हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई सोधेका थियौँ— अहिले जसरी सहकारीबारे समाचार आइरहेका छन्, खासमा सहकारीमा समस्या आउनुका प्रमुख कारण के हुन् ? प्रस्तुत छ, उनले दिएको जवाफको सम्पादित अंश :

अहिले विश्वमा ३० लाखको हाराहारीमा सहकारी छन्, जसमध्ये तीन सयवटा ठुला सहकारी छन् । यी सबैलाई इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलाइएन्स (आईसीए)ले गभर्न गर्छ । त्यसले सहकारीका सातवटा सिद्धान्त र १० वटा मूल्य बनाएको छ । तिनै सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सहकारीहरू चल्नुपर्छ । 

अहिले समस्या आउनुको पहिलो कारण हो, कोभिड महामारी । त्यतिबेला हाम्रा सहकारीहरूले लगानी गरेका ऋणहरू उठ्न सकेनन् । किनभने त्यतिबेला मानिसका पेसा–व्यवसाय चल्न पाएका थिएनन् । यसपछि विश्व आर्थिक मन्दी छायो । त्यसलगत्तै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थाले । कतिपयले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थाले । जब कि हाम्रो सहकारी ऐनमा मनलाग्दी लगानी भयो भनेर सहकारीलाई अनुशासनमा ल्याउन सन्दर्भ ब्याजदर भन्ने राखिएको थियो । त्यसको संयोजक संघीय रजिस्ट्रार हुन्छन् । हामीले रजिस्ट्रार साहेबलाई भन्यौँ— बैंकहरूको ब्याज बढ्यो । हामीले पनि बजार अनुसार ब्याज बढाउनुपर्‍यो, यसमा छलफलमा गर्नुपर्‍यो, तर यसमा छलफल अगाडि बढेन । सहकारीले भन्दा बैंकहरूले ब्याज बढी दिन थालेपछि एक किसिमका बचतकर्ताले सहकारीबाट पैसा झिक्दै बैंकमा लैजान थाले । सहकारीमा विकृति देखिनुको यो पनि एउटा कारण भयो ।

आर्थिक मन्दी हुनेबित्तिकै कतिपय सञ्चालकले पनि सहकारी संस्थालाई ‘कलेक्सन काउन्टर’जस्तो, आफ्नो ‘प्राइभेट बिजनेस’जस्तो पनि बनाए । उनीहरूले घर–जग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गरे । कतिपय सदस्यले समेत ऋण लिएर स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गरे तर मन्दीका कारण त्यो चलायमान हुन सकेन । अहिले सरकारले लक्ष्य अनुरूपको राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । यसरी हेर्दा महामारी र आर्थिक मन्दीबाट सहकारी मात्रै पीडित छैनन्, सबै छन् तर सहकारीको विषय छताछुल्ल भयो । 

आज निजी बैंकमै पनि धेरै ऋणीले पैसा तिरेका छैनन् । पुरानो सबै जोडेर नयाँ ऋण बनाइरहेको अवस्था छ । बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले पनि सपोर्ट गर्छ तर हाम्रो सहकारीलाई त्यसो गर्ने निकाय भएन । 

अधिकांश सहकारीले राम्रै गरेका छन् तर केही अर्थात् निकै कम प्रतिशतले सहकारीको साइनबोर्ड राखेर बदमासी गरेको भेटिएको छ । यसो हुनुमा सरकारले ऐन–कानुन बेलामा कार्यान्वयन गरिदिएन । एउटा स्थानीय तहभन्दा अन्यत्र एउटै व्यक्ति एउटै विषयको संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने भन्ने प्रावधान छ । आज दशौँजना दशौँवटा संस्थामा बसिरहेको अवस्था छ । अहिले हामीकहाँ कर्जा सूचना केन्द्र्र छैन, त्यसैले एउटा व्यक्ति कुन–कुन सहकारी संस्थामा छ भन्ने थाहा हुन्न । 

अर्को कुरा, बैंकहरूले ऋण नतिर्नेलाई जसरी बैंकिङ कसुर ऐन लगाएर कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत ऋण उठाउँछन् । सहकारी ऐनको धारा ८२ मा ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण’को व्यवस्था छ तर लागु भएन । 

अर्को कुरा बैंकमा करोडौँ राखे पनि सुरक्षित हुने पाँचै लाख हो । सहकारी नियमावलीको बचत तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको तीन लाख रूपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्ने सक्ने भन्ने छ । हामीले प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गरेका छौँ । जुन कोष सहकारीहरूको प्रवद्र्धन लागि हो । विदेशमा यो कोष सहकारी महासंघमा हुन्छ । महासंघको अध्यक्ष त्यो कोषको अध्यक्ष हुन्छ । हाम्रोमा यो कोष सहकारी मन्त्रालयमा छ, मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ । यसो हुँदा प्रवद्र्धनका गतिविधि हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ । 

हाम्रोमा संघीयतासँगै तीन तहको संरचना बन्यो । पहिले हाम्रो डिभिजन सहकारी कार्यालय ६६ जिल्लामा थियो । पछि यसलाई ३८ जिल्लामा झारियो । यी डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई संघीयतापछि स्थानीय तहमा फाल्ने काम भयो । यसैले अहिलेको ३१ हजार तीन सय सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा गएर बस्यो । यस्तै, १९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेश सरकारमा परे । यसरी संघीयले अनुगमन गर्ने सहकारी त एक प्रतिशत मात्रै छन् । 

स्थानीय तहमा सहकारीको अनुगमन गर्न न बजेट छ, न अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै सहकारीबारे राम्रोसँग बुझेको अवस्था छ । पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा महिनैपिच्छे सहकारीहरूले रिपोर्ट पठाउनुपथ्र्यो तर डिभिजन कार्यालय स्थानीय तहमा गएपछि अनुगमन गर्ने निकाय भएन । संघीयतासँगै सहकारीको संरचना पनि व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । 

सहकारी संस्था स्थानीयमा दर्ता हुन्छ र चल्न नसक्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले नै खारेज गर्छ । वडामा रहेको सहकारीले साधारणसभा, अडिट गरेको छ कि छैन भनी स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर भइरहेको पाइँदैन । अहिले वडामा कतिवटा सहकारी संस्था छन् भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहसँग नभएको अवस्था छ । 

अर्को कारण, सहकारीका सदस्यहरूले पनि सहकारी बुझेनन् । सहकारी भनेको समाज विकास गर्ने एउटा प्रमुख स्रोत र निकाय हो । सहकारीले ग्रास रुट (भुइँतह)देखि नै समाजकै विकासमा ध्यान दिन्छ । समाज विकास गर्ने प्रमुख जरो भनेकै सहकारी हो । 

सहकारी सदस्य भनेको बैंकको ग्राहकजस्तो होइन । सहकारीमा त संस्था नाफामा गए पनि लाभांश समुदायको हितमा हुनुपर्छ, सहकारीको सातौँ सिद्धान्तले ‘कन्सर्न फर कम्युनिटी’ (समुदायप्रतिको चासो)लाई जोड दिएको छ । यो भनेको जति नाफा गरे पनि १८ प्रतिशत डिभिडेन्ड बाँड्ने हो । बाँकी नाफा समाज विकास वा समाजको हितमा खर्च गर्ने हो । यो कुरा न सहकारी सञ्चालकले बुझाउन सके, न सदस्यले बुझ्न सके र कतिपय सदस्यले बढी ब्याजको लोभमा बचत गर्छन् । त्यस कारण सहकारी खोल्नुअघि र सहकारीमा सदस्य बन्नुअघि तालिम आवश्यक छ, ताकि सहकारी के हो भन्ने बुझून् । 

हामीकहाँ २५ लाख लिटर दुध दैनिक उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ११ लाख लिटर दुध सहकारीबाट उत्पादन हुन्छ । सहकारी अन्तर्गत आज ३५ वटा उद्योग चियाको मात्रै छ । एउटा सहकारीले आज १६ वटासम्म कोप–सप स्थापना गरेका पनि छन् । यद्यपि कुन कुन सहकारीले के केमा राम्रो वा नराम्रो गरिरहेका छन् भन्ने हामीसँग तथ्यांक छैन । हामी केही औँलामा गन्न सकिने बचत तथा ऋण सहकारीको बदमासीले गर्दा सहकारी क्षेत्र धमिलिएको छ । 

हामीले सरकारसँग सातवटै प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको माग गरेका छौँ । काठमाडौँ संघीय राजधानी भएको भएर यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको माग गरेका छौँ तर पुरा भएको छैन । हामीसँग अहिले २०१९ सालमा स्थापना भएको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र छ, त्यही एउटा आजसम्म छ । 

हामीकहाँ सहकारीको स्कुल–कलेज थिएनन् । विदेशमा सहकारीको स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्म छन् । डेढ वर्षअघि भारतमै नरेन्द्र मोदीले सहकारी युनिभर्सिटी बनाउने भनेका थिए । 

हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर डिप्लोमा इन् कोअपरेटिभ एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सुरु गरेका छौँ, दुइटा ब्याचले पढिसकेका छन् । अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि सहकारीबारे मास्टर डिग्री सुरु भएको छ । यस्तै कक्षा ९, १० र ११ को ऐच्छिक विषयका लागि नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम चाहिँ बनाएको छ । 

सहकारी सुधार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सहकारी ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍यो । सहकारी ऐनमै भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, प्रवद्र्धन कोषलाई अगाडि बढाइदिनुपर्‍यो । यो लागु गरिदिनुपर्‍यो । अहिलेको बजेट भाषणमा पनि आएको छ । विश्वभरि नै सहकारीलाई अनुगमन गरिन्छ । यसमा पनि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।

त्यसैले हामीले एसटीआई (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) को माग गरेका थियौँ, जुन अब प्राधिकरणका रूपमा आउँदै छ ।