नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले रेस्टुराँहरूबाहिर मालिक र सञ्चालकको नेमप्लेट राख्नु पर्ने विवादास्पद सरकारी आदेशमा रोक लगाएको छ । सोमबारदेखि वार्षिक कंवर यात्रा सुरु हुनु अघि उत्तर प्रदेश र उत्तर खण्डको राज्य सरकारले यो आदेश दिएको थियो । 

यी दुवै राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकार छ । मुस्लिमहरूको स्वामित्वको रेस्टुराँलाई निशाना बनाएर यो आदेश दिइएको र यसले उनीहरूको जीविका प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रतिपक्ष दल र बीजेपीकै साथी दलहरूले पनि यो आदेशको आलोचना गरेका थिए ।

अधिकारीहरूले चाँहि राज्यमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्न सो आदेश दिइएको दाबी गरिरहेका छन् । सो आदेशलाई चुनौती दिने केही याचिकाहरूमा सुनवाइ भइरहँदा सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा सो आदेशमा रोक लगाएको छ । रेस्टुराँ र होटेलका मालिकहरूले आफूले बेच्ने वस्तुको नाम मात्रै प्रदर्शनमा राख्दा हुने न्यायाधीसहरूले भनेका छन् । धर्मको आडमा सो भेदभावपूर्ण आदेश जारी गरिएको र यसले छुवाछुतलाई बढवा दिने याचिकामा भनिएको थियो ।

के हो विवाद ?

गएको हप्ता मुजफ्फरनगर र शरनपुर जिल्लाले कंवर यात्राको बाटोमा पर्ने रेस्टुराँलाई तीर्थालुहरूलाई द्विविधा नहोस् भनेर मालिकको नाम देखिने गरी टाँस्न आदेश दिएको थियो । तर विपक्षी दलले भने मुस्लिमहरूलाई आर्थिक बहिस्कारमा पार्न सो आदेश जारी गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल बीजेपीमाथि आरोप लगाएको थियो । यो विषयलाई आइतबार बजेट अघिको सर्वदलीय बैठकमा पनि उठाइएको थियो ।