बुधबार, १४ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

माओवादीलाई गिरीको प्रश्न : उद्योगीहरूसँग विद्युत् महसुल किन असुली गरिएन ?

मङ्गलबार, ०८ साउन २०८१, १४ : ०१
मङ्गलबार, ०८ साउन २०८१

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियम बमोजिम उद्योगीहरूले पनि विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भ्रम छर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग लेनदेन गरेर विद्युत् महसुल तिर्न नपर्ने खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले दिएजस्तो गरी आम जनतामा भ्रम छर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। 

सांसद गिरीले विगत ८/१० वर्षयता अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले सम्हालेको उल्लेख गर्दै सो समयको विद्युत् महसुल किन असुल गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले केही आर्थिक लेनदेनका लागि डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनको महसुलमा बार्गेनिङ गरेर माओवादी केन्द्रले उद्योगीहरूमाथि अनुचित लाभ लिन खोजेको पनि विगतमा देखिएको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘२०७२ सालेदेखि ८–१० वर्षयता हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ । जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, अनि केही समयका लागि शरतसिंह भण्डारी बन्नुभयो । त्यसपछि पम्फा भुसाल, त्यसपछि ३ महिना राजेन्द्र लिङ्देन मन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि फेरि शक्तिबहादुर बस्नेत निरन्तर मन्त्री बन्नुभएको छ । करिब ८/१० वर्षको अवधिमा उहाँहरूले निरन्तर निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुभएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने सभामुख महोदय, आज उद्योगी व्यवसायीहरूले उपभोग गरेको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको नाममा २२ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्नेछ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम आज त्यो भुक्तानी नदिएको भनेर केही उद्योगीहरूको लाइन काट्ने काम भएको छ । म यतिखेर सम्माननीय सभामुखमार्फत सिङ्गो संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नु भयो ? यदि कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ । त्यसमा इफ र बट भन्ने हुँदैन । तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, कुनै पनि किसिमको स्वार्थ पूरा नभएको कारणले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसाबले यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भने दिँदैनौँ भन्छ भने त्यो अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यस्तो हुनु भनेको सुशासन होइन भन्ने आशयका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता काहीँ समस्या छन् भने संवादको माध्यमबाट समाधान निकालौँ । तर आज हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्ले बजार नपाउने अवस्था छ । अर्कोतिर विद्युत् नपाएर केही उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू के हुन सक्दछ ? त्यस कारण यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भयो । त्यस विषयलाई लिएर सम्माननीय सभामुख महोदय आज जुन किसिमको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका माननीयहरूले कोकोहोलो मच्चाउनु भयो ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप