बागमतीमा कांग्रेस–एमालेले मुख्यमन्त्री बाहेक ६–६ मन्त्रालय पाउने
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति जुटेको छ । प्रदेशको १३ मन्त्रालय मध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ७ र एमालेले ६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको हो ।
एमाले कांग्रेस सहमति अनुसार आइतबार कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । बिहान १० बजे तय गरिएको कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
दुई दलबिच मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय नमिल्दा मुख्यमन्त्रीमा लामाको दाबी समेत रोकिएको थियो । एमाले र कांग्रेसबिच मुख्यमन्त्री बाहेक ६÷६ वा ५÷७ मन्त्रालयको नेतृत्व लिने भन्ने विवाद भएको थियो । प्रदेशमा बुरा मिल्न नसकेपछि एमालेका सांसदहरु केन्द्र गुहार्न पुगेका थिए । आइतबार राति केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बाहेक ६÷६ वटा मन्त्रालय लिने गरी सहमति गरेपछि एमालेका सांसदहरूलाई हेटौँडा फर्किएका थिए ।
सहमति अनुसार एमालेले विगतमा लिएको ५ मन्त्रालय पाउने स्पष्ट भएको छ भने थप एक मन्त्रालयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेसले विगतमा माओवादी सहित अन्य दल सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
सहमति अनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय लिनेछ भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय विकास मन्त्रालय लिनेछ ।
दुई दल बिच २ वटा मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाका अनुसार केही बेरमा नै मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा सहमति हुनेछ । उनका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कसले कुन लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसलाई छाड्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एमालेले दाबी गरेको छ । एमालेले सोही अनुसार सहमति भएको दाबी गर्दै आएपछि कांग्रेस भने अझै सहमति नभएको बताएको छ । कांग्रेसले पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफूले लिने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एमालेलाई दिने गरी सहमति हुने जनाएको छ ।