नयाँ दिल्ली । मंगलबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट पेस गरेकी छिन् । तेस्रो पटक सत्तामा आएपछि केन्द्रमा नरेन्द्र मोदी सरकारको यो पहिलो बजेट हो । 

नयाँ कर प्रणाली छनोट गर्नेहरूका लागि स्ट्यान्डर्ड डिडक्शन ५० हजार भारुबाट बढाएर ७५ हजार भारुमा पुर्‍याइएको छ । नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत वार्षिक तीन लाख भारुसम्म कुनै कर लाग्ने छैन । 

तीनदेखि सात लाखसम्म पाँच प्रतिशत, सातदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । १२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत कर छ । १५ लाखभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ । 

पुरानो कर प्रणालीमा भने कुनै पनि हेरफेर गरिएको छैन । आयकर ऐनको छ महिनाभित्र पुनरावलोकन गरिने सीतारमणले बताएकी छिन् । आयकरलाई सहज बनाइनेछ भने समयमा टीडीएस भुक्तानी नगर्नुलाई अपराध मानिने छैन ।

बजेटमा पुँजीगत लाभ छुट सीमा २५ हजार भारु बढाएर १ लाख २५ हजार भारुमा पुर्‍याइएको छ । लगानीकर्तामा लगाइएको एन्जल ट्याक्स हटाइएको छ । पुँजीगत लाभकर अर्थात् एक वर्षभन्दा माथिको लगानीमा हुने नाफा १० प्रतिशतबाट बढाएर साढे १२ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । अल्पकालीन पुँजीगत लाभकरको सीमा २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस अघि यो दर  १० प्रतिशत थियो ।

‘शिक्षा र रोजगारीका लागि बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको र बजेटमा रोजगारी, तालिम, एमएसएमई तथा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेट भाषणको सुरुमै निर्मला सीतारमणले घोषणा गरेकी थिइन् ।

• घोषणामा आन्ध्र प्रदेश र बिहारको लागि के छ ?

एनडीए गठबन्धनको मुख्य घटक जेडीयू र टीडीए शासित राज्य बिहार र आन्ध्र प्रदेशका लागि बजेटमा छुट्टै ठुलो घोषणा गरिएको छ ।

• बिहारको लागि:

–नयाँ विमानस्थल र पुल निर्माण गरिनेछ ।

–अतिरिक्त सहयोगको बिहार सरकारको मागमाथि विचार गरिनेछ ।

–पटना–पूर्णिया र बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे निर्माण गरिनेछ ।

–गया र दरभंगामा पनि एक्सप्रेसवे बनाइनेछ ।

–बक्सरमा गंगा नदीमाथि दुई लेनको पुल बनाइनेछ ।

–बोधगया, राजगीर, वैशाली र दरभंगामा सडक निर्माणको कामलाई गति दिनेछ ।

–अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत गयामा औद्योगिक हब विकास गरिनेछ । 

–बाढी प्रभावित बिहारमा बाढी रोक्ने आयोजनालाई १ खर्ब १० अर्ब भारु दिइनेछ ।

–बिहारको गयामा रहेको विष्णुपद र महाबोधि मन्दिर करिडोरलाई काशी विश्वनाथ मन्दिर करिडोर जस्तै गरी बनाइनेछ ।

• आन्ध्र प्रदेशको लागि

–आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन ऐन अन्तर्गत थप सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

–आन्ध्र प्रदेशलाई आगामी वर्षहरूमा १ खर्ब ५० अर्ब भारु दिइनेछ ।

 रोजगारीका लागि के छ बजेटमा ?

–पाँच वर्षमा केन्द्र सरकारले २० लाख युवालाई तालिम दिनेछ ।

–स्वदेशी संस्थामा अध्ययन गर्न १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । बर्सेनि एक लाख जना विद्यार्थीले लिएको कर्जा रकममा वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज छुटको भाउचर दिइनेछ ।

– रोजगारी, सीप तालिम र अन्य अवसरहरू उपलब्ध गराउन पाँच वर्षमा २ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यसबाट ४ करोड १० लाख युवा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

–हब एण्ड स्पोक सिस्टम अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र एक हजार आईटीआईलाई हाइटेक बनाइनेछ ।

–शीर्ष कम्पनीमा पाँच वर्षमा एक करोड युवालाई सीप तालिम दिइनेछ ।

– प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिपमा १२ महिनाका लागि मासिक ५ हजार पारिश्रमिक दिइनेछ ।

–ईपीएफओमा पञ्जीकृत पहिलो पटक काम गर्ने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबको प्रत्यक्ष लाभ अनुदान दिइनेछ । यिनीहरूलाई तीन किस्तामा १५ हजार भारुसम्म दिइनेछ । यस योजनाबाट दुई करोडभन्दा बढी युवा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

• के सस्तो हुने भयो ?

बजेटमा औषधि र चिकित्सा उपकरणमा भन्सार घटाउने घोषणा गरिएको थियो । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित औषधिको मूल्य घटाउनेछ । फोन र चार्जरमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १५ प्रतिशतले घटाइने घोषणा गरिएको छ । यसबाट फोन सस्तो हुनेछ । सुन र चाँदीमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरिएको छ ।

मोदी सरकारको बजेटका अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन्:

–ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि २६ खर्ब ६० अर्ब भारु छुट्याइएको छ ।

–कृषि क्षेत्रको लागि १५ खर्ब २० अर्ब भारुको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– ५ राज्यमा जनसमर्थनमा आधारित किसान क्रेडिट कार्डहरू जारी गरिनेछ ।

– छनोट गरिएका सहरहरूमा सय साप्ताहिक झुपडी वा स्ट्रिट फुड हब निर्माण गरिनेछ ।

–पीएम सहरी आवास योजनाअन्तर्गत सहरका एक करोड गरिब र मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।