नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय सरकारले भोलि अर्थात् जुलाई २३ मा आव २०२४/२५ को बजेट ल्याउँदैछ । यस अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको सरकारले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षणको पेस गरेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र साढे ६ प्रतिशतदेखि सात प्रतिशतका दरले बढ्नेछ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा भारतको रियल जीडीपी ८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

विश्वव्यापी चुनौतीका कारण आगामी आवमा निर्यात सुस्ताउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न अनिश्चयको असर पुँजी प्रवाहमा देखिने बताइएको छ । जनसङ्ख्या अनुपातमा बढेको भए पनि कोभिडको महामारीपछि बर्सेनि बेरोजगारीमा कमी आइरहेको बताइएको छ । सन् २०२४ को मार्चमा सहरी बेरोजगारी दर गएको वर्षको ६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटेर ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा आएको छ ।

भारतको काम गर्ने उमेर समूहमा ५७ प्रतिशत स्वरोजगार भएको बताइएको छ । आव २०१७÷१८ मा १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको युवा बेरोजगारी आव २०२२/२३ मा घटेर १० प्रतिशतमा आएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । गैरकृषि क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा वार्षिक झन्डै ७८ लाख ५० हजार रोजगारीका अवसर सृजना गर्न जरुरी रहेको सर्वेक्षणमा औँल्याइएको छ ।