विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा कुनै निर्णय नदिएका कारण उक्त विषय अब छलफलमा रहे पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुई दिन अगाडि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटका क्रममा संक्षिप्त छलफल भए पनि सहमतिको सरकारको विषयमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि केन्द्रकै समीकरणको आधारमा कोशी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

‘सहमतीय रूप दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । भागबण्डा मिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ माथिको समीकरणमात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कांग्रेसले अलि छिटो गरौँ भनेका कारण केही दिनपछि हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र माथि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग कुरा गर्दा तुरुन्तै यताको कुरा गरेर निर्णय दिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि पनि सहमतिको कुरा गर्दा असफल भएको दृष्टान्त दिँदै कांग्रेस र माओवादीमध्ये एक पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नैपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सङ्केत गरे । ‘यहाँ माओवादीसँग मिलेका छौँ । माथि कांग्रेससँग मिलेको अवस्था छ । अब यहाँ माओवादी या कांग्रेस प्रतिपक्ष रहने भन्ने कुरा आउला । अहिलेलाई कांग्रेस चाँडै आउने तयारी गरिरहेको छ । माथिको समीकरण नै कार्यान्वयन भएर जान्छ होला,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सके सहमतिको सरकार बनाउने हो । विगतमा सहमतिको प्रयास गर्दा हामी फेल भएका छौँ । सहमति भएन भने माथिको समीकरणलाई पालना गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि आफ्नो पार्टीबाट जाने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति हुन नसकेको कारण सरकारमा जान ढिलाइ भएको बताए ।

उनले कोशी प्रदेशको हकमा विशिष्ट अवस्था रहे पनि कांग्रेसले सरकारमा छिटो आउन पहल गरिरहेको बताए । तर, माओवादी केन्द्रलाई अहिले नै बर्खास्त गर्ने वा हटाइहाल्ने भन्ने कुरा नभएको उनले बताए ।

‘मैले हेर्दा साउन महिनाभरिमा यो विषय टुङ्गिन्छ । कांग्रेसभित्रको दुई वटै पक्ष छिटो गठबन्धन गरेर जाऊँ भनेर आएको अवस्था छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन सुरु गर्नु अगाडि माओवादीसँग बसेर हामी टुङ्गो लगाउँछौँ,’ उनले भने ।

उता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि आफ्नो पार्टीबाट जाने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति हुन नसकेको कारण सरकारमा जान ढिलाइ भएको बताए । ‘कोशी प्रदेशको सरकारको विषय कांग्रेसकै साइडबाट टुङ्गिन बाँकी छ । मन्त्रीहरू को पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ । त्यो टुङ्गिएपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्छ,’ थापाले भने, ‘माओवादी सरकारमा भएको कुरामा अहिलेलाई आपत्ति छैन । कांग्रेसले टुङ्गो लगाएपछि उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ होला ।’

थापाले कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै सर्वदलीय सरकार बनाऊँ भनेको बताउँदै केन्द्रको कारण त्यो असम्भवजस्तै बनेको बताए । ‘प्रदेशको स्थायित्वका लागि, विकास र समृद्धिका लागि सर्वदलीय सरकार बनाऊँ भनेकै हो । तर, प्रदेश सरकारबारे निर्णय प्रदेशले नै गर्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन,’ थापाले भने, ‘केन्द्रीय निर्देशन अनुसार नै प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने, चलाउनुपर्ने परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । त्यसकारण हामीले भनेरमात्रै हुँदैन ।’

आफूहरूले भनेको भरमा हुने भए यसअघि नै सहमतिको सरकार बनिसक्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । ‘यो विषयमा हामीले शीर्ष नेतासँग पनि कुरा गरेका छौँ । तर, अहिले सर्वदलीय सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि केन्द्रीय निर्णय नै चाहिन्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो नपार्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले मलाई अप्ठ्यारो प¥यो, छोडिदिनु भन्नुभएको दिन हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ,’ आङ्बोले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा भन्नुभएको छैन ।’

• कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिने तयारी

यसैबिच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन् । यस विषयमा दुई पार्टीबिच औपचारिक छलफल भने नभएको एमालेकै सांसदहरू बताउँछन् ।

हाल माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेतीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नारायण बुर्जा मगरले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राजेन्द्रकुमार कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा बन्दना झाँगर छिन् । माओवादीले जिम्मेवारी सम्हालेका उक्त तीन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कै जिम्मेवारीमा रहेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

कांग्रेसभित्रै भने कसले सरकारको नेतृत्व गरेर जाने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । उदयपुरका हिमाल कार्की, मोरङका भीम पराजुली, खोटाङका भूपेन्द्र राईले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस विषयमा कांग्रेस दलका नेता थापासँग मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रस्ताव राखिसकेको स्रोतको दाबी छ । हाल एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा क्रमशः रामबहादुर मगर, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र पाँच कर्ण राई मन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राई छिन् । उनलाई अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

सरकार पुनर्गठन हुँदा पनि एमालेले अहिलेकै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

तर, कांग्रेसभित्रै भने कसले सरकारको नेतृत्व गरेर जाने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । उदयपुरका हिमाल कार्की, मोरङका भीम पराजुली, खोटाङका भूपेन्द्र राईले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रीमा भने एक दर्जनभन्दा बढीको दाबी छ । ‘मन्त्रीमा दाबी धेरैले गर्नुभएको छ । महिला सांसदहरूले पनि दाबी गर्नुभएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, ‘यो हप्ताभित्रमा सबै विषयको टुङ्गो लाग्ला ।’

संविधानको धारा १६८ (५) लाई दोस्रो पटक प्रयोग गर्दै कोशी प्रदेश सभाबाट कार्की तेस्रो पटक वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई २ वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै आइसकेको छैन ।

गत असार १७ गते नयाँ गठबन्धन (एमाले र कांग्रेस) बनेसँगै असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । सोही अनुसार सबै प्रदेशका सरकार परिवर्तनको चरणमा छन् । कोशी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री एमालेकै भागमा परेको कारण सरकार परिवर्तन नहुने तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने भएको हो ।