काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्र बुढा नेतृत्वको तीन सदस्यीय पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिले अगाडि बढाएको सीईओ छनोट प्रक्रिया बिचमा नै रोकिएको हो । 

मुद्दाको किनारा नलाग्दा हालसम्म अघि बढ्न नसक्दा बोर्डको दैनिक काम कारबाही मात्र नभएर बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । 

२०८० माघ १४ गते सीईओ धनञ्जय रेग्मी आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता ५ महिनाभन्दा बढी समय पर्यटन बोर्ड सीईओविहीन अवस्थामा छ । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष दीपक काफ्ले नेतृत्वको बोर्डले पर्यटन बोर्डको सिईओ छनोटका लागि चक्र बुढाको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको दुई जना प्रतिनिधि मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्य सम्मिलित तीन सदस्यीय सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले गत चैत २४ गते बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । 

‘बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ र ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५२’ अनुसार सीईओ छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना गरेको जनाएको उपसमितिले बोर्डको सीईओका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहितको मापदण्ड राखिएको थियो ।

पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू हिक्मतसिंह ऐर, श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोषविक्रम थापा, लक्ष्मण गौतम र नवीन पोखरेलसहित निवर्तमान सीईओ डा.धनञ्जय रेग्मी समेतले सीईओका लागि दरखास्त हालेका थिए । कूल २० जनाको आवेदन परेकोमा बोर्ड बाहिरबाट विजय नेपाल, पदम वन, ठाकुर देवकोटा, राम गिरी, राजाराम केसी, ज्ञानिन राई, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, दीपक बास्ताकोटी, चक्सु मल्ल, कमल डोधरी, रामचन्द्र सेढाई र पूर्वसीईओ दीपकराज जोशीले समेत दरखास्त हालेका थिए । 

जसमध्ये कमल डोधरी, चक्सु मल्ल, पदम वन र ज्ञानेन्द्र अधिकारी ४ जना सीईओको लागि अयोग्य रहेको जनाउँदै चक्र बुढा नेतृत्वको सीईओ छनोट समितिले उनीहरूको नाम काट्दै १६ जनाको नाम प्रकाशित गरेको थियो । तर, उनीहरूको कार्यप्रस्तुति र अन्तरवार्ता चल्दै गर्दा उच्च अदालतमा छनोट समितिविरुद्ध नै उजुरी पर्‍यो । 

• अनि आयो उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश 

बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको भन्दै बोर्डका ११ जना अधिकृतहरूले वैशाख ९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरे । सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिको दुईजना सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको उनीहरूको दाबी छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले नै छनोट उपसमिति बनाउनुपर्नेमा बोर्डले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राखेर उपसमिति बनाएको भन्दै राजनीतिक स्वार्थ देखिएको उनीहरूको आरोप छ । 

बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५२ विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र सीईओ छनोट उपसमिति लगायतलाई विपक्षी बनाई सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

‘राम्रो काम गर्न खोज्दा सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने रैछ । हामीले राम्रो अनुभव लियौँ,’ बोर्डको सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिका सदस्य मदनकुमार आचार्यले रातोपाटीसँग भने । 

उक्त रिटमाथि वैशाख १० गते न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले ‘अर्को निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनोटसम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोटसम्बन्धी कुनै काम नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो  । उच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश पश्चात हालसम्म बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

‘राम्रो काम गर्न खोज्दा सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने रैछ । हामीले राम्रो अनुभव लियौँ,’ बोर्डको सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिका सदस्य मदनकुमार आचार्यले रातोपाटीसँग भने । 

बोर्डको इतिहासमा नै पहिलोपटक स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी प्रणालीबाट सीईओ छनोट गर्दै गर्दा कसैको स्वार्थ पूर्ति नहुने भएपछि, कसैको मान्छे नपर्ने भएपछि प्रक्रियाविरुद्ध नै मुद्दा हालिएको उनको तर्क छ । ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

मुद्दा परेसँगै उच्च अदालत पाटनले उपसमिति सदस्यद्वय आचार्य र देवकोटालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, हालसम्म उच्चले सीईओ छनोट प्रक्रिया विरुद्धको रिटमा अन्तिम फैसला दिन सकेको छैन । यता उपसमितिका संयोजक चक्र बुढा नै सरुवा भएर अन्यत्र गइसकेका छन् । 

• दैनिक कामकाजदेखि आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित

यता कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नै नहुँदा बोर्डको दैनिक कामकाजदेखि आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । यति बेला पर्यटन बोर्डले उच्च अदालत पाटनको पूर्ण फैसलाको प्रतीक्षा गरिरहेको उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (कमल) ले रातोपाटीसँग बताए । 

‘कार्यकारी प्रमुख नहुँदा बोर्डमा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ योजनाहरू बन्न सकिरहेका छैनन्,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘सीईओकै अभावमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी समेत गर्न सकिएको छैन ।’

‘बजेटको योजना केही दिनभित्रै गर्ने तयारीमा छौँ । खासगरी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पर्यटन मन्त्रालयका सचिवज्यू बाहिर हुनुभएकाले पनि समस्या भएको हो । उहाँ आउने बित्तिकै बोर्डको बैठक बस्छ र बजेटको काम अघि बढाउँछौँ,’ सापकोटाले रातोपाटीसँग बताए । 

खास सीईओको काम बजेट कार्यान्वयनको भए पनि उचित योजना र कार्यक्रमहरूका लागि सोही अनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने हुँदा सीईओको आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘बजेटको योजना केही दिनभित्रै गर्ने तयारीमा छौँ । खासगरी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पर्यटन मन्त्रालयका सचिवज्यू बाहिर हुनुभएकाले पनि समस्या भएको हो । उहाँ आउने बित्तिकै बोर्डको बैठक बस्छ र बजेटको काम अघि बढाउँछौँ,’ सापकोटाले रातोपाटीसँग बताए । 

सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको तयारी गरेको छ । प्रमुख पर्यटन बोर्डको काम प्रचार प्रसार र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम नै हुँदा यो वर्ष पनि यसै कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने सापकोटाको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष देशभित्र मात्र नभएर देश बाहिर पनि खासै प्रचार प्रसारको काम हुन नसकेकोमा यसपटक प्रभाकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । 

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा २०५३ सालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको हो । वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रहने बोर्डले आन्तरिकसँगै बाह्य क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नेदेखि नयाँ पर्यटन क्षेत्रहरूको खोजीसमेत गर्ने गर्छ । 

निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५–५ जनाको प्रतिनिधित्व रहने पर्यटन बोर्डमा ६ निर्देशक, २१ प्रबन्धक, ३२ अधिकृत, ३ म्यासेन्जर र २ चालक गरी ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।