काठमाडौँ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइका कारण आम मानिसमा न्याय पाउने बाटो लामो र कठिन हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर बिस्तारै यो अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्याय सम्पादनमा सरलीकरण र पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुन थालेपछि न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य सुधार आएको प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको कार्य सम्पादन भने अझ ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौटसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतले करिब ३८ प्रतिशत मुद्दा छिनोफानो गरेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

विगतका वर्षभन्दा यस पटक सर्वोच्चले मुद्दा फर्स्यौटमा सुधार गर्नुका साथै समग्र न्याय सम्पादनमा कम आलोचित भएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको बुझाइ छ ।

‘अहिले जति गरेको छ, त्यो राम्रो र कम विवादित छन् । केही मुद्दामा विवाद छन् । बारको असहमति पनि छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘विगतमा सडकमै अदालतको फैसला र आदेशको चर्चा हुने गरेकोमा यो वर्ष त्यस्तो सुनिएको छैन । यो सकारात्मक सुधार हो । तर यो पर्याप्त भने छैन ।’

उनले अझै बन्दीका मुद्दा धेरै बाँकी रहेको, पुराना मुद्दाहरू अल्झिरहेको ,मुद्दाको सन्दर्भ र औचित्य समाप्त हुँदा सम्म सुनुवाइ नभएको र समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने समस्याका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेती विगतका बर्सहरूबाट धेरै कुरासिकेर, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुका साथै न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरेर उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भएको दाबी गर्दछन् । उनले भने ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तोकेको लक्ष्यभन्दा माथि पुगे पनि पर्याप्त नभएकाले आगामी दिनमा अझै सुधार गर्ने अदालतको लक्ष्य छ ।’

यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा अब्बल कार्य सम्पादन विशेष अदालतको देखिएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतभन्दा विशेषले धेरै मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सफलता पाएको हो । यो वर्ष उच्च अदालत पाटनले ६६ प्रतिशत मुद्दा छिन्न सफल भएको छ भने विशेष अदालतले ८७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।

पाँच वर्ष यता मुद्दा फर्स्यौट सङ्ख्या र प्रतिशत दुवै बढाउन सर्वोच्च सफल

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतले दर्ता भएका ३७.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता उप्रेतीले विगत ५ वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ७ प्रतिशतले मुद्दा फर्स्यौट वृद्धि भएको दाबी गरे ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये १५ हजार ४८४ मुद्दा फर्स्यौट भएको प्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिए । विगत पाँच वर्ष मुद्दा फर्स्यौट सङ्ख्या र प्रतिशत दुवैमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले विगत ५ वर्षमा २ वर्ष नाघेका २० हजार १४२ मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्र ८ हजार १२२ मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा २ वर्ष नाघेका ४०.३२ प्रतिशत मुद्दा यसै वर्ष फर्स्यौट गरिएको सर्वोच्चको दाबी छ ।

सर्वोच्चमा २ वर्ष नाघेका अझै १२ हजार २० मुद्दा बाँकी छन् । २ हजार ६४५ थुनुवा मुद्दामा चालु आर्थिक वर्षमा ८९७ अर्थात् ३३.९१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ ।

सर्वोच्चको तुलनामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा धेरै प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । उच्च अदालतमा ६५ हजार ३१० मुद्दामा ६२.६१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा २ लाख २८ हजार ३७२ मा ५७.०६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाका अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी चालु आर्थिक वर्ष ३ लाख ६४ हजार ५९४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५.९० अर्थात् २ लाख ३ हजार ८२७ मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् ।

विशेष अदालत : जहाँ छैनन् ६ महिना पुराना मुद्दा

विशेष अदालतले दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको यो प्रावधान विशेष अदालतले पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा पूर्ण कार्यान्वयन गरेको हो ।

‘अदालतमा मुद्दा वर्षौं अल्झिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ र मुद्दाहरू लम्बिने गरेका पनि छन्,’ विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले भने, ‘तर, हामीले वर्षौंदेखि थुप्रिएका सबै मुद्दाको सफलतापूर्वक छिनोफानो गर्न भ्याएका छौँ । त्यसैले यो विशेषको मात्रै नभएर समग्र। न्यायालयकै विशेष र ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’

विशेष अदालतको अभिलेख ​​अनुसार यो आर्थिक वर्ष कुल ५ सय ७५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ सय ३ वटा मुद्दाको फैसला भएका छन्, जुन दर्ता मुद्दाको ८७.४७ प्रतिशत हो । १० वर्ष यताको तथ्याङ्क अनुसार २०७२/७३ मा सर्वाधिक ४८.३० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो भने २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो ।

बदयगतस वर्ष विशेष अदालतले ६ महिनाभन्दा पुराना कुल ४४५ मुद्दाको किनारा लगाएको छ । जसमा विशेष अदालतमा दर्ता भएर २ वर्ष नाघेका १९९ मुद्दा, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका ६२ मुद्दा, १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९८ मुद्दा र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका ८६ मुद्दाको किनारा लगाएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

फैसला भएका ५०३ मुद्दामध्ये ‘निर्णयगत अनियमितता’ सँग सम्बन्धित सर्वाधिक ३०३ मुद्दा छन् ।

यसमा ५६ प्रतिवादीलाई सजाय ठहर भएको थियो भने ६९ मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला भएको थियो । बाँकी १७८ ले भने सफाइ पाउने ठहर भएका छन् ।

त्यसपछि धेरै १०७ ‘घुस रिसवत’ सँग सम्बन्धित मुद्दा फर्स्यौट भएका हुन् । जसमा ५४ मुद्दाको ठहर, २६ आंशिक ठहर र २७ मुद्दामा सफाइको निर्णय भएको थियो । यो शीर्षकमा कुल ११५ मुद्दा दायर भएका थिए ।

गत मंसिरदेखि विशेष अदालतको नेतृत्व सम्हाले यता अध्यक्ष कुँवरले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रयत्न थाले का थिए। विशेषमा अहिले ६ जना न्यायाधीशको टिम छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, खुशीप्रसाद थारु, रितेन्द्र थापा र राम बहादुर थापा छन् ।

विशेषले सुनुवाइ व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिका साथै कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसको समय निर्धारण, अबेरसम्म सुनुवाइ गर्ने र बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू एकै पटक बुझ्ने गर्दै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइमा अघि बढाएकाले पनि यो उपलब्धि हासिल भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए । कुँवर विशेष अदालतको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त हुँदा त्यहाँ ३२८ वटा मुद्दा पुराना थिए । उनको टिमले हरेक दिन दुईदेखि तीन इजलास राखेर सुनुवाइ गरिरहेको थियो । अब विशेषमा फैसला हुन बाँकी मुद्दा ६९ थानमात्र छन् ।

उच्च अदालत पाटनले गर्‍यो ६६ प्रतिशत मुद्दा फैसला

उच्च अदालत पाटनले पनि यो वर्ष पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तोकेको भन्दा माथि नै मुद्दा फर्स्यौट गर्न सफल भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा उच्च अदालत पाटनले ६६.०१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ४४ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा थप १० हजार १००९ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएको थिए । ती सबैमध्ये ६६.०१ प्रतिशत मुद्दा छिन्न सफल भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले बताए । उच्चले पुराना मुद्दाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको छ । अब उच्चमा दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या २१ थानमात्र छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा फर्स्यौट हुन बाँकी सङ्ख्यामध्ये दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको २१७ थान थियो । तीमध्ये यो वर्ष १९६ थान मुद्दा फैसला भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जम्मा लगत अनुमान १३ हजार ६८७ रहेकोमा अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुन आएको र लगत मुद्दा १५ हजार १५३ कायम भएका छन् ।

यो आर्थिक वर्षको फर्स्यौट लक्ष्य ​​९ हजार ४०५ रहेकोमा १० हजार तीन थान मुद्दा फर्स्यौट हुँदा लक्ष्यको तुलनामा १०६.३५ प्रतिशत प्रगति भएको अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदनको दर्ता गत वर्षको भन्दा करिब एक हजार सङ्ख्याले बढेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पालो आउन कठिन हुन थालेपछि उच्च अदालत आउने सङ्ख्या बिस्तारै वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बदयगतस आर्थिक वर्षमा ८१० थान मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकोमा तीमध्ये २० प्रतिशत मुद्दा सफल भएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

उच्च अदालत पाटन र यस अदालतअन्तर्गत हेटौंडा इजलास तथा मातहतका जिल्ला अदालतहरूमा आर्थिक वर्षमा कुल १ लाख २ हजार ८८९ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा सोमध्ये ५६ हजार ३१४ थान अर्थात् ५४.७३ प्रतिशत फर्स्यौट ट भएका छन्।

४६ हजार ५७५ थान मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छन् । चौकी मुद्दाहरूमध्ये २ हजार ३६२ थान मुद्दा २ वर्ष नाघेका छन् ।

सर्वोच्चमा किन न्यून ?

सर्वोच्च अदालतमा हरेक आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त स्रोत साधन न्यून र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यको लगानी नभएको भन्दै पटकपटक आलोचना हुने गरेको छ । सर्वोच्चले समग्र। न्यायालयका कुल बजेटको एक प्रतिशत मार्गै आएको छ । तर सरकारले त्योभन्दा कम बजेट दिँदै छ । बजेट अभावका कारण पनि न्याय सम्पादनमा असर परेको सर्वोच्चको दाबी छ ।

त्यस्तै जनशक्तिको अभाव, रिट क्षेत्राधिकारमा धेरै मुद्दा दर्ता हुनु र अधिकांश समय यस्तै विवाद किनारा गर्दैमा अन्य मुद्दा लामो समय धकेलिएको सर्वोच्च आफैँले स्वीकार गरेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्चले भोग्दै आएको मुख्य समस्या भनेको न्यायाधीश अभाव हो । समयमा रिक्त न्यायाधीश पूर्ति नहुँदा त्यसको सोझो असर मुद्दाको सुनुवाइमा परेको मुद्दा शाखाको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिका तथ्याङ्क विगतभन्दा सकारात्मक रहेको र यो बिस्तारै सुधार हुने क्रममा रहेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । पछिल्लो समय अदालतले दर्ता भएका मुद्दाभन्दा बढी फर्स्यौट गरिरहेकाले समयमा न्यायाधीश पूर्ति हुन सके र जनशक्ति अभाव नहुने हो भने  अहिलेको तथ्याङ्क अझै सुधार हुने उनको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका लागि परेका ७ हजार २८६ मुद्दाहरूमा २ हजार ८० मुद्दा फर्स्यौट गर्न सफल भएको छ।

बार अध्यक्ष घिमिरेको बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा विगतभन्दा केही सुधार भएको छ तर अझै पनि धेरै कुरा सुधार नभएकाले न्याय सम्पादनमा असर परेको छ ।

‘न्याय सम्पादनको गति बढाउन समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ । चार न्यायाधीश खाली भइसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार देखिँदैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यो कुरा सुधार गरिनुपर्छ । अनि मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन पनि अब जरुरी भएको छ ।’

असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दर्ता हुने रिटमा दुईभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुनुका साथै एक दिनभन्दा धेरै सुनुवाइ निरन्तर हुने कारणले गर्दा पनि सर्वोच्चमा लगत थुप्रेको अदालत आफैँले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन बस्ने र उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुँदा उक्त दिन इजलास सङ्ख्या कम भएर पनि नियमित मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतले एक वर्षमा ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरे का थिए। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमध्ये मुद्दा फर्स्यौटमा उच्च अदालतको दर अब्बल रहँदा सबैभन्दा कमजोर सर्वोच्च अदालत नै थियो ।