काठमाडौँ । रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योग चलाउने सरकारी योजना थन्किएको छ । सुरुमा ७ वटा रुग्ण उद्योग चलाउने योजनासहित सरकारले फाइल अघि बढाएको थियो । पछि दुई वटा उद्योगको सङ्ख्या थपेर ९ पुर्‍याए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसमा अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको भूमिका र सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले समेत भूमिका खेलेको बताइन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योग सञ्चालनको योजनासहित अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा फाइल पठाएको थियो । २०८० माघमै पठाइएको सो फाइल समितिबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसबिचमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससँगको साझेदारी तोडेर एमालेसँग गरेको सत्ता साझेदारी र एमालेले माओवादीसँगको साझेदारी फेरेर कांग्रेससँग सुरु गरेको साझेदारीका कारण फाइल अल्झिएको बताइन्छ ।

त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ असार महिनामा फेरि अर्को फाइल निजीकरण समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिबाट काम अघि बढ्न नसक्दा रुग्ण उद्योग चलाउने सरकारी योजना सेलाएको हो । निजीकरण समितिमा समेत भइरहने फेरबदल तथा अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वका कारण फाइल एउटै स्थानमा महिनौँसम्म अल्झिने गरेको छ ।

उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत निजीकरण समितिमा फाइल पुगेको र त्यहाँबाट अघि बढेपछि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सचिव राउतले उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर फाइल पठाएको बताए ।

‘हामीले माघमै फाइल पठाएका थियौँ । त्यसपछि फेरि असारमा अनौपचारिक रूपमा फाइल पठाएका छौँ,’ राउतले भने, ‘निजीकरण समितिले निर्णय गरेर फाइल आएपछि मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुनेछ ।’ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि कुन–कुन उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय तय हुनेछ र लगानीकर्तालाई लगानीको आह्वान गरिनेछ ।

यो पनि

हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने तयारीमा सेना

वर्षौँदेखि बन्द सरकारी उद्योग चलाउने भारतको टाटा समूहको इच्छा

तर, अर्थ मन्त्रालयको एउटै समितिमा ७ महिनादेखि फाइल अड्किएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पूर्वउद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनको घोषणा गरेका थिए । उनले अघि बढाएको प्रक्रियालाई त्यसपछिका मन्त्री रमेश रिजाल र दामोदार भण्डारीले पनि कायमै राखे । सुरुमा ७ वटा उद्योग सञ्चालनको योजना बनेपछि मन्त्री भण्डारीले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको नामसमेत सूचीमा थपेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले हरसम्भव तयारी गरिरहेको बताए । ‘उद्योगको जग्गा सरकारको नाममै राखेर भाडामा दिन सकिने मोडालिटी तय भइसकेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि उद्योगको जग्गा सरकारकै नाममा हुन्छ र सेयर स्वामित्वमा निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिइन्छ ।’

अहिले सञ्चालनमा रहेका र पहिल्यै बन्द भइसकेका उद्योग सञ्चालन यो मोडलमा गर्न सकेमा राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीसमेत वृद्धि हुन्थ्यो ।

यसबाहेक आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोगी भूमिका खेल्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मामात्रै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । वर्षौँदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनमा आएमा निर्यात बढ्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनसमेत हुने भएकाले व्यापारघाटा घट्छ ।

• यी हुन् पुनः सञ्चालनको पखाइमा रहेका उद्योग

१ विराटनगर जुट मिल

२ जनकपुर चुरोट कारखाना

३ नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

४ बुटवल धागो कारखाना

५ गोरखकाली रबर उद्योग

६ हेटौँडा कपडा उद्योग

७ नेपाल मेटल उद्योग

८ उदयपुर सिमेन्ट

९ हेटौँडा सिमेन्ट

• टाउको दुखाइ बन्दै उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग

रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बन्दै गरेको समयमा सञ्चालनमा रहेका दुई वटा उद्योगले सरकारको टाउको दुखाइरहेका छन् । हाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टबाट बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइरहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उदयपुर सिमेन्ट कारखाना डेढ अर्बभन्दा बढीले नोक्सानीमा छ । यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना १ अर्ब ७० करोडभन्दा धेरैले नोक्सानीमा गएको छ ।

यी दुई वटा उद्योग सञ्चालनका लागि कोइला र बोरा किन्ने क्रममा उक्त परिमाणको रकम घाटामा गएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, यी उद्योगलाई तत्कालै बन्द गराउँदा वा कर्मचारी कटौती गराउँदा कार्यरत कर्मचारीको अवरोध सिर्जना हुने सरकारी निकायको आकलन छ । सोही कारण रुग्ण उद्योगजस्तै गरी यी उद्योगलाई समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने योजनामा सरकारले छलफल बढाएको थियो ।

छलफलमार्फत यी दुई उद्योग समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिन सकिने निष्कर्ष उद्योग मन्त्रालयको छ । मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कयौँ सिमेन्ट उद्योगले उल्लेख्य नाफा आर्जन गरिरहँदा यी दुई उद्योग मात्रै घाटामा छन् । पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी र सरकारी नियुक्तिका आधारमा आउने नेतृत्वकर्ताको लापरबाहीका कारण यी उद्योग घाटामा छन् ।

• सेनादेखि भारतीय उद्योगपतिको चासो

वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका ९ वटा उद्योगमध्ये केही उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छा आइरहेका छन् । हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले जोडबल गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले लगाउने कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमा छ । सोही योजना बमोजिम सेनाले आफूले लगाउने कपडासहित स्वदेशी बजारमा बिक्ने कपडासमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने योजना अघि बढाइरहेको छ ।

यस्तै यो उद्योग सञ्चालनका लागि सञ्चालनमा रहेका धागो उद्योगका सञ्चालकसमेत इच्छुक देखिएको बताइएको छ । केही समयअघि हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन गोल्यानदेखि त्रिवेणी समूहसम्मको सोधीखोजी आएको उद्योग मन्त्रालय बताउँछ । यस्तै बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा समेत स्वदेशी व्यापारिक समूहको इच्छा छ ।

यसबाहेक विराटनगर जुट मिल लगायत नेपालका ३ उद्योग सञ्चालनका लागि भारतीय प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह टाटा ग्रुपले सर्वेक्षण नै गरेको थियो । यो समूहले विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने चाहना देखाएको थियो । टाटा समूहसँगै नेपालको विशाल ग्रुपले समेत इच्छा देखाएपछि उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ट्रेडमार्क’ नै नवीकरण गरेको थियो ।

यसबाहेक विराटनगर जुट मिल्सलाई नै सञ्चालन गर्न भारतको बिर्ला समूहले समेत मन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो । यो समूहका प्रतिनिधिले वर्तमान उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई नै भेटेको स्रोत बताउँछ । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी व्यावसायिक समूह नेपालमा रुग्ण उद्योग चलाउनका लागि इच्छुक रहेको देखिन्छ । तर यसका लागि सुरुमा सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर बाटो खोल्नुपर्नेमा अलमल भइरहेको छ ।