काठमाडौँ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कुनै दल र स्वार्थले ओतप्रोत भएका नेतृत्वको स्वार्थ सिद्धिका लागि गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् ।  राप्रपा नेपाल निकट मानव अधिकार तथा कानुन विभागद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयता संशोधनको प्रमुख विषय बन्नुपर्ने जिकिर गरे ।

देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन प्रेरित गर्ने प्रदेशसभा औचित्यहीन रहेको पुष्टि भैसकेको भन्दै थापाले प्रदेशको संरचना खारेज गरेर केन्द्रीय सरकार र सुदृढ स्थानीय तह नै नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त हुने धारणा राखेका थिए ।

भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने, सीमित राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्वार्थ सिद्धीका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुतसित नियत हो भने राप्रपा नेपाललाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत थापाले दिएका थिए । संविधानसभाबाट पारित भई संविधान लागू भएको ९ वर्ष बित्न लाग्दासमेत गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताका कारण संविधान नै त्रुटिपूर्ण रहेको जनताले महसुस गर्न थालिसकेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यी विषयहरूलाई संविधान संशोधनको प्रमुख एजेन्डा बनाउनेतर्फ बहस चलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका थिए ।

राप्रपा नेपाल निकट मानवअधिकार तथा कानुन विभागका प्रमुख प्रा. नरप्रसाद थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनताको चेतनाको स्तर सँगसँगै संविधानलाई पनि समय अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेता पनि अहिलेको अवस्थामा संशोधनले मात्र आम जनताको माग सम्बोधन नहुने भएकोले वर्तमान संविधानलाई समापन गरी सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संविधान निर्माणको कार्य १६ बुँदे हुँदै जारी भएको जारी भएको एक हप्तामै संशोधन भएर रेकर्ड राखिसकेको बताउँदै ठुला दलहरूले क्षतविक्षत पारेको संविधानलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए । आम जनताको सुझावहरूलाई नसमेटी कसैको दबाब र इसारामा अरबौँ खर्चेर निर्माण गरेको संविधान दिगो नहुने आफूले त्यही समयमा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु नै आजको प्रमुख समस्या रहेको बताए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेकोले यो लगायत आवश्यक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न नागरिक दबाब समूह बनाएर जनस्तरबाटै आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आएको बताए । अबको संविधान संशोधनमा हिन्दु, बौद्ध, किरात लगायतका सभ्यताहरूलाई कायम राख्न उनको आग्रह थियो ।