काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आर्थिक शिथिलताकाबिच आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउने गरी निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

६ खर्ब माथि तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बोकेर बसेका बैंकहरुलाई लगानीको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको वित्त नीति (बजेट)ले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी कस्तो मौद्रिक नीति आउँदा सबैको चिन्ता र चासो बढेको छ । 

तर, गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम समयमा आएर एकाएक रोक्यो । ‘आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । प्रस्तावित मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा छलफल गर्न र पास गर्न शुक्रबार बिहान बोर्ड बैठक डाकिएको थियो । तर अन्तमा मौद्रिक नीतिको नीतिगत व्यवस्थामाथि छलफल प्रवेश गर्न नै पाएन । के गर्नु ? मौद्रिक नीतिका लागि पर्याप्त तयारी पुगेन भनेर फर्काए’ नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीले रातोपाटीसँग बताए ।

सो दिनको बैठकमा हालको मुलुकको अर्थतन्त्र, आन्तरिक र बाह्य स्थिति, सुधारको पक्ष बाहेक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको रोडम्याप नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा छलफल नै हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यक तयारी पुगेन बैठक स्थगित गरियो । छिट्टै तयारी पुरा गरेर बोलाउँछौँ भने अनि हामी फर्कियौँ’ सिवाकोटीले भने । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै गभर्नरमाथि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सल्लाहकारबाट दबाब बढेको भन्ने कुरा आफूले पत्रपत्रिका पढेपछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए । 

मौद्रिक नीतिको केही नीतिगत व्यवस्थामा यसअघिदेखि नै फरक मत राख्दै आएका बोर्ड सदस्य सिवाकोटी यसपटक पनि आफू हचुवाको भरमा मौद्रिक नीतिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पार्छन् । 

‘जुनकुनै सरकार होस्, अर्थमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो भएपनि मेरो बोली फेरिँदैन । जब देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्छ आर्थिक विकासको पथमा देश अघि बढ्छ तब मात्र मेरो बोली परिवर्तन हुन्छ’ राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी सीईओ समेत रहेका बोर्ड सदस्य सिवाकोटीले मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारमा गरेको नियन्त्रण १५–२० करोडको क्याप हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार र लगानीलाई खुला गर्नुपर्ने, चालु पुँजीकर्जा र कर्जा लगानीलाई सहज गर्नुपर्ने र राजस्व  बढ्ने गरी मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताए । 

अहिले बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी उत्पादनमा जाने गरी कर्जा लगानीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्जा सहजीकरणले यदि समस्या आउने देखिए पुनः मौद्रिक नीतिले कस्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पहिलेदेखि नै लगानीलाई कसेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।