मिटरमा गुड्न मान्दैनन् पोखराका ट्याक्सी
कास्की । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र पोखरामा ट्याक्सी व्यवसायीबिच गत साउन २७ मा पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउने सहमति भयो । मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा मिटर प्रणालीमा ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा व्यवसायीले मिटरमा ट्याक्सी गुडाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । तर उक्त निर्णय भएको वर्ष दिन नबित्दै पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी गुड्न छाडिसकेका छन् ।
यातायात मन्त्रालयसँग भएको सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै ट्याक्सी चालकले सर्वसाधारण यात्रुबाट मनोमानी रूपमा भाडा असुलिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटर चलाउन तयार भएका चालक अहिले सोही भाडादरलाई देखाएर मिटरमा हिँड्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् ।
ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनाउँदै जनगुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले मिटर प्रणालीमा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि पहल लिएको थियो । मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका पदाधिकारी, ट्राफिक प्रहरीलगायतले केही समय ट्याक्सीको अनुगमन पनि गरे । केही समय ट्याक्सी चालक मिटरमा पनि हिँडे । मिटर गुड्न अटेर गर्नेहरू कारबाहीमा पनि परे । अहिले न अनुगमन छ, न त मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई कारबाही नै हुन्छ ।
ट्याक्सी चालक छिरिङ शेर्पाले नयाँ भाडादर समायोजन नभएका कारण मिटरमा चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । “इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ, भाडादर भने पहिलेकै छ”, उनले भने, “बढ्दो महँगीलगायत अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडादर समायोजन भए मात्र ट्याक्सी मिटरमा गुड्न सक्छन्, नत्र गाह्रो छ ।” ट्याक्सी व्यवसायीले स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीजस्ता कारणले मिटर प्रणालीमा समस्या आउने गरेको पोखरेली ट्याक्सी व्यवसायी समितिका महासचिव युवराज भट्टराईले बताए । “इन्धन मात्र नभएर, गाडी पार्टस्लगायत सामान महँगो हुँदै गएको छ, यसलाई पनि विचार गरेर भाडादर समायोजन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “मिटर प्रणालीमा पनि केही जटिलता छन्, मिटर जडान महँगो छ, पोखराका ट्याक्सीमा एकपटक मिटर बढाउँदा दुई–तीन महिना लाग्छ ।”
नयाँ भाडादर समायोजनलगायत माग पूरा भए व्यवसायीहरू मिटरमा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न तयार रहेको महासचिव भट्टराईले बताए । तीन वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) रु ८० र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटरको रु १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको थियो ।
मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका पदाधिकारी भने विगतमा प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ट्याक्सी मिटरमा नगुड्दा यात्रु ठगिइरहेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको छ । पोखराका ट्याक्सीले मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धित निकायहरूको प्रतिबद्धता भने पूरा हुनसकेको छैन ।
प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबिच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी कार्यान्वयनमा नआई अलपत्र परेका छन् । उक्त सहमतिपत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्नेलगायत विषय उल्लेख थियो । पोखराका ट्याक्सी चालकले मनलाग्दी रूपमा यात्रुबाट भाडा लिने गरेको विषय केही महिनाअघि गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा समेत पुगेको थियो । समितिले पोखरामा चल्ने ट्याक्सीलाई मिटर प्रणालीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने यात्रुले ट्याक्सीलाई चर्को भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गरेपछि समितिले विमानस्थलदेखि राजमार्गसम्म निःशुल्क सटल बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ट्याक्सी भाडामा देखिएको मनोमानीको अन्त्यका लागि आफूले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर पटकपटक छलफल गरेको सभापति अर्यालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चेन्नई सुपर किङ्सको मालिकले आईपीएलमा फिक्सिङ गरेको ललित मोदीको आरोप
-
लुम्बिनी प्रादेशिक इन्धन डिपो : डीपीआर तयार गर्न केयुसँग सम्झौता
-
समयमा काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको चेतावनी
-
‘समस्याग्रस्त’ कर्णाली विकास बैंकको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
-
मन्त्रालयहरूको त्रैमासिक समीक्षा सुरु
-
पर्सा र महोत्तरीका सीडीओलाई गृहमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण