काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । 

छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार ११ बजेपछि कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन् । 

‘छलफलका लागि कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ’, बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘कार्यदलस्तरमा भएका छलफलबारे ब्रिफिङका लागि बोलाएको हुनसक्छ ।’

टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा (असार १७ गते) तीन सदस्यीय सहजीकरण कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्गो लगाउन सहमति भएअनुसार तीन नेताको कार्यदल बनेको थियो । कार्यदललाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यादेश थियो । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन एक पटक बैठक बसेर छलफल समेत गरेको थियो । तर सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसबारे छलफल हुन छाडेको थियो । 

कार्यदलका सदस्य लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् भने सत्तारुढ माओवादी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा पुगेको छ । कार्यदल गठन गर्दा एमाले सत्तारुढ भए पनि अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । यसअघि पनि टीआरसी टुङ्ग्याउन प्रमुख दलहरूले पटक पटक प्रयत्न गर्नेगरे पनि विशेष गरी चार वटा बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

यसअघि संसद्को कानुन समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । 

त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबिच मतभेद छ ।