सुदूरपश्चिम प्रदेश : विशेष अधिवेशनमा सत्तापक्ष सहभागी नहुने सङ्केत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भोलि मंगलबार आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । सरकारले अधिवेशन आह्वान नगरेको र कसैले अधिवेशनबारे सरकारसँग समन्वय नगरेको मुख्यमन्त्री सोडारीले बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले अधिवेशन आह्वान गरेका छैनौँ । अधिवेशनबारे हामीलाई थाहा छैन ।’ आज सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सभा सञ्चालनको लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकमा सत्तापक्षको उपस्थिति नहुने देखिएको छ । साथै आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा पनि उनीहरूको उपस्थिति नरहने देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल रावलले पनि अधिवेशनबारे आफूलाई थाहा नभएको र अधिवेशनको औचित्य पनि नभएको बताएका छन् । मन्त्री रावलले भने, ‘अधिवेशन सरकारले राख्ने हो । हामीले राखेका छैनौँ । यो अधिवेशन नै औचित्यहीन अधिवेशन हो । यसमा सरकारको उपस्थिति हुने सम्भावना न्यून छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट फेल भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा थियो । तर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने बाटो नै बन्द गरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँमार्फत विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई असार ३० गतेदेखि लागू हुने गरी बजेट अधिवेशन अन्त्यको लागि पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ३ गते राति १२ देखि लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरे ।
त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश सभाको एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यहरू (काँग्रेस एमालेसहित) विशेष अधिवेशनमा माग गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ निवेदन गरे । त्यस लगत्तै प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि प्रदेश सभामा पत्राचार भएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले भोलि साउन ८ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाएको छ । असार १७ गते दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा सुमनाले राजीनामाबारे गराइन् जानकारी
-
बिरामी परे रोबर्टो कार्लोस, नआउने भए एनएसएल हेर्न
-
विद्यालय शिक्षा विधेयक : उपसमितिबाट ७६ दफा पारित, २० दफामा व्यापक छलफल
-
बमजनलाई सफाइ दिँदै उच्चले भन्यो, ‘हदम्याद नाघेपछि मुद्दा चलाउनु न्यायिक अराजकता’ (पूर्णपाठ)
-
साउनदेखि क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण हुने, कुन सडकको कस्तो छ अवस्था ?
-
हेटौँडा अस्पतालको बोर्ड तोडमोड गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थप