाल गर्दै प्राधिकरणले दुई दिनसम्म लाइन जोडेन,’ एक उद्योगीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आयोगको निर्देशन बमोजिम लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्ने सुनियो, तर ४८ घण्टासम्म लाइन जोडिएन ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर सञ्चालक समितिको बैठकले मौखिक निर्देशनको प्रक्रिया नपुगेको ठहर गरेको थियो । प्राधिकरण र उद्योगीबिच लामो समय यता डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवाद चल्दै आइरहेको छ ।

यही विवादका कारण प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ भने अन्य उद्योगले स्वस्फूर्तरुपमा लाइन विच्छेद गरेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवाद सल्टाउन भन्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति नै गठन गरेको थियो । तर, समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का देखिएको छ ।

यतिबेला प्राधिकरण र उद्योगी नै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । प्राधिकरण सोही प्रतिवेदन बमोजिम उद्योगलाई नयाँ बिल जारी गरिएको बताउँदै आइरहेको छ । यता उद्योगीहरू पनि सो समितिको प्रतिवेदन मान्न तयार रहे पनि बिलको प्रमाण चाहिनेमा अडिग छन् ।

यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई सहज वातावरण थियो । तर, दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर सत्ता समीकरण बनाएपछि कुलमानलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रूपमै उद्योगमाथि प्राधिकरणले ज्यादती गरेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामार्फत नै प्राधिकरण र नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसैगरी सरकारले कुलमान घिसिङलाई कारबाही नै गर्ने तयारी गरेको हल्लासमेत चल्न थालेको छ । सरकारले कारबाही गर्न सक्ने सूचना पाएपछि घिसिङले समेत राजीनामाको तयारी गरेको बताइन्छ ।

मन्त्रीपरिषद् र प्राधिकरणबिचको यो भिडन्तले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवाद झनै पेचिलो बन्नेमा उद्योगी चिन्तित देखिन्छन् । यसअघि कुलमानविरुद्ध कडा वक्तव्य दिने उद्योगी–व्यवसायीसमेत राजीनामाको हल्लापछि स्थिति झनै बिग्रने बताउन थालेका छन् । यसले डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन विवाद झनै विवादित र पेचिलो बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

प्राधिकरणको हिसाबमा उद्योगीले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनपछि साढे ६ अर्बमा झरेको छ । यसमा जरिवाना रकम जोड्दा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने घिसिङ बताउँछन् ।

याे पनि

६ वटा उद्योगमा काटिएको लाइन आजै साँझदेखि जोड्ने निर्णय